‘स्थानीय चुनाव अविलम्ब गर’

काठमाडौं, ७ मंसिर । मुलुकमा लामो समयदेखि स्थानीय निकाय प्रतिनिधिविहीन रहँदा मतदानबाट जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने जनताको विश्वव्यापी मौलिक अधिकार हनन भइरहेको भन्दै निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने एक दर्जन संघसंस्थाले तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले स्थानीय निकाय रिक्त रहेकाले विकास निर्माणमा दलीय संयन्त्रका नाममा मनपरीतन्त्र बढिरहेको, उत्तरदायित्वहीन प्रवृत्ति बढ्दै गएको, विकासका नाममा हुने खर्च पारदर्शी हुन नसकेको र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा समेत बाधा पुगिरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) को समन्वयमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समन्वय समूहले राजधानीमा मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनका सहभागी विज्ञहरूले प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन गराउन नेपालका दलहरूले हिचकिचाइरहेकाले नागरिक समाजका तर्फबाट स्थानीय चुनाव अविलम्ब गर्न राजनीतिक दलहरू र सरकारलाई दबाब दिन जनअभियान थालिएको घोषणा गरे । जनताका तत्कालका समस्या स्थानीय निकाय पुनर्संरचना भन्दा पनि स्थानीय चुनाव नै भएको ती संघसंस्थाको जिकिर छ । कार्यक्रममा नियोक उपाध्यक्ष प्रा. कपिल श्रेष्ठले स्थानीय निकाय विगत १५ वर्षदेखि रिक्त रहे पनि चुनाव गराउन आलटाल गरेर दलका नेताहरू प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध पार्न क्रियाशील रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘स्थानीय चुनाव नहुँदा अधिकारको पनि अधिकारका रूपमा रहेको मताधिकार अपहरण भइरहेको छ । यसमा दलहरू किन गम्भीर छैनन् ?’ उनले स्थानीय निर्वाचन जग भएकाले स्थानीय चुनाव नगरी प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउन खोज्नु मन्दिरको जग नराखी गजुरमात्र हाल्नुजस्तो रहेको बताए । नियोकका महासचिव डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटीले २०७४ वैशाखभित्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी प्रक्रियाहरू पारित गर्न संसद्समक्ष माग गरे । उनले निर्वाचन आयोगमा रिक्त ३ जना आयुक्तको पद तत्काल पूर्ति गर्न माग गरे । समूहले निर्वाचनको मिति १५ मंसिर २०७४ भित्रै तोक्नुपर्ने अन्यथा आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन समय अपुग हुने, संसद्मा थन्किएको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी ढाँचा आगामी पुस १५ भित्र पारित गराउन सुझाव दिएको छ । समूहले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक विधेयक पारित गर्दा निर्वाचनको विश्वसनीयता कमजोर पार्न सक्ने गम्भीर सरोकारका सबालहरूमा ध्यान दिन संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘राजनीतिक दलहरुका लागि निर्वाचनमा राज्य कोषको व्यवस्था गरिनुपर्छ एवं आचारसहिंता उल्लंघनका हकमा दण्ड–सजाय र उजुरी सम्बोधनको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ’, नियोक अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद् श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समूहले निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने, आयोगमा स्थायी कर्मचारी राख्नुपर्ने, निर्वाचनमा निष्पक्षता, निष्ठा, पारदर्शिता र व्यावसायिकता कायम गरी जनविश्वास सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग सबै पक्षवाट स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने माग अघि सारको छ । मतदाता नामावलीमा दर्ता–प्रतिबन्धका सन्दर्भमा ‘मगज बिग्रेको’ भन्ने प्रावधान हटाउन समूहले माग गरेको छ । ‘यस्तो प्रवधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाने भएकाले यसबाट अपांगतामा रहेका थुप्रै योग्य मतदाताहरुलाई समेत मताधिकारवाट विमुख गराउँछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समूहले निर्वाचन आयोगद्वारा सञ्चालित राष्ट्रव्यापी मतदाता दर्ता अभियानको समानन्तर रूपमा सरकारद्वारा नागरिक समाजको सहकार्यमा शिविरहरु सञ्चालन गर्न, निर्वाचन आयोगद्वारा युवा, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समूहलाई केन्दि«त गरी व्यापक स्तरमा मतदाता शिक्षा र सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । समूहले मुलुकबाहिर रहेका योग्य नेपाली मतदाताको मताधिकार सुरक्षित गर्न दर्ता प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग माग गरेको छ ।