पुनर्संरचनामा सहमति नजुट्दा निर्वाचन घोषणा अनिश्चित

काठमाडौं, १५ माघ । स्थानीय तह पुनर्संचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नजुट्दा निर्वाचन घोषणा अनिश्चित बनेको छ । निर्वाचन आयोगले चार महिना समय चाहिने बताएपछि केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माघ १५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । प्रचण्डले आगामी बैशाख जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिने बताउँदै आएका छन् । सोहीअनुसार तयारीमा रहन निर्वाचन आयोगलाई समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री आफैले गरेको प्रतिवद्धताको समयसीमा शनिवार टुंगिएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गत पुस २२ गते सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत ७१९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा समेत पेश हुन सकेको छैन । स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रतिवेदन प्रस्ताव गरे पनि सरकारले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिएको छैन । विहीबार बेलुका स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव बुझाए पनि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने दलीय सहमतिमा मात्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय नै गर्यो । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टी जनाउँदै पुनः आयोगमा नै प्रतिवेदन फिर्ता गर्नेबारेमा पनि दलहरुले छलफल गरिरहेका छन् । स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ले चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका गरी ७१९ स्थानीय तहको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आयोगको प्रस्तावअनुसार वडाको संख्या कुल छ हजार ५५३ रहेको छ । सरकारले २०७२ चैत १ गते बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । स्थानीय तह पुनर्संरचनामा दलहरुबीच सहमति नजुट्दा पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नेतिर बहस मोडिने देखिएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि पुनर्संरचनामा अल्झिदा समय लम्बिने भन्दै पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । दलहरुबीच सहमति नभइ स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन अघि नबढ्ने र स्थानीय तहको टुंगो नलागी निर्वाचन घोषणा नहुने भएपछि आगामी जेठमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । आगामी जेठमा निर्वाचन हुन नसकेमा त्यसपछि मनसुन शुरु हुने र मनसुनपछि चाडवाड लाग्ने भएकाले निर्वाचनको मिति अरु ६ महिना लम्बिने निश्चित छ । आगामी जेठमा निर्वाचन हुन नसकी पछाडि धकेलिएमा राजनीतिक कोर्ष नै बदलिने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धमा नौ नौ महिना आलोपालो सरकार बनाउने भनिए पनि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति भएकाले पनि फेरि सत्ता गठबन्धन नै टुट्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । दलहरुबीचको राजनीतिक असहमतिले गर्दा आगामी २०७४ माघ ७ भित्रै तीनै तहको स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्ने सम्भावना पनि न्यून देखिएको छ । जसका कारण रुपान्तरित संसदको आयु बढाउनका लागि भोलि फेरि अर्को संविधान संशोधन गर्नेतिर दलहरु लाग्नुपर्ने बाध्यता आइपर्ने देखिएको छ ।