राजनीतिक दलहरुबीच मतभेद भएपनि अब निर्वाचन नरोकिने आयोगको दाबी

काठमाडौँ, १८ चैत । निर्वाचन आयोगले स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा तोकिएको मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा अब कुनै शङ्का नगर्न सबैमा आह्वान गरेको छ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने मुलुकका चारवटै सुरक्षा निकायका लागि प्रदान गरिएको निर्वाचन र सुरक्षा विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रममा आयोगका तर्फबाट सो आग्रह गरिएको हो । शान्ति सुरक्षाको पाटोबाट असहज र नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थिति नरहेकाले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम रहेको दाबी गर्दै आयुक्त सुधीरकुमार शाहले भने, “सुरक्षा निकायबाट उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।” धेरैभन्दा धेरै मतदाता अमूल्य मतदानमा सहभागी हुन, कुनै पनि डर, धाक र धम्कीबीच नभई निर्भिकरुपमा मतदान गरेर घर फर्कन सकून् भन्दै उनले पेसागत दायित्व बहन गरी एकीकृत र निष्पक्ष ढङ्गबाट कर्तव्य निर्वाह गर्न सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिए । सार्वभौम र स्वतन्त्र स्थानीय तहको सरकार गठनको लागि निर्वाचन हुने भएकाले राजनीतिक दलबीच मतभेद भए पनि अब निर्वाचन रोकिने छैन, यस पटकको निर्वाचनमा कुनै पनि सरकारी उम्मेदवार पनि हुने छैनन्– आयुक्त शाहले भने । एकै चरणमा हुन लागेको तयारीको एउटा अङ्गको रुपमा प्रशिक्षण रहेको बताउँदै उनले भने– “२० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हँुदैछ, निर्वाचन हुन सकेन भने संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने अर्थ लाग्न सक्दछ, त्यसैले पनि यो निर्वाचन हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेका लागि जीवनमरणको प्रश्न हो ।” उक्त प्रशिक्षणमा नेपाली सेनाका १५, नेपाल प्रहरीका २०, सशस्त्र प्रहरी बलका १५ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका छ जना अधिकृत सहभागी थिए । रक्षा मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयका दुई/दुई जना अधिकृत पनि दुई दिने उक्त प्रशिक्षणमा सहभागी भएका छन् । यसअघि उक्त प्रशिक्षणको उद्घाटन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता र खासगरी महिला उम्मेदवारलाई आउन सक्ने जोखिम र चुनौतीको आँकलन गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । उनले भने –“सुरक्षा सबै नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो, निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु भइसकेको हँुदा सबै सुरक्षा निकायले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर स्थानीय तहसम्म खटिन आवश्यक छ, सुरक्षा निकायबाट पनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ भएर कार्यम्पादन होस् भने आयोग चाहन्छ । गृहमन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीले धेरै वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी, सहभागिता र उम्मेदवार बढी हुने भएकाले सुरक्षाको विषय गम्भीर र विशेष महत्वको बनेको बताए । उनले भने –निर्वाचनमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा सुरक्षा निकायबीच मेरो, हाम्रो र राष्ट्रको जिम्मेवारी हो भन्ने भावनाबाट जिम्मेवारी बहन हुनुपर्दछ, कस्तो सुरक्षा व्यवस्था र कस्तो सुरक्षा रणनीति भन्ने दृष्टिकोण र लक्ष्यको खाका मन्त्रालयले बनाइसकेको छ, सुरक्षाको कारणले निर्वाचन प्रभाव पर्न दिइने छैन । आयोगका सहायका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आयोग र सुरक्षा निकायबीचको सहकार्यबाट स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने लक्ष्यले सुरक्षाकर्मीका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीको लागि न्यूनतम १२० दिनको समयसीमालाई घटाएर यस पटकको निर्वाचन ८२ दिनभित्र सक्ने जिम्मेवारी र चुनौतीका साथ काम गर्दै आएको छ । गृहमन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटाउने कार्ययोजना बनाएको जनाएको छ । रासस