संविधान संशोधन प्रस्तावमा मोर्चा सहमत, उपेन्द्र बैठकमै गएनन्

काठमाडौं, ८ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालको अहसमतिका बाबजुद सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनमा मधेसी मार्चा सहमत देखिएको छ । मधेसी मोर्चासहित बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइएको छ । मोर्चाका नेताहरुको सहमतिपछि सरकारले आगामी तीन दिनभित्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराउने भएको छ । ोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनसँगको सहमतिपछि सरकारले संशोधन दर्ता गराउने भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बताए । बैठकमा प्रदेश सीमाङ्कन, भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व विषय र नागरिकतालगायत प्राविधिक विषयसमेत समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने समझदारी भएको सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताएका छन् । संविधान संशोधनबारे मोर्चासँगको छलफल अत्यन्तै सकारात्मक भएको र छिट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने समझदारी भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रमेश लेखकले बताए । मोर्चासँगको सहमतिपछि संशोधन प्रक्रिया दर्ता गरिने सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताए पनि मोर्चाको बैठकमा मोर्चाको मुख्य घटक संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै अनुपस्थित थिए । वैठकमा सहभागी गठबन्धनको एक घटक तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले भने संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिने प्रस्ताव सकारात्मक भएकाले आफूहरूले स्वीकार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संविधान निर्माणका क्रममा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशको खाकालाई आधार मानेर सङ्घीय संरचना बनाइनेछ । मुख्य आधारको रुपमा नवलपरासी नवलपुर र परासीको रुपमा पहिले नै संविधानमा व्यवस्था भइसकेकाले त्यसलाई नचलाउने, त्यतिखेर रोल्पा र रुकुमलाई छैटौँ प्रदेशमा प्रस्ताव गरिएकोमा अहिले पाँचौँ प्रदेशमा गाभिने माओवादी नेता पुनले बताए । गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, रोल्पा र प्युठान एउटै प्रदेश (प्रदेश नं चार वा छ) मा रहनेछ । सीमाङ्कनबारे अन्य जनताको चाहना, आवश्यकता र सुझावबमोजिम सङ्घीय आयोगमार्फत सम्बोधन हुनेगरी संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन प्रक्रियालाई क्रमिकरुपमा अघि बढाउने दलीय समझदारी बनेको नेता पुनले उल्लेख गरे । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेता तथा गठबन्धनका तर्फबाट शीर्ष नेताको सहभागिता थियो ।