भारतको सहयोगमा नेपालका पाँच स्थान रेलमार्गबाट जोडिँदै

काठमाडौं । भारत सरकारको सहयोगमा नेपालका पाँचस्थान रेलमार्ग जोडिने भएका छन् । आठ वर्षअघि दुई देशबीच भएको समझदारीअनुसार भारतले रेलमार्ग निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाउनेछ । नेपाल र भारतबीच भएको समझदारीअनुसार बर्दिबास–जयनगर ६८ दशमलव ७२ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बदिबास–जयनगर रेलमार्ग भारतको मधुवनी जिल्ला हुँदै नेपालको धनुषा, महोत्तरी र सिराहा जिल्लालाई समट्नेछ । नेपालतर्फ कूल ६५ दशमलव ७३ किमी रेलमार्ग पर्दछ भने भारततर्फ २ दशमलव ९९ किमी पर्दछ । सो रेलमार्गमा गुड्ने रेलको गति १०० किमी प्रतिघण्टा रहनेछ । सो रेलमार्गमा १७ वटा ठूला पुल र १२३ वटा साना पुल निर्माण भएका छन् । भारत सरकारको तर्फबाट रेल जोडिने बित्तिकै बदिबास–जयनगर रेल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । सम्भवतः आगामी वैशाखदेखि नै सो रेलमार्गमा रेल चल्नेछ । इञ्जिन र डिब्बा खरिदबारे चाँडो निर्णय भए जयनगरदेखि धनुुषाको कुुर्थासम्म निर्माण सम्पन्न भएको रेलमार्गमा रेल चलाउन सकिने रेल विभाग, नेपालका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायको भनाइ छ । यो मार्गमा चलाउन लागिएको रेल ब्रोडगेज रेल हो । ‘ब्रोडगेज रेलको चालक तथा मर्मतसंभार गर्ने जनशक्ति नभएपछि विभागले चीन र भारतमा केही प्राविधिकलाई तालीमका लागि पठाइएको छ । यस्तै समझदारीअनुसार, विराटनगर– जोगवनी १८ दशमलव ६ किमी, भैरहवा–नौतनवा १५ दशमलव ३० किमी, नेपालगञ्ज–नेपालगञ्ज रोड १२ दशमलव ११ किमी, काँकडभिट्टा–जल्पाइगुडी ७० किमी रेलमार्ग निर्माण हुनेछन् । जोगवनी–विराटनगर रेलमार्ग भारततर्फ ५ दशमलव ४५ किमी र नेपालतर्फ १३ दशमलव १५ किमी पर्नेछ । रेलको गति भने १०० किमी प्रतिघण्टा नै रहनेछ । सो रेलमार्गमा तीन मुख्य र २९ वटा सहायक पुल पर्नेछन् । उक्त रेलमार्ग दुई चरणमा निर्माण गरिने छ । सन् २०२० सम्ममा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विराटनगरको रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको विषयमा विवाद परेपछि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । मुद्दाको किनारा लाग्नेबित्तिकै रेलमार्ग निर्माण शुरु गर्ने तयारीका साथ रेल विभाग लागिपरेको छ । जग्गाप्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा समस्यामा पर्दै आएको हो । अदालतमा मुद्दा परेका कारण केही समय ढिलाइ भए पनि अब छिट्टै निर्माण शुरु हुने उपाध्यायले जानकारी दिए । त्यसैगरी नेपालगञ्ज–नेपालगञ्ज रोड १२ दशमलव ११ किमी लामो रेलमार्गको सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर उपाध्यायले भने, ‘प्राविधिक काम सबै सकिएको छ, हामी अब छिट्टै सो रेलमार्गको काम अगाडि बढाउँछौँ ।’ यस्तै काँकडभिट्टा–जल्पाइगुडी रेलमार्गको अध्ययनको काम नै अगाडि बढेको छैन । विभागले नेपाल र भारतका अधिकारीसँग समन्वय गरेर अध्ययन अगाडि बढाउने योजना तय गरेको छ । यसैगरी भैरहवा–नौतनवा १५ दशमलव ३० किमी लामो रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन शुरु हुन सकेको छैन । विभागले सो रेलमार्गको समेत छिट्टै अध्ययन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै विभागले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयारीको काम विभिन्न खण्डमा भइरहेको छ । विभागका अनुसार विसं २०७५ को मंसिरअघि सबै खण्डको डिपिआर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेको छ । झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको करीव ९४५ किमी लामो विद्युतीय रेलमार्ग विद्यमान पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तररुपमा निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । हाल अध्ययन कार्य जारी रहेको र डिपिआर तयारीपछि निर्माणको ढाँचाका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी विभागले गरेको छ । यस्तै चीनबाट पनि केरुङ रसुवागढी हुँदै काठमाडौँ र काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ । रासस