एमालेलाई सहमतिमा आउन बाध्य बनाउने यस्ता छन्, प्रचण्डको ५ सुत्र

काठमाडौँ, २५ मसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई सहमतिमा आउन बाध्य पार्ने सुत्र तयार पारेका छन् । केही दिनअघि प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधन विधेयकविरुद्धको आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने निर्णय गरेपछि छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूसँग सुत्र भएको बताएका थिए । स्रोतका अनुसार सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्ड र देउवाबीच संशोधन विधेयक परिमार्जन हुन सक्ने तर कुनै पनि हालतमा फिर्ता नगर्ने सहमति समेत भएको छ । सोही सहमतिपछि दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री रहेसम्म संशोधन विधेयक फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका थिए । सुदुरपश्चिम पुगेर एमालेलाई सहमतिमा नआई सुख्खै नभएको बताएका प्रचण्डसँग के छन्, त्यस्तो सुत्र । हेरौँ प्रचण्डले तयार पारेका ५ सुत्र । १. आन्दोलनमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने संशोधन विधेयकको विरुद्धमा सडक आन्दोलनमा रहेका एमाले र अन्य विपक्षी दलका कार्यकर्तालाई सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने भएको छ । राजधानी लगायतका अन्य जिल्लामा संशोधन विरुद्धको आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जारी आन्दोलनमा शक्ति प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘एमालेले आन्दोलनकारीमाथि सरकारले लाठी प्रहार गरोस्, दुई चार जना घाइते होस् भन्ने चाहेको छ, त्यसैले अहिले शक्ति प्रयोग गर्नेतिर ध्यान नदिनुहोला’ गृहमन्त्री निधिलाई प्रचण्डले दिएको निर्देशनलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनकारीमाथि लाठी प्रहार भएपछि आन्दोलनकारी उग्र हुने र दोहोरो झडपको स्थिती बन्ने भएकाले आन्दोलनकारीमाथि कुनै पनि किसिमको दमन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘आन्दोलनकारीमाथि कुनै पनि किसिमको बल प्रयोग नगर्नुस्, एमाले उफ्रिन्छ, उफ्रिन्छ अनि थाक्छन्, त्यसपछि सबै ठिकमा आउँछ’ प्रचण्डले भनेका थिए । २. मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी दबाब बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेमाथि दबाब सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी समेत गरेका छन् । प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सभापति देउवासँग कुन पार्टीलाई कुनकुन मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रचण्डले छलफल थालेका छन् । सरकारका समर्थित साना दल र मधेसवादी दललाई समेत समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रचण्ड लागेका छन् । एमाले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकलाई सरकारमा लैजाने गरी गृहकार्य भइरहेको बालुवाटार स्रोतको दावी छ । ३. संशोधनविरुद्धको भ्रम चिर्ने र जनस्तरबाट दबाब सिर्जना गर्ने संविधान संशोधनविरुद्ध जनतामा परेको भ्रमण चिर्दै जाने र जनस्तरबाट प्रतिपक्षी एमालेमाथि दबाब सिर्जना गर्ने सरकारको अर्को तयारी छ । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावले पहाड र तराई छुट्याउने राष्ट्रघाती काम गरेको भन्दै प्रतिपक्षी एमालेले लगाएको आरोप गलत सावित गर्न प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्ता र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई समेत निर्देशन दिएका छन् । अघिल्लो शनिबार प्रधानमन्त्रीसँग सिधा प्रश्नबाट समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधनको विरुद्धमा परेको भ्रम चिर्ने प्रयास गरेका थिए । संविधान संशोधनको कारण र संशोधनविरुद्ध परेको भ्रमण चिर्न सरकारले आफ्नो सबे शक्ति प्रयोग गरी जनतामा परेको भ्रम चिर्ने सरकारको योजना छ । ४. मोर्चालाई प्रष्ट जवाफ, ‘सरकारले सक्ने यति हो, मभन्दा नजिक तपाईहरुसँग कोही आउनेवाला छैन’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लोपटक भएको भेटका क्रममा मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई संशोधनको पक्षमा उभिन आग्रह गर्दै आफू नेतृत्वको गठबन्धन सरकारभन्दा नजिक मोर्चासँग अरु कोही आउन नसक्ने दावी गरे । मोर्चाको सबै माग सरकारले अहिलेकै अवस्थामा सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउँदै भेटका क्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सरकारले अहिले सक्ने यति हो, संशोधनको पक्षमा उभिनुस्, यो प्रस्ताव पारित भए तपाईहरुको धेरै माग पूरा हुन्छ’ प्रचण्डको उक्त भनाईपछि मोर्चाले तत्काल संशोधनको पक्षमा उभिन नसक्ने स्पष्ट पार्दै मत विभाजनको अवस्थामा आफूहरु संशोधनको पक्षमा उभिने बताएका थिए । शनिबार बसेको मोर्चाको बैठकले एमालेको कडा आलोचना गरेसँगै एमालेलाई सहमतिमा आउन दबाब परेको छ । मोर्चाले परिमार्जनसहित संशोधनको पक्षमा उभिने र संशोधनलाई राष्ट्रघाती आरोप लगाउने एमालेको निर्णयको निन्दा गरेपछि एमालेमाथि थप दबाब परेको छ । यो समाचार पढ्नुस् https://www.khabardabali.com/2016/12/106535/ ५. र, निर्वाचनको मिति घोषणा एमालेलाई सहमति आउन बाध्य पार्ने प्रचण्डको अर्को सुत्र हो, निर्वाचन । संशोधन विधेयक पास भए पनि फेल पनि निर्वाचनमा जाने प्रचण्डले बारम्बार बताइरहेका छन् । सोही अनुरुप सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक सदनमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले आइतबार निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । यता निर्वाचन मितिको घोषणा माग गरिररहेका एमालेले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश भएमा संसद् अवरुद्ध नपार्ने बताइसकेका छन् । यो समाचार पनि पढ्नुस् https://www.khabardabali.com/2016/12/106509/