सामुदायिक र निजी बालविकास केन्द्रबीच विभेद : अध्ययन

काठमाडौँ । भविष्यका कर्णाधार बालबालिकाको विकास र सिकाइलाई समग्रतामा अगाडि बढाउन अत्यावश्यक बाल विकास केन्द्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव एक अध्ययनले देखाएको छ । सामुदायिक र निजी बालविकास केन्द्रबीच पूर्वाधार, वातावरण र सिकाइका दृष्टिमा विभेद् देखिएकाले सामुदायिक बाल विकास केन्द्रमा स्थानीय तहले लगानी बढाउनुपर्ने पनि अध्ययनले सुझाव दिएको छ ।

सार्थक शिक्षा संस्थाले ललितपुर महानगरपालिकाभित्रका चार वर्ष उमेर समूहका ‘बालबालिकाको विकास सहीरुपमा भएको छ ?’ भन्ने विषयमा गरेको अध्ययनले विकास र सिकाइका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले तयार गरेको मापनको सही पालना नभएको र स्थानीय तहले पर्याप्त लगानी तथा अनुगमन नगरेको देखाएको हो । सो संस्थाका अध्यक्ष डा मिनाक्षी दाहालले बालबालिकालाई सर्वाङ्गीण विकास र प्राथमिक शिक्षाको तयारी गरी भविष्यका लागि अशल जनशक्ति उत्पादन गर्न बाल विकास कार्यक्रममा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

अध्ययनले सामुदायिक (रकारी) स्तरका प्रारम्भिक बाल विकासमा बालबालिकाको समग्र विकास ५० प्रतिशत मात्रै पाइएको र गरिब एवं विपन्न समुदायका अभिभावकका बालबालिकासँग बाल विकास कार्यक्रम पुग्न नसकेको देखाएको छ । ललितपुरमा सामुदायिक र निजी क्षेत्रका गरी दर्ता भएका १३७ वाल विकास केन्द्र क्रियाशील छन् । दर्ता नभएका वाल विकास केन्द्र पनि छन् । तीमध्ये ६७ वटा केन्द्रका साथै घरधुरी सर्वेक्षणबाट ६५६ बालबालिकामा सो अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनका क्रममा १८८ विद्यालय र ५३४ सहजकर्ताबाट प्रश्नावली भराइएको थियो ।

अध्ययनमाथि समीक्षा गर्दै शिक्षाविज्ञ डा प्रमोद भट्टले बालबालिकाको शारीरिक, बौद्धिक र संवेगात्मक विकासबारे विद्यमान अवस्थाको चित्रण गरी नीतिगत र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा सुधारका लागि अध्ययनले बाटो देखाएको जनाउँदै अध्ययनको दायरा फराकिलो बनाउन सुझाव दिए ।