अब कसरी हुन्छ आइजीपी नियुक्ती ?

काठमाडौं, ९ चैत  । नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षकमा डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि आईजिपी चयनको नयाँ प्रक्रियाबारे चर्चा शुरु भएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले नयाँ प्रक्रिया शुरु गरेर आइजिपीमा बढुवा गर्ने छ । सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सरकारले गरेको निर्णय बेठिक भएको, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र सरकारका तर्फबाट अदालतमा बुझाएको प्रतिउत्तर चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै चन्दको बढुवा बदर हुने घोषणा गरेको थियो । कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा त्यो उचित भएको दावी गरेपछि उचित हुने बस्तुगत आधार समेत खुलाउनुपर्ने जिकिर सर्वोच्चको छ । कार्यसम्पादन भने गत असोजमा नै तयार पारिएको थियो । यद्यपी उक्त प्रतिवेदनलाई चन्दको नियुक्तीमा भने पालना नगरिएको सर्वोच्चको ठहर छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन सुपरिवेक्षकको हैसियतमा एआईजीले बीस नम्बर, पुनरावलोकनकर्ताको हैसियतमा आईजीपीले १० नम्बर र आईजीपी र गृह सचिव भएको पुनरावलोकन समीतिले १० नम्बर दिनेगरी तयार भएको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारले सोही फाइलमाथि टेकेर नयाँ टिप्पणीमार्फत आइजिपी नियुक्तीका लागि मन्त्रीपरिषदमा निर्णय गर्ने देखिन्छ । प्रहरी नियमावली तथा सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार अब आइजिपी नवराज सिलवाल बन्ने करिब निश्चित छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४६ को उपनियम ७ मा उल्लेख छ– जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ । यद्यपी केहीले भने प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था र सर्वोच्चले कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आशयले गरेको फैसला एकआपसमा बाझिन सक्ने समेत बताएका छन् । प्रहरीमा आइजिपी भन्दा तल एआइजी र त्यसमुनि डिआईजी रहने व्यवस्था छ । यो आधारमा गत असोजमा गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भने एआइजीका लागि गरिएको त र अहिले डिआईजीबाट सोझै आइजीपिमा बढुवा गर्ने विषयमा नियमावली स्पष्ट नभएकोले सर्वोच्चको फैसलालले समेत विवाद निम्त्याउने कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट सर्वोच्चको फैसलाका बारेमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनबीच छलफल भएपछि यस विषयमा मन्त्रीपरिषदमा छलफल गरिने श्रोतले जनाएको छ ।