एउटै चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिन नयाँ शक्ति र फोरम नेपालको निवेदन

काठमाडौ, १२ वैैशाख । निर्वाचन आयोगमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकल चुनाव चिह्न लिई भाग लिन पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई भेटी ती दुवै दलका नेताले एकल चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिने सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच भएको सम्झौतापत्रसहित निवेदन बुझाएका हुन् । सम्झौतापत्रमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको नाममा दर्ता रहको एक हातले समातेको मसाल चुनाव चिह्नमा स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनमा सहभागी हुन मञ्जुर गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रारम्भमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक गर्दै आएको फोरम नेपाल र नेकपा माओवादीको पृष्ठभूमि रहेका नेताहरु सम्मिलित दुवै पार्टीबीचको एकल निर्वाचनमा चुनावमा जाने तयारीलाई सबैले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । नयाँशक्ति नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराई र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौतापत्रमा एकल चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा सहभागी भए पनि उम्मेदवारको सम्बद्ध दलको पहिचान सुरक्षित गर्न सहमत रहेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । एकल चुनाव चिह्नमा उम्मेदवारी दिँदा चुनाव चिह्न दर्ता रहेको दल र उम्मेदवार सम्बद्ध दलका तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा पठाइएको प्रमाणित हस्ताक्षरकर्ताको हस्ताक्षर प्रयोग गर्न पनि ती दुवै दलले मञ्जुरी जनाएका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र र निर्वाचन क्षेत्रका सम्बन्धित उम्मेदवारको छनौट आपसी सहमतिमा तयार गरिएको मापदण्डका आधारमा गरिने र सो उपर कुनै विवाद आएमा अन्तरपार्टी संयुक्त संयन्त्रमार्फत विवाद समाधान गर्न सहमत भएको उक्त सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगमा निवेदन दिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएअनुरुप एकल निर्वाचन चिह्न लिएर निर्वाचनमा साझा निर्वाचन चिह्न मसाल लिएर जाने सहमतिका साथ आयोगमा निवेदन दिन आएको बताए । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ भने नयाँ शक्ति पार्टीको संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएको कारण आगामी निर्वाचमा दलीय चुनाव चिह्न प्राप्त गर्न सकेको थिएन । आयोगका सचिव मैनालीले दुवै पार्टीबीच आगामी निर्वाचनमा एकल चुनाव चिह्नमा भाग लिनेसम्बन्धी सम्झौता र निवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । एकल चिह्न विषयमा कानुन प्रावधानबारे छलफलका लागि प्रतिनिधि खटाउन पनि आयोगले दुवै दललाई आग्रह गरेको छ । रासस