संसदको अवहेलनामा कारवाहीको संवैधानिक व्यवस्था कस्तो छ ?

काठमाडौं, २३ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे शुक्रबार गरेको फैसलाले व्यवस्थापिका संसदको अपहेलना गरेको भन्दै शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार फैसला गर्दै महाअभियोग प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकुल नआएकोले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै राजनीतिक दलहरुले यसको आलोचना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादीले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १०३ मा सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्टरुपमा व्याख्या गरिएको छ । संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारवाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारवाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’ व्यवस्थापिका संसदमा छलफलको प्रक्रियामा प्रवेश पाएको विषयमा अदालते निर्णय गरेपछि यसले संसदको अवहेलना गरेको भन्दै फैसला गर्ने न्यायाधिशमाथि अवहेलनासम्बन्धी कारवाही गर्नुपर्ने माग समेत नेपाली कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले गरेका छन् । अपहेलनमा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने या नबढाउने विषयमा शीर्ष नेताबीच छलफल चलिरहेको कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बताउँछन् “हामी विज्ञहरुसंग छलफलमा छौँ । गम्भिर छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ ।” उनले भने । न्यायालय र संसदबीच द्वन्द्व देखिनु राम्रो नभएको बताउँदै पौडेलले भने, “दुई निकायबिचको द्धन्द्ध कसरी समाधान गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ भनेर सभापतिलाई पनि मैले सुझाव दिएको छु । ” नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार, महाअभियोग व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । धारा १०३ अन्तर्गतको व्यवस्थामा “संसदको विशेषाधिकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन” भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा शुक्रबारको फैसलालाई अपहेलनाको रुपमा लिनुपर्ने ती सांसदहरुको माग रहेको छ । यही विषयमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष तहका नेताहरुबीच छलफलबीच भएको थियो । दुबै पार्टीले सर्वोच्चको फैसला असंवैधानिक भएकोले यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको अवस्थामा सर्वोच्चले पुनर्विचार गरेन भने अवहेलनाको कारवाही अगाडि बढाइने माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले केही सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् । अपहेलनामा के छ संवैधानिक व्यवस्था ? संविधानको धारा १०३ मा व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकारको बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । धारा १०३ मा भनिएको छ । विशेषाधिकारः (२) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन । (३) संघीय संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन (५) संघीय संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चल्ने छैन । (७) विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । (८) कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महीनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । तर सम्बन्धित सदनलाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय नेपालको संविधान अन्तर्गत विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप हो या होइन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र ढंगले व्याख्या भने गरिएको देखिँदैन । नेपाल बार एशोसिएसनले भने शुक्रबार नै शाखा कार्यालयहरुमा परिपत्र पठाउँदै संसदमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा कुनै कुरा नबोल्न निर्देशन नै दिएको थियो । बारको परिपत्रको आशय संसदको विशेषाधिकारमाथि न्यायालय बोल्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।