Khabar Dabali Logo
  April 20, Tue

ताप्लेजुङमा मालपोत कार्यालयमार्फत ४२४ भूमिविहीनको निदेन प्राप्त

फुङ्लिङ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको काम कारवाही अगाडि बढेसँगै ताप्लेजुङमा ४२४ भूमिहीनको निवेदन मालपोत कार्यालयमार्फत प्राप्त भएको छ ।

आयोगले ताप्लेजुङमा कार्यालय स्थापना गरेसँगै स्थानीय तहहरुसँग सम्झौंता गरेर काम अगाडि बढाएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विज्ञ प्रकाश इवारासामले बताए । आयोगले कार्यलय स्थापना भएपछि अघिल्लो पटक स्थापना भएको आयोगले सङ्कलन गरेको विवरण खोेज्ने कार्य भएको विज्ञ इवारासामले बताए ।

जिल्ला मालपोत कार्यलयको तथ्याङ्क अनुसार १०१ भूमिविहीन दलित, २३५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८८ परिवार अव्यवस्थित बसोबास भएको पाइएको छ । यो आठ वर्ष पुरानो तथ्याङ्क भएको आयोगका विज्ञ इवारासामले बताए ।

पुरानो तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नयाँ विवरण खोज्ने काम भइरहेको छ । जिल्लाभित्र कति घरपरिवार भूमिविहीन छन् भन्ने विवरण आउन तीन महिना लाग्नसक्ने जनाइएको छ । ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक, सिदिङवा, सिरिजङ्घा र मिक्वाखोला गाउँपालिकामा विवरण सङ्कलनको लागि सम्झौंता भइसकेको आयोगका ताप्लेजुङ अध्यक्ष लक्ष्मी याक्सोले बताए ।

बाँकी ५ स्थानीय तहसँग विवरण सङ्कलन गर्न सम्झौंताको तयारी भइरहेको अध्यक्ष याक्सोले बताए । प्रत्येक गाउँपालिकामा भूमिहीनको तथ्याङ्क सहजीकरण गर्न समिति गठन हुने तयारी भइरहेको छ ।

सबै स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएपछि जग्गा उपलब्ध गराउन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन जरुरी छ । भूमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको आधार हो । भूइँ तहका नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुका साथै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि पनि लामो समयदेखिको भूमिसम्बन्धी समस्या निरूपण हुन आवश्यक छ ।

भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवाचरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सँगैै उनीहरूलाई पुनःस्थापन गर्ने, भूमिको दिगो उपयोग र कृषियोग्य भूमिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेसमेत संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिन उपलब्ध जमीनको यथोचित् व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो । यस आयोगको समयावधि तीन वर्ष छ ।

चैत २५ गते, २०७७ - १५:१३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

नेदरल्याण्डसँग ३ विकेटले पराजित नेपाल

नेदरल्याण्डसँग ३ विकेटले पराजित नेपाल

काठमाडौं । नेपालले त्रिकोणात्मक टी–ट्वेन्टी क्रिकेटमा नेपालले नेदरल्याण्डसँगको दोस्रो खेल गुमाएको...   
भारतीय कंग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि

भारतीय कंग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि

नयाँ दिल्ली । भारतीय कंग्रेसका प्रसिद्ध नेता राहुल गान्धीलाई कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएको छ। गान्धीले...   

ट्याङ्करको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

सप्तरी । शम्भुनाथ नगरपालिका–८ मिलन चोकस्थित सडकमा को.१ ख ७०५२ नम्बरको ट्याङ्करले बा.९२ प ४७०२ नम्बरको...   

कोरोना सङ्क्रमणबाट ग्रसित ५५ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु

गोरखा । गोरखा नगरपालिका–१४ का एक पुरुषको कोरोना सङ्क्रणमबाट आज मृत्यु भएको छ । भारतबाट फर्किएका ५५...   

कपडामा आगो सल्किँदा एक वर्षीय बालिकाको मृत्यु, आमा पुनम गम्भीर घाइते

दाङ । आगो ताप्ने क्रममा कपडामा आगो सल्किँदा एक वर्षकी बालिकाको जलेर मृत्यु भएको छ भने आमा गम्भीर घाइते...   

नेपालले नेदरल्याण्ड्सलाई दियो २०७ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी त्रिकोणात्मक टी–ट्वेन्टी क्रिकेटमा नेपालले नेदरल्याण्ड्सलाई जितका लागि...   
नेता माधव नेपालसहित एमालेका ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण

नेता माधव नेपालसहित एमालेका ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालसहित ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टीको...   
३० वर्षे सेवावधि पूरा गरेका वन तथा वातावरण सचिव डा. ओलीको बिदाइ

३० वर्षे सेवावधि पूरा गरेका वन तथा वातावरण सचिव डा. ओलीको बिदाइ

काठमाडौँ । निजामती सेवाको आफ्नो ३० वर्षे सेवावधि पूरा गरी आज अनिवार्य अवकाश पाएका वन तथा वातावरण सचिव...   

उच्च गुणस्तरीय “बेल्ट एन्ड रोड” सहयोगमा चीन प्रतिबद्धः सी चिनफिङ

बेइजिङ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले उच्च गुणस्तरीय “बेल्ट एन्ड रोड” (बिआरआई) सहयोगमा अन्य पक्षसँगको...   

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पारिश्रमिक कम हुँदा काम गर्नै मान्दैनन् युवा

बलेवा । दिनभर गोरु खेद्न सके बेलुका पारिश्रमिक रु ८५० आउँछ । न त तोकिएको काम सक्नैपर्ने दबाब न त कसैले...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top