ओली समूहसँग सहकार्य नगर्न देउवामाथि आफ्नै पार्टी भित्रबाट दबाब

प्रदेशमा सत्तासमीकरणबारे कांग्रेस सभापति छलफलमा

काठमाडौं । प्रदेशको सत्तासमीकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहसँग सहकार्य नगर्न सम्बन्धित प्रदेशका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाब दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्यले कुनै पनि अवस्थामा ओली समूहसँग सहकार्य गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - बुधबार प्रदेश १ का विषयमा छलफल गरेका देउवाले शुक्रबार बागमती प्रदेशको सत्तासमीकरणबारे त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गरेका छन् । तर, संसद् विघटनपछि प्रदेश सरकारको सत्तासमीकरणलाई लिएर कांग्रेसले निर्णय लिन सकेको छैन । दुवैतर्फ संवादमा रहेको कांग्रेस अझै ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छ ।

बुढानीलकण्ठस्थित देउवानिवासमा शुक्रबार भएको छलफलमा देउवाले ओली समूहसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने संकेत गरे । तर, देउवाले आफ्नो धारणा अझै प्रस्ट रूपमा राखेका छैनन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह भने कुनै पनि अवस्थामा ओली समूहसँग सहकार्य गर्न नहुने स्पष्ट अडानमा उभिएको छ । पार्टीभित्र देउवानिकटकै र इतर समूहका केन्द्रीय सदस्य ओली समूहसँग सहकार्य गर्न नहुने अडानमा छन् ।

देउवाले बैठकको सुरुमै ओली समूहसँग मिल्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । ‘दुईमध्ये एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिन ओली समूह तयार छ, यदि त्यस्तो प्रस्ताव हो भने हामी किन नजाने ?’ देउवाले भनेका थिए । देउवा शुक्रबारै ओली समूहसँग मिलेर अघि बढ्ने निर्णय गराउन चाहन्थे । त्यसका लागि छलफल गरेर निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभाको संसदीय दललाई दिनुपर्ने प्रस्ताव देउवाको थियो । तर, पौडेल समूहका नेताहरूले प्रचण्ड–नेपाल समूह पनि दुईमध्ये एक मुख्यमन्त्री दिन तयार रहेको भन्ने सुनाएपछि देउवा त्यो तर्कबाट पछि हटेका थिए ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ओली समूहसँग सहकार्य गर्न नसकिने भनेका थिए । ‘हामी विपक्षी दल हौं, अहिले ओली सरकारका विरुद्ध सडकमा छौँ, त्यसैले ओलीको पक्षमा लाग्ने कुरै नगरौँ,’ पौडेलले भनेका थिए । सबै प्रदेशमा लागू हुने गरी केन्द्रीय समितिले नै एउटा नीति तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने पौडेलको भनाइ थियो ।

पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुने भनेका थिए । ‘केन्द्रमा ओलीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने, प्रदेशमा उसैसँग मिल्ने कुरा हुँदैन, नेकपा सत्ता चलाउन असक्षम भइसकेको छ, त्यसैले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्थामा मात्रै सहकार्य गर्न सकिन्छ,’ सिंहले भनेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापा र नवीन्द्रराज जोशीले पनि केन्द्रीय समितिबाटै स्पष्ट नीति तयार गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । ‘सभापतिज्यूको प्रस्ताव संसदीय दललाई जिम्मा दियौँ भन्ने थियो, हामीले पार्टीको लाइन क्लियर गर्नुपर्छ, एउटा निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्यौँ, छलफल निष्कर्षमा पुगेको छैन,’ केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले भने ।

प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि मतदानसम्मको प्रक्रियामा पुग्न समय लाग्ने देखिएपछि त्यतिन्जेलमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्ने गरी छलफल भएको जोशीले बताए । ‘अहिले प्रदेशमा सांसदहरूसँग छलफल गरेर प्रदेशको राय बुझाउन संसदीय दलको नेतालाई खबर गर्ने कुरा भएको छ, त्यसपछि प्रदेशको रायसहित केन्द्रमा बैठक बसेर टुंग्याउने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीप्रति देउवाको लचकता अहिले आएर अप्ठेरोमा परेको छ । देउवानिकट उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित केन्द्रीय सदस्यहरू नै ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा देखिएपछि देउवालाई ओलीसँग सहकार्यको निर्णय गर्न ‘फलामको चिउरा’सरह भएको छ । ‘सभापतिज्यूको चाहना ओली समूहसँग मिलेर जाने देखिन्छ, तर ओली समूहकै जस्तै प्रस्ताव प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट पनि आएको छ, उहाँलाई ओली समूहसँगै मिलेर जाऔँ भनेर निर्णय गराउन त्यति सजिलो छैन,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।

स्रोतका अनुसार देउवा बागमती प्रदेशमा आफूनिकट नेता इन्द्र बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएर प्रदेश १ मा ओली समूहका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सघाउन सकारात्मक छन् । नेकपाभित्रको विभाजनका कारण दुवै प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक भूमिकामा छ । प्रचण्ड–माधव समूहले ओली समूहनिकट मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेश १ मा शेरधन राई र बागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । तर, दुवै समूहसँग बहुमत छैन । कांग्रेसले जसलाई समर्थन गर्छ, उसको बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।

यसअघि बुधबार देउवाले संसद् विघटनपछि प्रदेशमा सत्तासमीकरणमा पार्टीको भूमिकालाई लिएर प्रदेश १ का केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला र भीष्मराज आङ्देम्बेलगायत नेताले ओलीको छायालाई नजोगाउन सभापति देउवालाई सुझाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै छायाका रूपमा रहेको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दा संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलन कमजोर हुने छलफलमा सहभागी नेताहरूको भनाइ रहँदै आएको छ ।