स्थानीय निर्वाचन र जनताको सोभियत सत्ता

यतिखेर देश स्थानीय निर्वाचनको संघारमा उभिएको छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुँदैछ । ‘भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सँधै हरियो देख्छ’ भनेझैँ सबै निर्वाचन उस्तै लाग्ने नेपालका संसदवादी दलहरु र केही मूलधारका संचारमाध्यमहरुले यसलाई २० वर्ष पछि हुन लागिरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको रुपमा व्याख्या गरेपनि यो निर्वाचन नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हुन लागेको अभूतपूर्व निर्वाचन हो, जुन पहिले कहिल्यै पनि भएको थिएन – न २० वर्ष अगाडि, न त ५० वर्ष । यो स्थानीय निकायको निर्वाचन होइन र यो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने पदाधिकारीहरु पनि पञ्चायतकालका प्रधानपञ्चहरु वा बहुदलकालका गा.वि.स. अध्यक्ष वा मेयर र वडा अध्यक्षहरु जस्ता होइनन् । यो स्थानीय सरकारको निर्वाचन हो, जसबाट निर्वाचित अध्यक्ष वा मेयर र पदाधिकारीहरुलाई स्थानीय तहको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रदान गरिएको छ । यो क. प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको दस वर्षे महान जनयुद्ध, त्यसैको बलमा स्थापित १९ दिने जनआन्दोलन र तिनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने १७,००० भन्दा धेरै महान सहिदहरुको बलिदानको प्रतिफलस्वरुप आम नेपाली जनताले गणतन्त्र नेपालमा प्राप्त गरेको यस्तो अभूतपूर्व उपहार हो, जसले सिंहदरबारमा सिमित अधिकारहरुलाई जनताको घर आँगनमा पुराएको छ । समाजवादको भाषामा यो स्थानीय सरकार ‘जनताको सोभियत सत्ता’ हो । रुसी क्रान्तिको दौरानमा तत्कालीन रुसमा आम जनसमुदायहरु किसान सोभियत, मजदुर सोभियत, सैनिक सोभियत लगायतका विभिन्न सोभियतहरुमा पहिलेदेखि नै संगठित थिए । त्यसैले क. लेनिनले सुरुवातमा सोभियतहरुमा बोल्सेविक पार्टीलाई अत्यन्तै बलियो ढंगले संगठित गर्न प्रयत्न गर्नुभयो भने पछि समाजवादी क्रान्तिको नाराको रुपमा ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतलाई’ र ‘सम्पूर्ण अधिकारहरु सोभियत सत्तालाई देऊ’ भन्ने नारा अगाडि सार्नु भयो र सँधै भरी सोभियत सत्तालाई बलियो बनाउँदै जनतालाई बढी भन्दा बढी शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो । यसले शुरुमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण साधनको काम ग¥यो भने क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्नका लागि एउटा बलियो संरचना प्रदान ग¥यो । परन्तु नेपालमा २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरुवात हुँदादेखि २०६२÷६३को जनआन्दोलन सफल हुँदासम्म पनि यहाँ त्यस्ता सोभियतहरुको व्यवस्था थिएन । सोभियत संघको नक्कल गर्दै नयाँ ढंगले जनताका किसान, मजदूर र सैनिक आदि सोभियतहरु निर्माण गर्ने र सोही अनुसार नयाँ सत्ताको अभ्यास गर्ने कुरा तत्काल संभव थिएन । यस्तो परिस्थितिमा क. प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रले समाजवादी क्रान्तिको तयारीको सन्दर्भमा जनताको आधारभूत तहमा रहेको स्थानीय निकायलाई नै सोभियत सत्ताको स्वरुपमा विकास गर्ने सोचको परिणामा हो – अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार अर्थात् नेपाली जनताको सोभियत सत्ता । विगतमा स्थानीय निकायहरु पञ्चायतका निर्दलीय पञ्चहरु र बहुदलकालका मेयर वा अध्यक्षहरु ठालु पल्टिने, जन्मदर्ता र मृत्यूदर्ता गर्ने, नागरिकताको सिफारिश गर्ने र विकासका नाममा गएको रकमलाई केही निश्चित मानिसहरु मिलेर सहमतिका आधारमा वितरण (छरछार) गर्ने संरचनाको रुपमा थियो । यही संरचनालाई जनताको सोभियत सत्ताको अभ्यास गर्ने सकिने निकायको रुपमा विकास गर्न खोजिएको हो । यो नेपालको माओवादी आन्दोलन र त्यसको महानायकको रुपमा क. प्रचण्डको एउटा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक देन हो । [caption id=\"attachment_84002\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] लेखक[/caption] नयाँ संविधान अनुसार जिल्ला तहमा समन्वयकारी भूमिका मात्रै बाँकी रहेको, त्यहाँ प्रहरी, प्रशासन, अदालत लगायतका केही कार्यालयहरु मात्रै बाँकी रहने र अधिकांश कार्यालयहरु समेत स्थानीय तहमा झर्ने (वा सर्ने) अवस्थाले नेपाल सरकारका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरुलाई यस निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरु अर्थात् स्थानीय सरकारले नियन्त्रण गर्ने र जनताको पक्षमा द्रुत गतिमा सेवा प्रदान गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । निर्वाचन पश्चात सरकारका सबै निकायहरुको लगाम स्थानीय सरकारमा हुनेछ । स्थानीय सरकारको सहमति वा समन्वय बिना न त कुनै सरकारी निकायले मनमर्जी तरिकाले आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्नेछन्, न त गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) हरुले साम्राज्यवादीहरुसँग मागेर ल्याएको डलर बोकेर गाउँका जनतालाई वर्गसंघर्ष र समाजवादी क्रान्तिको विरुद्ध उचाल्ने र साम्राज्यवादको नयाँ आवरण बनेर आएको नवउदारवादलाई जनसमुदायको तल्लो तहमा संस्थागत गर्न नै सक्नेछन् । वास्तवमा यो नेपाली मौलिकता सहितको ‘सोभियत सत्ता’ हो । फरक के छ भने नेपालका माओवादी पार्टीहरु विभाजित हुनु, एक अर्कासँग प्रतिसोध साँध्नु र त्यसका लागि एकअर्काको आङको छारो काडेर आनन्द लिने स्वभावको कारणले यो सोभियत सत्ताको निर्वाचनमा परिवर्तनको सच्चा बाहक र सोभियत सत्ताको वास्तविक परिकल्पनाकारको रुपमा रहेको माओवादी शक्ति स्वयम् कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र जाहेर गरिएको छ । परन्तु त्यस्तो हुन नदिनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डको काँधमा थप जिम्मेवारी आइलागेको छ । यो सम्प्रभु सोभियत सत्तामा विजय प्राप्त गर्नु नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुका लागि नेपालको समाजवादी क्रान्तिको तयारीको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो भने त्यसका लागि दिलोज्यानले सहयोग गर्नु आम जनसमुदाय र सम्पूर्ण क्रान्तिकारी तप्काको दायित्व हो । यो कुरालाई नबुझेर वा क. प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रसँग रिस फेर्ने नाममा वा पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्ने बहानामा कसैले स्थानीय सरकारमा जनताको शक्ति अर्थात माओवादी शक्तिलाई पराजित गर्ने भूमिका खेल्छ भने त्यो शक्ति क्रान्तिकारी शक्ति हुन सक्दैन । त्यो नेपालको समाजिक परिवर्तनको संघर्षको इतिहासमा सँधैका लागि एउटा नकारात्मक घटनाको रुपमा रहनेछ । यहाँ त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो सोभियत सत्ताको परिकल्पनाकार माओवादी केन्द्रले यस निर्वाचनका सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक ध्यानकेन्द्रित गर्दै योजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । जनताको बिचमा स्थानीय सरकारको पुरानो परिभाषालाई विस्थापित गर्दै नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने र त्यसको स्वभाविक जस लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ । पार्टी तथा सरकारको नेतृत्वले निर्वाचनको सुनिश्चितता तथा सफलता र निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र स्वयम्को विजयको सुनिश्चितताका लागि केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा पार्टीले अबलम्बन गर्ने रणनीति, कार्यनीति र ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी द्रुत गतिमा सम्प्रेषण गर्नु जरुरी छ । माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको यथाशीघ्र ध्यानाकर्षण होस् ।