Khabar Dabali Logo
  April 20, Tue

परम्परागत पेशा अपनाएकै आधारमा जातीय छुवाछूत खेप्न बाध्य छन् दलित समुदाय

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित समुदायमाथि परम्परागत पेशा अपनाएकै आधारमा छुवाछूत हुने गरेको छ । धर्म संस्कृति, पेशा र रीतिरिवाजका नाममा दलित समुदायले छुवाछूत खेप्दै आएका छन् ।

संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइली देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दासमेत सार्वजनिक स्थानमै हुने छुवाछूत हट्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । “विद्यालय, धार्मिकस्थल, पानीको धारा, चिया पसलमा दलित समुदाय जातीय आधारमै अपमानित हुँदै आएको छ”, उनले भने, “दलित समुदायमाथि हुने थिचोमिचो र जातीय छुवाछूत राज्यको मुद्दा बन्नुपर्दछ । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाले मात्रै जातीय विभेद अन्त्य हुँदैन त्यसलाई बलियो रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।” सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था लोकतन्त्र र गणतन्त्र भए पनि र दलित समुदायले कानूनीरूपमा अधिकार पाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा थिचोमिचो सहनुपरेको उनको भनाइ छ । “समाज रूपान्तरण नहुँदासम्म दलित समुदायमाथिको विभेद हटन सक्दैन”, उनले भने, “जातीय विभेदको आन्दोलनलाई व्यक्ति लक्षित नभएर नीति, कानून कार्यान्वयनको लडाइँ बनाइनुपर्छ ।”

दलित समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमा पहुँचसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता गरिनुपर्ने दलित अगुवाको भनाइ रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर रैका प्रदेशसभाको नीति बनाउँदा समानुपातिक शब्दलाई दलितको पक्षमा लेख्न खोज्दा हटाइएको बताए । “प्रदेशको नीति तथा कानून बनाउँदा हुने छलफल र गृहकार्यका क्रममा दलितको अधिकारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न खोज्दा हुन दिइएन”, उनले भने, “दलित समुदायमाथि हरेक क्षेत्रमा अङ्कुश लगाउन खोजिएको छ, कागजमा जातीयरूपमा विभेद गर्नेलाई दण्डीत गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न चासो दिइएको छैन । सरकारी पक्षबाटै जातीय छुवाछूतलाई प्रश्रय दिइएको छ । विभेदकारी कार्यमाथि अङ्कुश लगाउने कार्य राज्यको हो । त्यो मौन बसेको छ ।”

दलित समुदायको कुनै व्यक्ति, सङ्घ संस्था पार्टीसँगको लडाइँ नभएको दलित अगुवा ईश्वर सुनारले बताए । “समाजमा रहेको संस्कार, व्यवहार, आचरणको कुचक्रले दलित समुदायले कानूनतः पाएको अधिकार पाउन सकेको छैन”, उनले भने, “संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्नका लागि एकजुट भएर कार्यान्वयनको आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प छैन । नतिजामुखी आन्दोलनलाई उत्कर्षमा नपुर्याउँदासम्म अधिकार पाइने अवस्था छैन । त्यसका लागि एक पटक दलित समुदायले उठ्नुपर्ने बेला आएको छ ।”

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा प्रष्टरूपमै कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा विभेद गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो कार्य गरेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्नसक्ने प्रावधानसमेत छ तर प्रहरीमा पुग्ने अधिकांश जातीय विभेदका मुद्दा मिलापत्रमै टुङ्ग्याइने गरिन्छ । “मिलापत्रमै जातीय विभेदका मुद्दा टुङ्ग्याइँदा पीडकको मनोबल बढ्छ”, मुक्तहलिया आन्दोलनका अभियानकर्मी शिवी लुहारले भने, “न्यायिक निकायले जातीय विभेद गर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा नल्याउँदासमेत दलित समुदायमाथिको विभेद घट्नुको साटो बढदै जान थालेको पाइएको छ । यो चिन्ताको विषय बनेको छ ।”

उनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार जातीयरूपमा छुवाछूत गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । कानून कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा जातीय विभेद गर्नेहरु हालसम्म कानूनी दायरामा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि दलित समुदायको क्षेत्रमा अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका राजुराम भुल दलित समुदायमाथिको जातीय छुवाछूत हटाउनका लागि शिक्षा, रोजगारीसँगै व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउ । उनले भने, “जबसम्म दलित समुदायको अन्य समुदायझैँ शिक्षा र रोजगारमा पहुँच अभिवृद्धि हुँदैन तबसम्म जातीय विभेदको खाडल पुर्न सम्भव छैन ।” राज्यका हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगराइँदासम्म दलित समुदायले अधिकार पाउने आशा गर्नु व्यर्थ हुने उनको भनाइ छ ।

भूमि अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका रामबहादुर चुनाराले संविधानमा स्पष्टसँगै दलित समुदायलाई एक पटकका लागि जग्गा र आवासको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि अझैसम्म पाउन नसकेको बताए । “संविधान जारी भएको आधा दशक बित्नै लाग्दासमेत राजनीतिक खिचातानीका कारण दलित समुदायलाई प्रदान गरिएको अधिकार पाउन सकेका छैनन्”, उनले भने, “दलित समुदायसँग स्वामित्वको जग्गा र आवास नहुँदा असुरक्षितरूपमा नदी तटीय क्षेत्र, सामुदायिक वन क्षेत्र, सडक पेटीमा झोपडी बनाएर बस्न बाध्य छन् । बस्ने व्यवस्था नहुँदा बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउन सकेका छैनन् । यसमा राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा अझैसम्म जान सकेको छैन ।”

जुनसुकै व्यवस्था आए पनि दलित समुदायको उत्थान हुन नसक्दा निराशा छाएको उनको भनाइ छ । दलित समुदायले अपनाउँदै आएको परम्परागत सीपमा आधारित व्यवसायलाई आधुनिकीकरण नगरिँदा युवा भारततर्फ पलायन हुँदै आएका छन् । रोजगारीको खोजीमा भारततर्फ पस्ने अधिकांश युवा चौकीदारदेखि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।

चैत ९ गते, २०७७ - १०:५८ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

नेदरल्याण्डसँग ३ विकेटले पराजित नेपाल

नेदरल्याण्डसँग ३ विकेटले पराजित नेपाल

काठमाडौं । नेपालले त्रिकोणात्मक टी–ट्वेन्टी क्रिकेटमा नेपालले नेदरल्याण्डसँगको दोस्रो खेल गुमाएको...   
भारतीय कंग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि

भारतीय कंग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि

नयाँ दिल्ली । भारतीय कंग्रेसका प्रसिद्ध नेता राहुल गान्धीलाई कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएको छ। गान्धीले...   

ट्याङ्करको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

सप्तरी । शम्भुनाथ नगरपालिका–८ मिलन चोकस्थित सडकमा को.१ ख ७०५२ नम्बरको ट्याङ्करले बा.९२ प ४७०२ नम्बरको...   

कोरोना सङ्क्रमणबाट ग्रसित ५५ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु

गोरखा । गोरखा नगरपालिका–१४ का एक पुरुषको कोरोना सङ्क्रणमबाट आज मृत्यु भएको छ । भारतबाट फर्किएका ५५...   

कपडामा आगो सल्किँदा एक वर्षीय बालिकाको मृत्यु, आमा पुनम गम्भीर घाइते

दाङ । आगो ताप्ने क्रममा कपडामा आगो सल्किँदा एक वर्षकी बालिकाको जलेर मृत्यु भएको छ भने आमा गम्भीर घाइते...   

नेपालले नेदरल्याण्ड्सलाई दियो २०७ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी त्रिकोणात्मक टी–ट्वेन्टी क्रिकेटमा नेपालले नेदरल्याण्ड्सलाई जितका लागि...   
नेता माधव नेपालसहित एमालेका ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण

नेता माधव नेपालसहित एमालेका ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालसहित ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टीको...   
३० वर्षे सेवावधि पूरा गरेका वन तथा वातावरण सचिव डा. ओलीको बिदाइ

३० वर्षे सेवावधि पूरा गरेका वन तथा वातावरण सचिव डा. ओलीको बिदाइ

काठमाडौँ । निजामती सेवाको आफ्नो ३० वर्षे सेवावधि पूरा गरी आज अनिवार्य अवकाश पाएका वन तथा वातावरण सचिव...   

उच्च गुणस्तरीय “बेल्ट एन्ड रोड” सहयोगमा चीन प्रतिबद्धः सी चिनफिङ

बेइजिङ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले उच्च गुणस्तरीय “बेल्ट एन्ड रोड” (बिआरआई) सहयोगमा अन्य पक्षसँगको...   

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पारिश्रमिक कम हुँदा काम गर्नै मान्दैनन् युवा

बलेवा । दिनभर गोरु खेद्न सके बेलुका पारिश्रमिक रु ८५० आउँछ । न त तोकिएको काम सक्नैपर्ने दबाब न त कसैले...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top