अनसनरत डा.केसीलाई सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्छ : एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे

केसीको आन्दोलन विकास विरोधी भएकाले राष्ट्रिय अपराधअन्तर्गत कारवाही गनुपर्छ : राजेन्द्र पाण्डे

काठमाडौं, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ गोविन्द केसीको आमरण अनसनकाकारण अहिले देश तरंगित भएको छ । सरकारले विगतका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर धोका दिएको भन्दै ५ औं पटक केसी आमरण अनसनमा बसेका हुन् । राजनीति प्रभाव, दबाब, पैसाको चलखेल तथा मापदण्डविपरीत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तहस नहस हुनबाट रोक्न भन्दै केसी विगत नौँ दिनदेखि आमरण अनसनरत छन् । स्वास्थ्यक्षेत्र आफैँमा एक संवेदनशील सेवामुलक क्षेत्र हो । जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वस्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप तथा भागबण्डाबाट जोगाउने अभियानमा आफू रहेको केसीको धारणा छ । केसीका पक्षमा दर्जनौँको संख्यामा मेडिकल क्षेत्रमा आबद्ध मानिसहरु दिनहुँजस्तो धर्ना, विरोध तथा प्रदर्शनमा छन् । तर सरकार भने केसीको अनसनलाई बेवास्ता गरिहेको मात्रै छैन प्रधानमन्त्री कोइराला तथा एमाले नेताहरु केसी मरेपनि केही फरक नपर्ने बताइरहेका छन् । केसीको आमरण अनसन आवश्यक मापदण्डमा आधारित भएर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने, स्वस्थ्यसम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने, नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति लागु नभएसम्म मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई दुर्गम क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर २०६९ असार २१ गतेदेखि केसीले आमरण अनुसन सुरु गरेका थिए । सरकारले केसीको माग सम्बोधन गर्न तयार भएपछि पहिलो चरणको अनसन १४ दिनपछि तोडिएको थियो । तर त्यसको कार्यन्वयन नभएको भन्दै सरकारलाई पटकपटक दबाब दिँदै  आएका थिए । केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गत फागुन ३ गते माग पुरा गर्ने आश्वासन दिएपछि अनसन स्थगित भएको थियो । सो अनुरुप त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति लागु गर्न आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्देशन दिइयो । तदनुसार समितिले काम गरिरहेको पनि छ । तर, समितिको निर्णय नआउँदै सरकारले सम्झौताबाट पछि हटेर सम्बन्धन प्रकृया अघि बढाएको भन्दै चैत ८ गतेबाट फेरी १० सूत्रीय माग अघि सार्दै केसीले आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । के छ केसीको १० बुंदे माग ?

• चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण हुनु अघि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्नुपर्ने ।
• भ्रष्ट र चरम अनियमिततामा संलग्न भएका  त्रिविका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गर्दै आइओएम सार्ने त्रिवि सिनेटको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने ।
• भ्रष्टाचार र चरम अनिमियतामा संलग्न  भएको भनेर उच्चस्तरीय तोकेका आइओएमका भ्रष्ट पूर्व पदाधिकारीमाथि कारवाही तथा आइओएमलाई बाइपास गरेर फ्याकेल्टी बोर्डको निर्णय विरुद्ध अनुगमनमा गएर फर्जी रिपोर्ट दिने विरुद्ध तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने ।
• चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र  चिकिस्ता शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले बुझाएका प्रतिवेदन लागु गरिनु पर्ने ।
• राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।
• गैर कानुनी रुपले केयुले दिएको मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोकी सम्बन्धन दिन प्रेरित गर्ने निकायलाई कारवाही गर्नुपर्ने ।
• काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने प्राविधिक निर्णयहरुमा अदालतले बारम्बार गरेको हस्तक्षेप र गुणस्तर नपुगेका कलेजहरुमा अनिवार्य प्रवेश परिक्षामै नबसेका परिक्षार्थीलाई पढाउन पाउने भन्ने अदालतको फैसलाको कानुन बमोजिम छानबिन गर्नुपर्ने ।
• त्रिवि, आइओएमलगायतका नेतृत्वदायी नियमन निकायहरुमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त बन्द गर्नुपर्ने ।
• आम मानिसका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनको लागि चिकित्सा तथा नर्सिङ र प्यारामेडिकल कोर्सहरुमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क तथा न्युनतम शुल्कमा पढाउनु पर्ने ।
• पूर्व सम्झौता अनुरुप ग्रामीण क्षेत्रसम्म मेडिकल कलेज खोल्ने वातावरण बनाउनु पर्ने ।

माथिका यिनै मागहरु कार्यान्वयन गर्न आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच गत फागुन ३ मा सम्झौता भएको थियो । के हो मापदण्ड? मेडिकल कलेज खोल्नको लागि निश्चित मापदण्ड शिक्षामन्त्रालयले तय गरेको छ । जसको लागि करिब ७ सय शैय्या, सबै विभागयुक्त आफ्नै शिक्षण अस्पताल, प्राज्ञिक दख्खल भएका जनशक्ति एवं अनुसन्धानमा वृद्धि भएका कम्तिमा पनि २ सय ४० चिकित्सकसहित आवश्यक उपकरण तथा पूर्वाधार र वातावरणमैत्री हुन आवश्यक छ । सम्बन्धन  के हो ? मेडिकल कलेज खोल्न चाहने व्यक्तिले  माथिको मापदण्ड पूरा गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृती (मनसाय पत्र) दिएपछि ‘द इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन’ (आइओएम) ले यसलाई सम्बन्धन दिने गर्दछ । अहिले देशभर सरकरी र निजी क्षेत्रमा २० वटा मेडिकल कलेज र ६ वटा डेन्टल कलेज स्थापना भएका छन् । ती मध्ये १७ वटाले ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ (मनसाय पत्र) लिइसकेका छन् । यसमध्ये पनि ६ वटा काठमाडौंभित्रै संचालनमा छन् । तर यसलाई नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङकन गर्ने निकाय नहुँदा राजनीतिक आवरणमा स्वास्थ्य माफियाको जगजगी बढेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने प्रोफेसरहरु नै स्विका गर्छन् । सम्बन्धनमा चलखेल मेडिकल कलेजको  सम्बन्धन रोक्ने वा नरोक्नेभन्दा पनि  स्थापित मापदण्ड, मोडालिटि, जनसंख्या, भूगोल, सम्भाव्यता, पूर्वाधार, जनशक्ति तथा वातावरणमैत्री छ कि छैन भन्ने कुरामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । राजनीतिक प्रभाव तथा पैसाको चलखेलमा मेडिकल कलेज खोल्न तम्सिने तर नियमन गर्ने निकाय निरिह हुर्ने प्रवित्तिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या खडा भएको छ । जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप तथा पैसा र पहुँचको आधारमा हचुवामा मेडिकल कलेज खोल्दै जाने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र विकराल बन्दै जान उनीहरुको जिकिर छ । सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मनमोहन मेडिकल कलेज, नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेज, नेपाल नेशनल मेडिकल कलेज र पिपल्स मेडिकल कलेज डा. केसीको आमरण अनसनका कारण एक वर्षदेखि रोकिएको छ । एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरुको लगानीमा खोल्न लागिएको यस कलेज अरु कलेजभन्दा मापदण्डमा राम्रो भएपनि बिरामी, बेड संख्या, जनशक्तिको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नभएको सरोकार निकाय बताउँछ । जसरी पनि यस कलेजलाई मान्यता दिने तरखरमा रहेका एमाले नेताहरु अहिले संसद, संसदीय समिति, सरकार तथा शक्तिकेन्द्रहरुमा दबाब दिइरहेका छन् । केसीको धर्नाले एमाले नेतृत्व र कांग्रेसलाई समेत समस्यामा पारेको छ । २०६२ साल चैत्र ४  गते स्थापना नेपाल स्वास्थ्य  सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडको रुपमा स्वयम्भु–१५ मा स्थापित यस संस्था मनमोहन मेडिकल कलेजको रुपमा  सम्बन्धन प्राप्त गर्ने दौड धुपमा छ । यसको संस्थापनमध्येका एक एमाले नेता तथा सभासद् राजेन्द्र पाण्डे केसीको आमरण अनसनप्रति तीव्र आक्रोस व्यक्त गरिरहेका छन् । केसीको आन्दोलन विकास विरोधी भएको भन्दै राष्ट्रिय अपराधअन्तर्गत कारवाही गर्नुपर्ने तर्क उनको छ । उनले मनमोहन मेडिकल कलेजले आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेको दाबीसमेत गरेका छन् । बैंकबाट अरबौं रकम लिएर कलेज संचालन गरेको भन्दै केसीकै हठका कारण एक  वर्षदेखि आफ्नो खल्तीको रकमबाट कर्मचारी पाल्नु परेको गुनासो उनको छ । कलेज खोल्न पैसाको खेल भएको भन्ने आरोप कपोलकल्पित भएको भन्दै केसी नै नेपालका विद्यार्थीलाई विदेशमा पठाउने एजेन्ट भएको आरोप लगाए । बिज्ञहरु के भन्छन् ? डा. जीवन क्षेत्री, प्याथोलोजी, त्रिवि शिक्षण अस्पताल त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्याथोलोजी डाक्टर जीवन क्षेत्रीले धेरै सम्झौता गरेर सरकारले धोका दिएको आरोप लगाए । उनले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अराजकता बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई रोक्न अनसन बस्नु परेको बताए । जथाभावी मेडिकल कलेजलाई स्थापना गर्न दिएर सरकारले गल्ती गरेको भन्दै यसलाई विकेन्द्रीत गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले राजनीति भागबण्डाले स्वस्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको जिकिर गर्दै सरकारले विगतको सम्झौता पुरा नगरे कडा आन्दोलन गर्नेसमेत बताए । डा. केदारनरसिंह केसी पूर्व नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष तथा डाक्टर केसीले मेडिकल कलेज खोल्न योग्यता, क्षमता, पूर्वाधार, जनशक्ति, वातावरणीय दृष्टिकोण भन्दा पनि पैसा  र पहुँचको पछि लागेको आरोप लगाए । उनले भने–‘हामी नयाँ मेडिकल कलेजको बिरोधी होइनौँ, कलेजलाई निश्चित मापदण्डमा निर्धारण गरी माथेमा समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन राम्रो हुने भनाइ थियो ।’ ६ ओटा मेडिकल कलेज काठमाडौंमा छ, जुन आवश्यक छैन । यसलाई विकेन्द्रीत गर्नु पर्यो । उनले भने–‘ माफियाहरु सेवामुलक संस्थाको नाममा लुट मच्चाउन चाहन्छन् । मोनिटरीङ,  मूल्याङन तथा नियमन निकाय नभएकोले एक झोला पैसा बुझाएपछि डाक्टर बन्न पाइन्छ †’ ‘नेपालका मेडिकल कलेज प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवको खल्तीबाट जन्मिन्छ, यसलाई तत्काल बन्द गर्नु पर्छ, ’ केसीले भने ‘उच्चशिक्षा शिक्षा समितिले ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ दिन्छ, त्यहाँ कस्ता मानिस बसेका छन् ?’ उनले भने–‘नेपालमा विद्यमान कलेजमा २० प्रतिशतलाई पुग्ने बेसिक साइन्सका टिचरहरु छैनन्, चलाउँछ कसले ?’ काठमाडौंका कुनै पनि कलेज पूर्वाधार तयार भएको छैन । एउटा मेडिकल कलेजको लागि ८० प्रतिशत पूर्वाधार भएपछि मात्र त्यसलाई कलेज खोल्न दिनु राम्रो हुन्छ ।’ केसीले भने – ‘लामो आकाश छुने बिल्डिङमा मेडिकल कलेज चल्दैन भन्दै राम्रो मेडिकल कलेज संचालन हुन  राम्रो विद्यार्थी, राम्रो टिचर, सुविधासम्पन्न हस्पिटल, इक्युपमेन्ट र  बिरामी तथा नियमित नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकाय आवश्यक पर्छ’ । प्रस्तुति  : गणेश पाण्डे