मन्त्री खनालसँगको अन्तरवार्ताः यसरी हुँदैछ कृषि, भूमि र सहकारीमा कायापलट

चक्रपाणि खनाल बलदेव नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य तथा कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ बाट निवार्चित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । सरल र प्रष्टवक्ता कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री खनालसँग कृषि क्षेत्रको विकास, भूमिको व्यवस्थापन, सहकारीको भूमिका लगायतमा केन्द्रित रहेर गरिएका कुराकानीको सारसंक्षेप । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ, काम कसरी अगाडि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ ? – समृद्धि, आर्थिक विकास, सुशासन, सदाचारजस्ता कुरालाई राजनीतिक विषयसँग जोड्न चाहन्छु । यी विषय अहिले राष्ट्रिय नाराजस्ता बन्न पुगेका छन् । यसअघिका चुनावका क्रममा दलका जुन प्रकारका एजेन्डा, नारा हुन्थे, यसपटक भने नितान्त बेग्लै रह्यो । हाल बहुमत प्राप्त वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा मुख्य दुई वटा कुरा उल्लेख गरेको थियो, पहिलो स्थिर सरकार अर्को समृद्धि र विकास । अहिले वाम गठबन्धनकै सरकार रहेको छ र मधेशवादी दल पनि यस सरकारमा समावेश हुने स्थिति रहेको छ । त्यसअनुरूप समग्रमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीले नै हिजोका प्रतिबद्धतालाई सबै मन्त्रालयमार्फत कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै प्रमुख हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको एउटा ठोस नीतिमा सबै मन्त्रीले काम गर्ने हो । यसलाई विशिष्टीकरण गर्दा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्यभन्दा भिन्न छ । म नेपालमा तीन वटा मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयभन्दा भिन्न देख्छु । जलस्रोत, पर्यटन र कृषि । तीमध्ये पर्यटनको आफ्नै आधार छ, जलस्रोतको आफ्नो अवधारणा छ । कृषि भने जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो । अझ भनौँ घर–घर, आँगन जोडिएको क्षेत्र हो । यस हिसाबले यस मन्त्रालयका बेग्लै खाले चुनौती छन् । कृषि प्रधान देश भनिए पनि अहिले देश कृषिमा आत्मनिर्भर छैन, व्यवसायीकरण छैन, यान्त्रिकीकरणको अभाव छ । यसैगरी चक्लाबन्दी नभएको र उर्वर जमिन खण्डीकरण भइरहेको अवस्था छ । यी सबै नकारात्मक पक्ष र चुनौतीका अतिरिक्त यसलाई ठूलो अवसरका रूपमा लिएको छु । यहाँ भएका दक्ष जनशतिm र पूर्वाधारको प्रयोगसँगै आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । अहिले राष्ट्रिय स्थिति पनि सकारात्मक छ । स्थिर सरकार रहेको र नेतृत्व पनि प्रगतिशील शक्तिले गरिरहेको अवस्थामा पनि हामीले काम गर्न सकेनौँ भने अन्य बेलामा काम गर्न सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । विगतमा तीन वटा मन्त्रालय रहेको कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी एउटा ठूलो क्षेत्र हो । यसलाई केही नयाँ योजनाका साथ अघि बढाइएन भने जनताको विकासप्रतिको आशा खेर जान्छ । त्यसैले नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्नेछौं । आत्मनिर्भरताका कुरा गर्नुभयो कसरी सम्भव छ ? – हामी दैनिक उपभोग्य वस्तुसमेत आयात गर्छौं । त्यो आयातलाई तत्काल घटाउनुपर्छ । आयात घटाउने भनेको उत्पादनमा जोड दिने हो । यसका लागि एउटा सानो तहको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, जसले घर–घरलाई व्यस्त बनाओस् । त्यसका लागि सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । देशमा नयाँ प्रविधि र प्राविधिक आयो भनिएको छ तर हामीले तिनलाई जनतासमक्ष लैजान सकेका छैनौँ । तिनलाई हामीले घर–घरमा लैजान सक्यौँ भने परनिर्भरता घटाउन सक्छौँ । प्रविधि अँगालियो भने मात्र काठमाडाँैमा पुग्ने तरकारी काठमाडौँका घरका छतमा उत्पादन गर्न सक्छौँ । प्रविधिमा हामी दक्ष छौँ, बीउबिजन पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सक्छ । जनतालाई आश्वस्त पारेर यी काम हामीले गर्न सक्छौँ । विगतमा यो कमजोरी रहेको स्वीकार्नुपर्छ । अब यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । खाद्यान्नमा पनि त्यति अप्ठ्यारो स्थिति छैन । अलिकति जोड गर्नासाथ हामीले पाँच वर्षमा पूरा गर्ने भनिएको लक्ष्य दुई वर्षअघि नै प्राप्त गर्न सकिन्छ । दश वर्षमा फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिने हो भने त्यसलाई व्यवस्थित योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हामीसँग दक्ष जनशक्ति छन् । त्यसमा बजेटको अभाव हुन दिनुभएन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके छदेखि सात वर्षसम्म फलफूलमा रहेको परनिर्भरता अन्त्य गर्न सक्छौँ । यस्तो स्थिति अन्य क्षेत्रमा पनि हुन सक्छ । मुख्य कुरा ती क्षेत्रमा बजेटको कमी हुन दिनुभएन । कृषिमा अहिले जुन बजेटको प्रतिशत छ, त्यसले कृषिप्रधान देशमा कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ । त्यसकारण कृषिमा बजेट विनियोजन गरिँदा ठोस योजनाअनुसार हुनुपर्छ । बजेट विनियोजन भएर शतप्रतिशत कार्यान्वनका गर्न सके कृषिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ । तरकारी, फलफूललगायतमा विषादीको मात्रा निकै बढेको गुनासो छ ? यसको नियन्त्रण र अग्र्यानिक खेतीको विकासबारे केही योजना छ कि ? – अहिले विषादीको डरलाग्दो स्थिति छ । विषादीलाई नियन्त्रण गर्नु अर्को चुनौती हो । यसका लागि वैज्ञानिक योजना चाहिन्छ । त्यसका लागि हामीले एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौँ । अग्र्यानिक उत्पादनका बारेमा अहिले कर्णाली प्रदेशले नीतिगत काम थालनी गरिसकेको छ । प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमलाई केन्द्रबाट पर्याप्त सहयोग र प्रोत्साहन दिइनेछ । अहिले अग्र्यानिक उत्पादनको प्रारम्भिक र ठूलो बजार भनेको काठमाडौँ हो । हामीले गुणस्तरीय उत्पादन गर्नसके बाहिर ठूलो बजार छ । त्यसका लागि कृषिलाई ठीक ढङ्गबाट व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । यी लगायतका विषयलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ । कृषिप्रधान देश भनिएपनि कृषि क्षेत्र किसानमैत्री र प्रविधिमैत्री हुन सकेको छैन नि ? अहिले देखिएको समस्या भनेको जमिनको हो । हामीले कि त चक्लाबन्दी गरेर जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट रोक्नुप¥यो । यो रोक्न त्यति सजिलो भने छैन । यद्यपि, अहिले भूमि व्यवस्था पनि यसै मन्त्रालयअन्र्तगत भएकाले अलिकति सजिलो छ । यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा पनि परेकाले यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर अघि बढाउन सकिन्छ । यसका ऐन कानुन बाधक भए फुकाउन सकिन्छ । यसो गर्दा भूमिलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । पहाडको साँघुरो बनोट, पिछडिएको उत्पादन प्रणाली र जमिनको समस्याले गर्दा त्यहाँ रहेका समस्यालाई ध्यानमा राखेर पहाडलाई मिल्ने यन्त्र निर्माण वा खरिद गरी ती जमिनमा किसानलाई मर्का नपर्ने गरी चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । साथै किसानलाई जमीनको स्वामित्व हुनेगरी एकीकृत उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । यसोगर्दा यान्त्रिक रूपमा प्रविधि भित्र्याउन सकिने र किसानमैत्री पनि हुन्छ । साथै बिचौलियाविना फिल्डमै उत्पादन भएका सामग्री पनि लिन सकिन्छ । यसैगरी, किसानलाई आवश्यक पर्ने बीउबिजन, सिँचाइ सरकारले पु¥याउँछ र फिल्डबाटै उत्पादन भएका वस्तु लिन्छ । त्यस्तै आवश्यकताअनुसार कोल्ड स्टोर भण्डारण बनाउनुपर्छ । यसोगरे कृषिमा परिवर्तन ल्याउन सकिने सम्भावना छ । जग्गाको खण्डीकरण हुँदा गाउँका उर्वर जमिन नासिँदै गएका छन्, त्यस्तालाई कडा कारबाही गर्ने योजना छ कि ? तत्काल एक्सनमा जानुपूर्व पुराना नियम कानुनलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा केही समस्या छन् । तैपनि एक्सनमा जानुपर्ने नै छ । अहिले जमिनको कित्ताकाट मात्र रोकिएको छ तर कित्ताकाट रोक्नु मात्र समाधान होइन । कित्ताकाटले उत्पन्न गर्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हेरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसअनुरूपको योजना बनाउनुप¥यो । कित्ताकाट गर्न रोक्ने तर त्यसको भविष्यमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन के हो भन्ने कुरा नहुने हो भने त्यसले समस्या पार्छ । त्यसैले चक्लाबन्दीमा जोड गर्नुपर्छ । कृषि र सहकारीका अबका प्राथमिकता के हुन् ? – आयात घटाउने, निर्यात बढाउने, आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुने जस्ता कृषिका विविध पक्षका बारेमा अघि नै चर्चा गरियो तर छुट्याउन नहुने विषय भनेको सिँचाइ हो । सिँचाइको अभावमा उत्पादन बढ्न सक्दैन । त्यसैले सिँचाइ ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । कृषि उत्पादनमा सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । सहकारी भनेको समूह मिलेर गर्ने काम हो । त्यसबाट उत्पादन भएका र बचत गरेका कुरालाई सही रूपमा वितरण गरिनुपर्छ । समूहबाट उत्पादन भएका वस्तुलाई बजार व्यवस्थापन गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउने र त्यसलाई व्यवसायीकरण गरेर सहकारीलाई समृद्ध गर्ने हो तर त्यो कता–कता नमिलेको जस्तो देखिन्छ । हामीले सहकारीमा जे सोच बनाइरहेका छौँ, त्योभन्दा भिन्न व्यावसायिक र व्यापारिक रूपमा पुँजीकेन्द्रित गर्ने काम भएको छ । सहकारी भन्नासाथ जनताको तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्छ । अहिले सहकारी बैङ्क बनिरहेका छन् । असम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । जमिन र समूहसँग जोडिने, हरेक प्रकारका साना उद्योग सञ्चालन गर्ने र सामूहिक रूपमा नै योजना निर्माण गर्ने सहकारीका प्राथमिकता हुनुपर्छ । अहिले सहकारीको दुरूपयोग गर्ने र संस्थालाई बलियोले मात्र नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको देखिएको छ । यस विषयमा केही सूचना आएका छन्, परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । कृषिलाई शिक्षासँग जोडेर व्यावहारिक बनाउन के गर्नुपर्ला ? – कृषि शिक्षासँग जोडिनु राम्रो कुरा हो तर विगतलाई पनि सम्झिनुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन पञ्चायतले कर्णाली प्रोजेक्टअन्तर्गत हजारौँै वाटको बिजुली उत्पादनका लागि रुड्की प्लानअन्तर्गत चार÷पाँच सय इन्जिनियर अध्ययनका लागि पठायो । ती अहिले खोजेर कतै पाइँदैनन्, सबै विदेशमै होलान् । शिक्षा र कृषिमा जोड त गर्छौैं, त्योसँगै त्यसलाई साइकल अप्रेशनका रूपमा परिचालन गर्ने योजना नभएपछि एउटामात्र पक्ष जहिले पनि निष्क्रिय हुन्छ । अन्य पक्ष विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छ । त्यस्तै, कृषिमा पनि भएको छ, हामीसँग दक्ष जनशक्ति नभएको होइन तर त्यो जनशक्तिसँगै किसानले समयमा मल पनि पाउने हुनुप¥यो । सिँचाइको व्यवस्था गर्नुप¥यो, जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्नुप¥यो, उत्पादनमा नयाँ–नयाँ तरिका अवलम्बन गर्नुप¥यो । उत्पादन गरे घाटा हुँदैन, भए सरकार छ भन्ने विश्वास दिलाउनुप¥यो । यसो गरेमात्र त्यो शिक्षा लिएकालाई भ्याइनभ्याई हुन्छ । यसलाई साइकल अप्रेशनमा जोड्न नसक्नु विगतको कमजोरी हो । ती सबै पक्षलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्नुपर्छ । युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकेर स्वदेशमै आकर्षित गर्ने कार्ययोजना के हुन सक्छ ? – अहिले ठूलो सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति बाहिर पलायन भइरहेका छन्, त्यसलाई स्वदेशमा आकर्षित गर्ने नारा वा दबाबले होइन । उनीहरूले विदेशमा जति दुःख गर्छन्, त्योभन्दा कम दुःख र बढी पैसा स्वेदशमै हुन सक्छ भनेर देखाउन सक्नुपर्छ । जुन कृषि पेसाबाट सम्भव छ अहिले । तत्कालै लाखाँै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने स्थिति छैन । यद्यपि, कृषिमा भने गर्न सकिन्छ । प्रायः युवाको जमिन पनि छ, त्यसलाई कृषि उत्पादनमा जोड्न सकिन्छ । त्यहाँ हामीले लगानी गर्न सक्ने भएकाले कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सक्छौँ । विदेश जाने युवालाई रोकेर कृषि क्षेत्रमा सहभागी गराउन सके नेपालको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्छ । यसका लागि योजना आवश्यक छ । योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्न नसक्नु हाम्रो विगतदेखिकै कमजोरी हो । हिजो कार्यान्वयनको स्थितिमा रहेका वा भनौँ राम्रो सोच्दासोच्दै गर्न नसकेका कार्यक्रमका बारेमा अध्ययन चलिरहेको छ । त्यसको ठोस योजना बनाउन बाँकी छ । हामी आगामी बजेटभन्दा अगावै योजना बनाउँछौँ । यही बजेटमा योजना बनाउन सकिन्छ कि भनेर नीति कार्यक्रमको तयारी पनि गरिरहेका छौँ । त्यसो भयो भने यही वर्ष काम गर्न सकिन्छ ।