Khabar Dabali Logo
  December 3, Thu

अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याए सरकारको खर्च घटाउने योजना

काठमाडौं । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ पारित गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो मापदण्ड पारित गरेको हो ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ – कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलको पहलमा सार्वजनकि खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड अघि बढाइएको हो ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावका कारण मुलुकको व्यापार व्यवसायमा समस्या परेको, पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको जस्ता जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्तो मापदण्ड बनाएको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनाले राजस्व आम्दानी घटेको र अन्य दायित्व बढेर आर्थिक स्रोतमा चाप बढिरहेको बेला अर्थतन्त्रलाई सबल बनाई फजुल खर्च घटाउने लक्ष्यसाथ मापदण्ड ल्याइएको र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गरिने बताए ।सरकारले पारित गरेको यो मापदण्डअनुसार अब सबै सार्वजनकि निकायमा कठोरताका साथ फजुल खर्च कटौती गरिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेकोबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ ।

यसैगरी, सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था सो मापदण्डमा गरिएको छ ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले सुधार थालेलगत्तै सेयर बजारमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । मापदण्डअनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजनाबाहेकको कार्यक्रम एवं आयोजना सञ्चालन गर्दा एक आपसमा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

यदि कुनै कारणले केही कार्यक्रम तथा आयोजना दोहोरो परेको भए सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायले कार्यालय, कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च गर्नुपर्दा सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सरकारी आवास वा कार्यालय कार्यकक्ष सजावटसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ भने त्यस्तो मापदण्ड तयार नभएसम्म सजावटमा खर्च गर्न पाइने छैन ।

यस्तो मापदण्डबारे अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनर्संरचना वा खारेज प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

यसअघि अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत सरकारलाई यस्तै प्रकारका सुझव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा अर्थमन्त्री पौडेलले फजुल खर्च कटौतीको मापदण्ड अघि बढाएका हुन् ।

कात्तिक २९ गते, २०७७ - ०७:१३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० मा पर्यटक आगमन ८० प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं। कोरोना महामारीका कारण सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० को ११ महिनामा ८० प्रतिशतले पर्यटक आगमनमा...   
हुम्ला विमानस्थलमा आगलागी, चिसाेकाे कारणले नियन्त्रणमा कठिनाइ

हुम्ला विमानस्थलमा आगलागी, चिसाेकाे कारणले नियन्त्रणमा कठिनाइ

हुम्ला । आज(बिहीबार) बिहानै हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा रहेको सिमकोट विमानस्थलको कार्यालय प्रमुखलगायतका...   

एमएकाे परीक्षा दुई घण्टाको मात्र लिने

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर (एमए) को अन्तिम परीक्षा अब दुई घण्टाको मात्र लिने...   

अझै १५ दिन निषेध गरिएका सेवा तथा व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न नपाइने

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका क्रममा निषेध गरिएका...   

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक मंसिर २५ र २६ गते

काठमाडौं। नेपाल—भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक आउँदो २५ र २६ मंसिरमा हुने भएको छ । बैठकमा इनर्जी बैंकिङ...   

गणतन्त्र स्थापनाको १२ वर्षमै किन सलबलाए राजावादी ?

काठमाडौं । कोभिडका कारण देशभर धर्ना, जुलुस, गोष्ठी सेमिनारमा बन्देज छ । तर, सडकमा प्रदर्शन जारी छ । त्यो...   

नेकपाकाे आन्तरिक विवादमा दुवै अध्यक्ष रक्षात्मक

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा...   

प्रधानमन्त्रीकै पार्टी मुख्यालय असुरक्षित, देश कति सुरक्षित ?

काठमाडौं । लामो समयपछि पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा मंगलबार बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठक पनि...   

अक्करमा ओली : न बहुमतको निर्णय मान्ने मनोविज्ञान, न नमान्ने सुविधा

काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली अनुपस्थित भएपछि नेकपा सचिवालयले तीन दिनको विश्राम...   
अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा महासंघको जोड

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा महासंघको जोड

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top