द्वन्द्वकालीन मुद्दा आयोगबाटै किनारा लगाउन सरकारले अदालतलाई आग्रह गर्ने

काठमाडौं, द्धन्द्धकालीन गम्भीर प्रकृतिका घटनामा फौजदारी कानुन र अदालती प्रक्रिया आकर्षित हुने भनी अदालतले गरेको आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारका तर्फबाट आग्रह गर्ने सहमति सत्तारुढ दल र एमाओवादीबीचमा भएको छ ।

विशेष परिस्थितिका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई किनारा लगाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग–२०७१ अनुसार नै मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने एमाओवादीसहितका सबै माओवादीको मागअनुसार सरकारले अदालतसमक्ष आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने भएको हो । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अदालतको आदेश पुनर्विचारका लागि अदालतलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । विशेष अवस्थाका द्धन्द्धकालीन घटनाका विषयलाई सम्बोधन गर्न बनेको असाधारण र विशेष कानुनलाई अनदेखा गर्दै आएको अदालतको आदेश शान्ति प्रक्रिया विपरीत भएको र द्धन्द्धलाई अझ बल्झाउने भन्दै माओवादीले विरोध गर्दै आएको थियो । आयोग गठन ढिलाई हुँदा अदालतमा चलिरहेका मुद्दा अदालतबाटै निरुपण हुने व्याख्याले द्धन्द्धलाई झ्न बढाउने माओवादीको भनाई रहदै आएको छ । आयोग गठन भइसकेपछि आयोगबाटै सबै मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने भन्दै एमाओवादीसहितका माओवादीले सरकारलाई दबाब दिएका थिए । संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई सो आदेश पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने बताएपछि संविधान निर्माण प्रक्रियामा समझदारी भएका विषयलाई डाफ्ट गर्दै जाने र बाँकी विषयमा समझदारी गर्दै जाने सहमति दलबीच भएको छ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको छलफलपछि १० गतेबाट सुरु हुने संविधानसभा बैठकपछि प्रक्रियामा जान सकिने गरी एमाओवादी लचिलो भएको हो । १० गते अगाडि संविधानको मुख्य विवादित राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा तीनवटै दलका शीर्ष नेताले छलफल गर्नेछन् । दोस्रो तहका नेताले प्रस्ताव गरेका विभिन्न विकल्पमा उनीहरुले सहमति खोज्ने भएका हुन् । शीर्ष नेताहरुले १० गतेसम्म सहमति गर्ने नभए फरकमतसहित प्रक्रियामा जाने गरी मोटामोटी सहमति गरेको जानकारी कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘१० गतेसम्म शीर्ष नेताहरुले सहमतिका लागि प्रयत्न गर्नुहुन्छ, मिलेका विषय सहमतिमा अघि बढ्छन्’ श्रेष्ठले भने, ‘नमिलेका विषय प्रक्रिया जान्छन् र त्यसमा सहमति गर्दै जाने भन्ने भएको छ । यसमा एमाओवादीले पनि सहमति जनाएको छ ।’