आफैले सार्वजनिक गरेको १९ बुदेँ कार्ययोजना कता हरायो ? (शिक्षामन्त्रीलाई पत्र)

शिक्षा मन्त्री ज्यू, तपाईले मन्त्रालय सम्हालेको ४ महिना बितेछ । मन्त्री भइसकेपछि ४२ औं दिनमा असोज २० गते तपाईले सार्वजनिक गरेको १९ बुदेँ तात्कालिन कार्ययोजना मेरो अगाडि छ । तपाई मन्त्री हुँदै गर्दा पूर्ववर्ति सरकारले पेश गरी संसदबाट पारित शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन बिधेयक र खुल्ला बिश्वविद्यालय ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई कार्यान्वयनका लागि नियामावली निर्माण गर्न मन्त्रालय आइपुगेको थियो । सापेक्षिक रुपमा अन्य मन्त्रिहरुलाई भन्दा अनुकुल वातावरण तपाईँलाई थियो । आफ्ना खास नेता गिरिराजमणि पोख्रेलको मन्त्रालयको बिरासत, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, समुहका समेत नेता भनिने नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकार संचालन संयन्त्रका संयोजक र अर्थमन्त्री महरा आफ्नै पार्टी नेता । त्यसबाहेक दर्जनौ नियुक्ति, विश्वविद्यालय र आयोगमा पूर्णता जस्ता चाखलाग्दा अवसर बोकेर तपाईँ जसरी मन्त्रालय छिर्ने कमैले मौका पाउथेँ । फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा खास चर्चामा नरहेको पात्र भए पनि पहिले बिद्यार्थी आन्दोलनमा काम गरिसकेको, इमान्दार र सरल नेताका हिसाबले तपाईँलाई स्नेह गर्नेहरु अलिक बढी नै आशावादी पनि थिए । यति भूमिका यसकारण बाधेँ कि, शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वका यी मध्यदिनहरुमा दिनहरुमा तपाईँको प्राप्ताङ्क उर्तीणाङ्कतिर जाने देखिएन । [caption id=\"attachment_110680\" align=\"alignleft\" width=\"336\"] सन्तोष पनेरु[/caption] तपाईसँग खासगरि दुई अपेक्षा थियो । पहिलो कुरा पुर्ववर्ती मन्त्रिको १८ बुदेँ प्रतिबद्धता पत्रको जगमा शिक्षा क्षेत्रको आमुल परिवर्तनको नीतिगत नेतृत्व र संघीय संबिधानको मौलिक हकका रुपमा रहेको शिक्षालाई पुर्नसंरचना गरी समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका तय गर्न दिशानिर्देश गर्ने, सोका लागि आयोग निर्माण गर्ने, दोस्रो नियमावलीहरुलाई पूर्णता दिई कार्यान्वयनमा लैजाने । शिक्षामन्त्रीसामु आफैले प्रतिवद्धता गरेका शिक्षासम्म सम्बन्धित केही यक्ष प्रश्नहरु छन् । जसलाई बुँदागत रुपमा सोध्न चाहन्छु । १) १९ बुदेँ कार्ययोजनाको पहिलो बुदाँमा रहेको समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग एक महिनाभित्र निर्माण गर्ने कार्यतालिका कता हरायो । आयोग निर्माणको बाधक को हो ? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वा सरकार सञ्चालन संयन्त्र संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठ वा आन्तरिक रुपमा शिक्षा मन्त्रालय हेरिरहेका पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल या तपाई स्वंयको असक्षमता ? २.कार्ययोजनाको दोस्रो बुदाँमा रहेको शिक्षा ऐन नियामावली कात्तिक २५ सम्ममा सम्पन्न गरिने भनिएकोमा मुस्किलले २ साता अगाडि सहमतिलाई अर्थ मन्त्रालय पठाइएको र झण्डै २६ अर्ब आवश्यक रकमको सहमति मागमा जम्मा १ अर्ब दिन अर्थ तयार रहेकाले नियमावली भ्रुणमै तुहिने खतरा रहेको छ । ऐन ल्याउँदाका नेतृत्वकर्ता पूर्वमन्त्रीले त अर्थमन्त्रीका नाममा पत्रै लेखि सरोकार ब्यक्त गरेका छन् । पत्र अर्थमन्त्रिका नाममा भए पनि पेट बोलीले बर्तमान शिक्षामन्त्रीको कार्यदक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । एकै पार्टीका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रि हुँदा पनि नियामावलीमा सहमति जुटाउने लबिङ गर्न नसक्नुको खास कारण के होला ? ३. तेस्रो बुदाँमा रहेको अलग अलग ऐन द्धारा संचालित विश्वबिद्यालयबीचमा समन्वय गर्न र उच्चशिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने र उच्च शिक्षा विधेयक संसद लगिने कुरा मन्त्रीकै कोर टिममा एकमत हुन नसकेपछि यसै थन्किरहेको छ । यो विधेयेक टेबुल नहुनाको कारण के होला ? ४. बँुदा नं ४ को भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय निर्माण अभियान कहाँ हरायो ? शिक्षा विभागले यस बर्ष भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा विद्यालय निर्माणको कुनै कार्यक्रम राखेन । मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको सीएलपीयूले झण्डै ४ अर्वको बजेटका साथ एन्आएसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरिने भनिएको विद्यालय पुनर्निर्माण अभियान यसै अलपत्र छ । अघिल्लो वर्ष पनि निर्माणको बजेट नपाएका जिल्ला र थप गरी ३१ जिल्लाका विद्यालय मन्त्रालयको मुख हेरि टोलाउदैछन् । प्राथमिकताका साथ निर्माण कार्य नहुनुको कारण के होला ? ५. बुँदा ५ मा रहेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ पारित गराउन मन्त्रालयको कुनै चासो देखिदैन् । बरु बीचमा सिर्जित गोविन्द केसी अनसन र डिन विवादले उल्टै मन्त्रीको साख घटाएको छ । ६. बँुदा नम्बर ६ अनुसार ‘शिक्षकको हातमा डिजिटल पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको झोलामा रंगिन पुस्तक’ मिठै गफ बन्यो । यसै शैक्षिक सत्रको अन्तिम परीक्षाको तयारी सुरु हुँदै गर्दा विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन । आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि समयै पुस्तक पुर्याउन जनक शिक्षाको सक्षम नेतृत्व चयन, कार्ययोजना मन्त्रिको प्राथमिकतामा छैन । अहिले जनक पुगेर तयारी हेर्दा यति कुरा निश्चिताका साथ भन्न सकिन्छ कि ७० प्रतिशत पुस्तक समेत समयमा तयार हुनेवाला छैन । नयाँ मेसिन किन्ने काम र सक्षम ब्यवस्थापकीय नेतृत्व छनौट किन गर्न गाह्रो परेको होला । ६ महिना भित्र टुङ्गो गर्ने भनिएको नेसनल क्वालिफिकेसन फेर्मवर्कको तीन महिना बितिसक्दा पनि सिन्को नभाँचिनुको कारण के होला । ८. बुँदा नम्बर १३ को प्राविधिक शिक्षाको बिस्तारको पहिलो गासँमै ढुङ्गो मिलेको छ । पोलिटेक्निक शिक्षालय निर्माणको नीतिगत निर्णय भएपनि बजेट र कार्यान्वयनबारे शंकाको स्थिति छ । सिटीईभिटी कार्यकारी नेतृत्वबिहिन छ । एक महिना हुँदा पनि सर्च कमिटीले सदस्यसचिवको नाम सिफारिस गरेको छैन् । परिषद्को बैठकमा मन्त्रीका एजेण्डा अस्वीकृत हुने स्थिति छ । मन्त्रीको प्रभावकारी कदमको बाटो हेरेका कर्मचारी हिस्स परेका छन् । परिषद्को मात्रै २७ सय बढी सम्बन्धनका १० औ वर्षदेखिका निवेदन र धरौटी अलपत्र छन् । पूर्वाञ्चल, पोखरा र टीयूका प्राबिधिक कार्यक्रमका सम्बन्धका लागी परेका निवेदनको चाङ पनि डर लाग्दो छ । तर यसलाई छिच्चोल्ने गरी नेतृत्व गर्न तपाईलाई कसले रोक्छ । मन्त्रिज्यु, ब्यक्तिगत रुपमा तपाईँको गृह जिल्लाबासी र तपाईँलाई श्रद्धा गर्ने पात्रको नाताले यति भने । सुनेका छौं आजकल प्रोत्साहन गर्ने प्रियजनहरुको पनि साथ छैन रे तपाईलाई । ख्याल राख्नु होला । यस्तो मिठो पक्कै होइन । तपाई सफल हुँदा तपाईको चर्चा र हाईहाई त पक्कै होला थोरै खुशी हामीलाई पनि मिल्ला तर तपाई असफल हुँदा बढी पीडामा हुनेछौं । नत्र मन्त्री बनेर नाम लेख्ने अनि दुई चार जिल्ला स–पत्नि घुमेर माला लगाउनुमै यो महत्वपुर्ण र छोटो समय नसकियोस् । काम गर्न नसकिने रैछ भने कारण खुलाएर बरु राजिनामा दिनुस् तर अकर्मन्य मन्त्रीको धब्बा तपाईलाई नलागोस् । शुभकामना