नयाँ शक्तिको चुनावी घोषणापत्रः यस्तो छ सात प्रदेशका योजना 

काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरी आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर आफ्नो प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। अहिलेको निर्वाचनले विकास समृद्धिको युगमा लैजाने नेतृत्व छनोट गर्ने भएकोले विशेष प्राथमिता दिएर हाम्रा योजना सार्वजनिक गरिएको छ नयाँ–शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराइले बताए । तीन खण्डमा विभाजन गरएको प्रतिवद्धता पत्रको पहिलो खण्डमा विचार तथा राजनीतिको विषयमा चर्चा गरिएको छ भने दोस्रो खण्डमा आर्थिक विकास समृद्धिको विषयमा योजना र तेस्रो खण्डमा लोकतन्त्रको समृद्धिकरण र सुशासन सम्वन्धमा पार्टीका योजना समेटिएको छ। यस्तो छ सात प्रदेशका प्रमुख योजनाहरु प्रदेश नं १ १. लिम्बुवानी, खम्बुवानी र हिमाली कला, संस्कृति र इतिहासको केन्द्रको झल्को दिने गरी क्रमशः बृहत म्याङ्गलुङ, बृहत मझुवागढी र बृहत्त सल्लेरी नगर विकास योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने । समग्र अरुण उपत्यका विकास योजना लागू गरिनेछ । २. भीमनगर-कोशीटप्पु-बराहक्षेत्र-धरान-भेडेटार-नाम्जे-हिले-मिल्के जलजले- सभापोखरी-पाथिभरा-इलाम-झापा पर्यटकीय रुट निर्धारण गरी यी क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ । धरान-बराहक्षेत्र, फुङलिङ-पाथीभरा, कटारी-हलेसी केवलकार निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ । ३. इलामलाई अर्गानिक चिया-व्यवसायिक अम्लिसो-अकबरे-अलैची-तरकारी-ओलन उत्पादनको नमूना क्षेत्रका रुपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । साथै यी वस्तुहरुको उत्पादनलाई पूर्वी पहाडका सबै सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा विस्तार गरिनेछ । ४. झापा-मोरङ-सुनसरी-उदयपुरको समथर क्षेत्रमा धान, गहुँ मकै, उखू, तरकारी, दलहन तेलहनको उत्पादनमा विशेष जोड दिइनेछ । सोलुलाई स्याउ खेतीको नमूना जिल्ला बनाइनेछ । बाँकी पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला-कागती लगायतको फलफूल खेती र नगदे बालीमा जोड दिइनेछ । ५. झापा-मोरङ्ग-सुनसरीलाई वृहद् ‘नगर राज्य’ (सिटी स्टेट) का रुपमा विकास गरिनेछ । ६. भण्टावारी-इटहरी-दमक-विर्तामोड-काकरभिट्टा मध्य हुने गरी पूर्व-पश्चिम,उत्तरदक्षिण मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गराइनेछ । ७. सबै नगरहरुको आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ । ८. कटारी-चतरा-केरावारी-झिलझिले-बुधबारे चुरे लोकमार्ग १० वर्षभित्र पूरा गरिनेछ । ९. चतरामुनी चारकोशे रेन्जमा नयाँ व्यारेज बनाई चतरा-काकरभिट्टा पूर्वी नहर र रामपुर-कमला वेसिनसम्म पश्चिम नहरको वृहत सिँचाई योजना बनाइनेछ । १०. जोगवनी-किमाथाङ्का, ओलाङचुङ्गगोला सडक निर्माण तीब्रगतिमा गरिनेछ र यसको समानान्तर रेल सेवाको योजनाको अध्ययन गरिनेछ । ११. धरान, धनकुटा, ओखलढुंगा, तेह्रथुममा थप विमानस्थल बनाइनेछ । १२. बराहक्षेत्र, हलेसी, रामुधनी, विष्णुपादुका, छिन्ताङ्गदेवी, अर्जुनधारा, बुढासुब्बा, पिण्डेश्वरी, नागछागा, साल्पापोखरी आदि मुख्य धार्मिक स्थलहरुको उचित व्वस्थापन गरी धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ । १३. हतुवागढी, उदयपुरगढी, चौदण्डीगढी, आदि ऐतिहासिक गढीहरुलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ । प्रदेश नं. २ १. जनकपुरधामलाई सनातन विवाह संस्कार मेगासिटीको रुपमा विकास गरिनेछ । भारत सरकारसँगको साझेदारीमा अयोध्यादेखि जनकपुरसम्म ‘स्वयम्बर एक्सप्रेस’ रेल सञ्चालन गरिनेछ । २. ५ वर्षभित्र जनकपुरधामलाई नेपालको केन्द्रीय रेलवे स्टेशनका रुपमा विकास गरिनेछ । ३. जलेश्वरमा अष्टबक्र सनातन पूर्वीय सभ्यता र दर्शन अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठान निर्माण गरिनेछ । ४. नेपाललाई कलकत्ता र बंगलादेशसँग जलमार्गद्वारा जोड्नको लागि जलमार्ग निर्माण गर्ने, सप्तरीको हनुमाननगर र भारदहमा कोशी बन्दरगाह निर्माण गर्ने, भारदहदेखि विहारको कुर्सेलाघाटसम्म जोड्ने जलमार्ग निर्माण गरिनेछ । ५. सर्लाहीको सागरनाथ वन क्षेत्रमा वातावरणीय तथा सांस्कृतिक पर्यटन र मूर्तिया चरा अवलोकन केन्द्र निर्माण गरिनेछ । ६. वीरगञ्जलाई भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग प्रणाली र गोल्डेन क्वाडि्रलेटरल राजमार्गसँग जोड्ने एक्सप्रेस वे बनाइनेछ । ७. वीरगञ्जमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वायत्त नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी र नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ म्यानेजमेन्ट स्थापना गरिनेछ । ८. अमलेखगञ्ज देखि रक्सौलसम्म यात्रुरेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ । ९. बागमती, लालबकैया, कमला, खाडो र महली नदीहरुमा बाढी नियन्त्रण कार्यक्रम तीब्रताकासाथ लागू गरिनेछ । १०. राजविराजमा विद्यापति मैथिली अध्ययन प्रतिष्ठान र कलैयामा भोजपुरी अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ । ११. मुसहर लगायत मधेशी दलित समुदायलाई लक्षित गरी सहलेश तथा दिनाभद्री बहुउद्देश्यीय सहकारी अभियान सञ्चालन गरिनेछ । १२. अन्न भण्डारको रुपमा रहेका मधेशका कृषकहरुलाई मल, विउ, कृषि औजार, न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । १३. बैदेशिक रोजगारमा गएका मधेस प्रदेशका नागरिकको लगानीमा लगानी साझेदारी मञ्चका रुपमा ‘मधेस विकास कोष’ स्थापना गरिनेछ । १४. ढल्केबर-जनकपुर करिडोरलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक करिडोरका रुपमा विकास गरिनेछ । १५. मैथिली र भोजपुरी भाषालाई प्रादेशिक भाषाको मान्यता दिलाई भाषिक विकासका योजनाहरु लागू गरिनेछ । प्रदेश नं. ३ १. प्रदेशका उत्तरी नाका तातोपानी तथा केरुङ्ग नाकालाई चीन सरकारसँग समन्वय गरी व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । त्यसैगरी भारतसँग प्रदेशको व्यापारिक सम्बन्धलाई ठोरी नाका मार्फत् व्यवस्थित गरिनेछ । केरुङ्ग-ठोरी लोकमार्गको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । २. काठमाडौं-भक्तपुर-ललितपुरको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको संरक्षण, विकास, जीर्णोद्वार र पुनर्निमाणमा विशेष तदारुकता अपनाइनेछ । ३. काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । समग्र काठमाडौं उपत्यकालाई स्वच्छ, सुरक्षित, सुन्दर, सुव्यवस्थित र समृद्ध ऐतिहासिक सम्पदासम्पन्न ‘राष्ट्रिय राजधानी विशेष क्षेत्र’का रुपमा विकास गरिनेछ । ४. लाङ्गटाङ्ग र गौरीशंकर पर्वतारोहणलाई व्यवस्थित गरिनेछ । गोसाइँकुण्ड, दोलखा भीमसेन, सिन्धुलीगढी, नुवाकोट दरबार आदिलाई धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरुको रुपमा विकास गरिनेछ । ५. साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाहरु जनताको प्रत्यक्ष लागनीमा ‘सामुदायिक जलविद्युत आयोजना’का रुपमा विकास गरिनेछ । ६. काठमाडौं-हेटौडा, टोखा-छहरे सुरुङ्ग मार्गको निर्माण गरिनेछ । ७. नेपाल भाषा र तामाङ्ग भाषालाई प्रादेशिक भाषाको मान्यता दिई भाषिक विकासको योजना लागू गरिनेछ । प्रदेश नं. ४ १. प्रदेश विकासको गुरुयोजना बनाई उक्त योजना मुताविक आधुनिक कृषि -फाँटहरुमा खेती, भिराला पहाडी भूभागमा फलफूल तथा नगदे वाली, हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन, मौरीपालन), उद्योग, कलकारखानाको विकास गरिनेछ । प्रदेशमा रहेका थुप्रै ठूला टारहरुमा आधुनिक सिँचाइको व्यवस्था गरिनेछ । २. मर्स्याङ्दी र बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई एकीकृत आर्थिक विकासका केन्द्रहरू बनाइनेछ । ३. पोखरालाई आधुनिक पर्यटकीय सहरको रुपमा विकास गरिनेछ । साथै प्रदेशभित्र रहेका सराङकोट, लिगलिगकोट, राइनासकोट जस्ता विभिन्न ठाउँमा रहेका कोटहरुलाई पर्यटकीय विकासका आकर्षक स्थलहरुको रुपमा विकास गरिनेछ । ४. मनकामना, गोरखनाथ, गोरखा कालिका, बाङलुङ्ग कालिका, मक्तिनाथ जस्ता मन्दिहरुको संरक्षण गरिनेछ । यी स्थान वरिपरिका क्षेत्रहरुमा आधुनिक सुविधायुक्त होटलहरुको निर्माण गरी धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिइनेछ । ५. मनास्लु, अन्नपूर्ण, धौलागिरी जस्ता हिमालहरुमा हुने पर्वतीय पर्यटनलाई सुबिधायुक्त तथा जोखिममुक्त बनाइनेछ । ६. मुस्ताङ तथा मनाङलाई सांस्कृतिक पर्यटनको हब बनाइनेछ । ७. पोखराबाट जोमसोमसम्म केवलकार राखिनेछ । ८. कालीगण्डकी कोरिडोर हुँदै लोमानथाङ जाने सडक यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । ९. साना तथा मझौला जलविद्युत तथा सौर्य उर्जा विकासमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिनेछ । १०. नेपाली भाषाका साथै तमू भाषालाई सरकारको कामकाजी भाषा बनाइनेछ । प्रदेश नं. ५ १. बेलैया-पाल्पा-पोखरा-मुस्ताङ-तिब्बत सडकको स्तरोन्नति गरी प्रदेशलाई भारत- चीन व्यापारिक सम्बन्धमा जोडिनेछ । २. प्यूठानको स्वर्गद्वारी, बाँकेको बागेश्वरी, गुल्मीको रिडी, अर्घाखाँचीको सुपादेउराली लगायत प्रदेशका सबै प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको गुरुयोजना बनाई विकास गरिनेछ । ३. बाँके-बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती गाउँहरुलाई पर्यटकीय ग्राम अवधारणा अनुरुप विकास गरिनेछ । ४. प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने र बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता विस्तार, रहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई चाँडो सञ्चालनमा ल्याइनेछ । ५. रोल्पा तथा रुकुमका उच्च भेगमा पाइने जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधनको लागि आवश्यक उद्योगको स्थापना गरिनेछ । साथै यस क्षेत्रको भौगोलिक विविधताको उपयोग हुने किसिमले कृषि तथा बन पैदावार सम्बन्धी उद्योगहरुको स्थापनामा जोड दिइनेछ । ६. लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ । रामग्राम-देवदह-लुम्बिनी-तिलौराकोट धार्मिक तथा साँस्कृतिक परिपथ निर्माण गरिनेछ । रुकुम-रोल्पा-सल्यान छुने गरी ट्रेकिङ्ग रुटको पहिचान र विकास गरिनेछ । ७. गुल्मी-पाल्पा-अर्घाखाँची-प्यूठान-रोल्पा-रुकुम छुने गरी लिंकरोड निर्माण गरिनेछ । ८. राप्ती पश्चिम दाङ्ग कालोकाटे-बाँके वैजापुर नयाँ सडक योजना लागू गरिनेछ । ९. थारु, मगर र अवधी भाषालाई प्रादेशिक भाषाको मान्यता दिई भाषिक विकासका योजनाहरु लागू गरिनेछ । मुस्लिम समुदायका मदरसालाई संरक्षण र विकासमा सहयोग गर्न प्रदेश स्तरमा मदरसा बोर्ड गठन गरिनेछ । १०. भालुवाङ-प्युठान-ढोरपाटन सडक ४ लेनको निर्माण गरिनेछ । प्रदेश नं. ६ १. हिमाली लोकमार्गको प्रदेश खण्ड जुम्ला-डोल्पा-कालीकोट खण्ड यथाशीघ्र पूरा गरिनेछ । २. हुम्लाको यारी भञ्ज्याङ्ग र डोल्पाको धो हुँदै तिब्बती शहर दोमा जोड्ने सडक बनाइनेछ । ३. दैलेख, जाजरकोट र डोल्पाको उपयुक्त स्थानबाट जुम्लालाई सुरुङ्ग मार्गबाटजोडिनेछ । ४. प्रदेशका मुख्य तालहरु रारा र से-फुक्सुण्डो ताल क्षेत्रको पर्यटकीय विकासको विशेष योजना बनाई लागू गरिनेछ । काञ्जिरोवा पर्वतारोहणलाई व्यवस्थित गरिनेछ । कालीकोटको पलातामा ‘पलाता बहुउद्देश्यीय जलाशय’ निर्माण गरिनेछ । ५. दैलेख पञ्चकोशी -श्रीस्थान-नाभीस्थान-पादुका-कोटिला-धुलेश्वर) पर्यटकीय गुरुयोजना बनाई लागू गरिनेछ । ६. सिञ्जा उपत्यकाको वस्ती विकास र शहरीकरण गर्दा यसको ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक महत्वलाई झल्काउने गरी योजना बनाइनेछ । सिञ्जा भाषिक तथा साँस्कृतिक अध्ययन प्रतिष्ठान निर्माण गरिनेछ । ७. खस भाषालाई प्रादेशिक भाषाको मान्यता दिई विकास गरिनेछ । मगर, लामा लगायत अन्य स्थानीय भाषाहरुको संरक्षण गरिनेछ । ८. कालीकोटको पचाल झरनाको पर्यटकीय महत्वको प्रवर्द्धन गरिनेछ । मान्मा-पचाल केवलकार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विशेष सुविधासहित प्रस्ताव गरिनेछ । ९. सुर्खेतलाई १० वर्षभित्र उपमहानगर बनाइने गरी व्यवस्थित शहरी विकास गरिनेछ । चौरजहारी-गुदु, छिन्चु, सिमीकोट, जुम्ला खलङ्गा आदि क्षेत्रमा शहरी विकास योजना तीव्र बनाइनेछ । १०. चन्दननाथ-भैरवनाथ, छायाँनाथ-ठाकुरनाथ, पैक-मष्टदेवता, काक्रेविहार, बढीमालिका, खपार आदि प्रमुख धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थालहरुको संरक्षण तथा विकास योजना बनाई लागू गरिनेछ । ११. शारदा-बबई सिँचाई तथा विद्युत योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । १२. दैलेखको ग्याँस, महावुलेक क्षेत्रको स्टोन र जाजरकोटको बारेकोटको फलाम खानी उत्खननको सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयन गरिनेछ । १३. कालीकोटको रुरु-बन्चु-चौधवीस क्षेत्रमा एकीकृत जडिबुटी संरक्षण, उत्पादन तथा प्रशोधन योजना लागू गरिनेछ । १४. तिला-हिमा-जोवा नदी किनार क्षेत्रमा कालोमार्सी धानको व्यवसायिक उत्पादन पकेट योजना लागू गरिनेछ । १५. जुम्ला मेडिकल कलेजको स्तरोन्नति र क्षमता विस्तार गरिनेछ । घुघुती प्राविधिक शिक्षालयलाई इन्जिनियरिङ्ग तथा कृषि बहुमुखी कलेजका रुपमा विकास गरिनेछ । १६. लुम्बिनी-अपर डोल्पा बौद्धिष्ट धार्मिक परिपथ अवधारणा अनुरुप लिंकरोड र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । १७. फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न, पशुजन्य उत्पादनमा प्रादेशिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने गरी कर्णाली-आत्मनिर्भर परियोजना लागू गरिनेछ । स्याउ, ऊन र जडिबुटी उत्पादनबाट आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याइनेछ । जैविक खेती र मौरीपालनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । प्रदेश नं. ७ १. प्रदेशको तराई र भित्री मधेसमा अन्न, तरकारी र नगदेवाली, पहाडी जिल्लामा फलफूल, तरकारी र पशुपालन र हिमाली क्षेत्रमा जडिबुटी र पुशपालनलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष योजना बनाइनेछ । प्रदेशमा अर्गानिक कृषिको अवधारणालाई युद्धस्तरमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । २. चमेलिया, बुढी गंगा जलविद्युत आयोजनाहरुको शीघ्र निर्माण गरिनेछ । अन्य साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास गरिनेछ । ३. खप्तड, बैधनाथ, बढीमालिका, उग्रतारा, शैलेश्वरी, मल्लिकार्जुन, सिद्धबाबा, निगलाशैनी आदि धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा विकासको विशेष गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । शुक्लाफाँटा, बेदकोट, घोडाघोडी, रामारोशन, टिकापुर क्षेत्रमा र्यटकीय विकास योजना लागू गरिनेछ । अपी र सैपाल हिमालमा पर्वतारोहण पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । ४. प्रदेशका मुख्य प्रादेशिक भाषाहरु डोटेल, थारु र सौका भाषालाई प्रादेशिक भाषाको मान्यता दिई भाषिक विकासका योजनाहरु लागू गरिनेछ । ५. खुटीया-दिपायल लोकमार्गको यथाशीघ्र निर्माण गरिनेछ । ६. बैतडीको पाटन र अछामको साफेबगरमा प्रस्तावित मेगा सिटीको दूत्र गतिमा निर्माण गरिनेछ । ७. दोधारा-चाँदनी महाकाली नदीमा पुल तथा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिनेछ । ८. बैतडी-झुलाघाट महाकाली नदीमा पुल तथा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिनेछ । ९. कैलालीको खक्रौला, हसुलिया, धनगढी तथा कञ्चनपुरको बेलौरी, दोधारा-चाँदनी, बैतडीको झुलाघाट तथा दार्चुलाको टिंकरमा निर्वाध भन्सार नाकाको विकास गरिनेछ । १०. कैलालीको अत्तरियामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र लम्कीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनेछ । ११. कैलालीको टीकापुरमा कृषि विश्वविद्यालय र गेटामा मेडिकल कजेल स्थापना गरिनेछ । १२. डोटीको दिपायल, अछामको साँफेबगर, डडेलधुरा र कैलालीको अत्तरिया र लम्कीमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गरिनेछ । १३. सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रदेश विकास बैंकको स्थापना गरिनेछ ।