प्रचण्ड नभ्याएपछि ‘वान बेल्ट वान रोड’मा सम्झौता गर्न अर्थमन्त्री महरा चीन जाँदै

काठमाडौं, १५ वैशाख । बहुप्रतिक्षित ‘वान बेल्ट, वान रोड’ परियोजनामा सम्झौता गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीन जाँदैछन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निमन्त्रणा प्राप्त भएको भएपनि चुनावका कारण प्रचण्ड व्यस्त हुने भएपछि महराले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने छन् । नेपालको हस्ताक्षर यस परियोजना सम्बन्धी आयोजना गरिएको सम्मेलनपूर्व नै हुन गइरहेको छ । चीनले बेइजिङमा मे १४ र १५ मा ओबर सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । उक्त सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीसहित परराष्ट्र, भौतिक योजना तथा निर्माण र वाणिज्य मन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरिएको छ। उपप्रधानमन्त्री महराको नेतृत्वमा बेइजिङ जाने टोलीले चीनसँग ओबरमा सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको र सम्झौता र सम्मेलनमा सहभागिता सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिरहेको छ । रेल–वे, समुन्द्री मार्ग लगायतका पूर्वाधार निर्माण, व्यापारिक अन्तरसम्बन्धसहितको ओबर–पहलसम्बन्धी यो सम्मेलन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघिल्लो वर्ष आव्हान गरेका हुन् । सम्मेलनमा २८ देशका नेता र १ सय १० देशका प्रतिनिधि सहभागी हुने छन् । गत चैत्रमा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको समयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले ओबर बारे जिज्ञासा राखेका थिए । चीन भ्रमणबाट फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफुले ओबरमा प्रतिवद्धता जनाएको बताएका थिए । चीनको महत्वकांक्षी ओबर परियोजनालाई संसार कै ठूलो आर्थिक करिडोरको रुपमा लिने गरिन्छ । परियोजनाले एसिया, युरोप र अफ्रिका जोड्ने छ । ओबरलाई संसारकै ठूलो आर्थिक करिडोर र भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी चिनियाँ पहलकदमीका रुपमा लिइन्छ । यसबाट ६६ देश लाभान्वित हुने चीनले बताउँदै आएको छ । यसका लागि चीनकै पहलमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क र सिल्क रोड फन्ड समेत स्थापना गरिएको छ । रेल सेवा, सडक पूर्वाधार सञ्जाल, बन्दरगाह, अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र आपसी व्यापारको व्यापक अवधारणालाई यो परियोजनाले समेटेको छ । चीनले एसिया, युरोप र अफ्रिकामा आफ्नो समग्र लगानी, व्यापार र सहयोगको अवधारणाअन्तर्गत यस क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र संस्कृतिका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने चीनको प्रस्ताव छ । चीनको पहलमा एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा ४० अर्ब डलरको रेसमी मार्ग कोष स्थापना भएको छ । यो कोषको रकम नेपालजस्ता अति आवश्यक ठानिएका र न्यून आर्थिक क्षमता भएका मुलुकमा अनुदान वा ऋणका रूपमा लगानी गरिनेछ । यस दृष्टिले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि यो कोष महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ ।