संसद् गठनको एक महिनाभित्रै नयाँ राष्ट्रपति, यस्तो हुन्छ छनोट प्रक्रिया

काठमाडौं । संसद्ले आइतबार राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै संविधान कार्यान्वयन पछिको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी वैधानिक व्यवस्था गरेपछि संघीय संसद् र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्रै देशले तेस्रो राष्ट्रपति पाउने भएको छ । अन्तरिम संविधानअनुसार निर्वाचित गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिलाई संविधान जारीलगत्तै संक्रमणकालीन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बिदा गरिएको थियो । संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्ले निर्वाचित गरेको गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल संविधानको धारा २९७ को उपधारा ५ अनुसार संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरबाट निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले कार्यभार नसम्हालेसम्म रहनेछ । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछिको पहिलो निर्वाचन भने संघीय संसद् र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्रै हुनेछ,’ आइतबार पारित विधेयकमा भनिएको छ । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित संसद्ले चयन गरेको (संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार) राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिने छ । विधेयकले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । विधेयकअनुसार आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त भएमा त्यसको एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी चुनावको मिति तोकी त्यसको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्छ । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलमा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रिय सभाका ५९ र ७ प्रदेशका कुल ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यहरू गरी ८ सय ८४ मतदाता हुन्छन् । विधेयकले संघीय संसद् ९प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा० का सांसदले दिने मतको भार ७९ र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले दिने मतको भार ४८ हुने निश्चित गरेको छ । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरूको मतको भार संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम फरक हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जनसंख्या र सिट संख्याको अनुपातमा यस्तो मतभार तय गरिएको छ । मतदाता (निर्वाचक मण्डलका सदस्य) सांसदहरू मात्रै हुने भए पनि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार संसद् बाहिरबाट हुन सक्छन् । संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा देशको सर्वोच्च आलंकारिक पदमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि धरौटी रकम आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनका लागि ५ सांसद प्रस्तावक र ५ सांसद समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिन २५ प्रस्तावक र २५ समर्थक गरी पहिले नै ५० सांसदको समर्थन हुनुपर्ने विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । विधेयकमा उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवार मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्ति हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकैपटक हुन सक्दैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम घोषणा पछिमात्रै उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।