स्थानिय निर्वाचनमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशतलाई कटौती नगर्न आग्रह

काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन कार्यविधिमा रहेको ‘निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी (सहभागिता) कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने’ प्रावधानलाई कटौती नगर्न सरकारसित आग्रह गरेको छ । राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशी र समानुपातिक नीतिलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने माध्यम निर्वाचन र यसमा पनि महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय नै हुने भएकाले आयोगले सो बुँदालाई फेरबदल नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पाउनुपर्ने आयोगको मागलाई आयोगको सिफारिसमा सरकारले गर्ने प्रावधान नयाँ संसद्को निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा मस्यौदा गरेपछि आयोगले असन्तुष्टि प्रकट गरिराखेका छन् । सो ऐन अहिले व्यवस्थापिका–संसद् राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र निर्वाचन सहयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आइएफइएस नेपालको सहकार्यमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय, संसद्, प्रदेश तहका जुनसुकै तहका निर्वाचन गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जानकारीसमेत गराएको छ । आयोगले स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि, २०४८ लाई संशोधन गरी सरकारसमक्ष पठाएको छ । सो कार्यविधि हाल गृहमन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । संविधानमा व्यवस्था रहेको स्थानीय निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी हुनुपर्ने प्रावधानभन्दा अग्रगामी भई आयोगले ५० प्रतिशतको मस्यौदा गरेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले भने – “राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता गराउने पहिलो खुड्किलो स्थानीय निर्वाचन हो, यहाँ कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन सकिएमा माथिल्ला तहमा विस्तारै सहभागिता बढ्दै जान्छ, त्यसैले म सरकारलाई आयोगले गरेको मस्यौदालाई कटौती नगरिदिन आग्रह गर्छु ।” उनले संविधानले व्यवस्था गरेको २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहका निर्वाचन गराउन आयोगले आवश्यक पर्ने कानुनी, भौतिक तथा संरचनागत विषय सरकारलाई पठाइसकेको छ, त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो पूरा गर्न सरकारसंग आग्रहसमेत गरे । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा आयोगको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले भने – “सभा, सम्मेलन, गोष्ठीमा गएर महिला हिंसा अन्त्यको ठूला ठूला भाषण गर्ने तर घरमा गएर नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।” महिला हिंसा अन्त्यका लागि कुराभन्दा व्यवहार ठूलो हुन्छ, यसका लागि महिलाका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्छ उनले भने । निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आयोगले आफ्नो काममार्फत राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि र राजनीतिमा महिला हिंसा न्यून गर्ने प्रयास गरेको बताइन। उनले निर्वाचन व्यवस्थापन पुरुषले भन्दा प्रभावकारी रुपमा महिलाले गरेको विगतका निर्वाचनबाट प्रमाणित भएको चर्चा गर्दै आयोगले निर्वाचनमा महिला सहभागिता कसरी बढाउने भन्ने कार्यमा जोड दिएको जानकारी दिइन । आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले नीति निर्माण तह र राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढाउन सबैको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने बताए । अयोगले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त निर्वाचन व्यवस्थापनमार्फत पूरा गर्नुपर्ने बताए । आयोगका सहसचिव सुशील कोइरालाले मतदाता नामावली सङ्कलन, मतदाता शिक्षालगायत समग्र व्यवस्थापनमा महिला सहभागितामा जोड दिएको जानकारी दिए । आइएफइएस नेपालका देशीय निर्देशक इयान स्मिथले राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता अभिवृद्धिले समग्र महिलाको आर्थिक, सामाजिकस्तर माथि उठ्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस