महामारीमा कारागार व्यवस्थापन : सर्वोच्चका आदेश कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनता

काठमाडौं। कोरोना महामारीमा कैदीबन्दी व्यवस्थापनमा भइरहेको कठिनाइबारे परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - अधिवक्ता गोपाल सिवाकोटी चिन्तनसमेतले २ वैशाखमा दायर गरेको रिटमा महामारीमा कैदीबन्दीको सुरक्षाका विषय उल्लेख छन् । १७ वैशाखमा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले सरकारका नाममा पाँचबुँदे आदेश दियो ।

कैद छुट हुन सक्ने अवस्थाका कैदीलाई रिहा गर्न, देशभरका कारागारमा कोभिडसम्बन्धी जागरण फैलाउन, कारागारहरू व्यवस्थित बनाई अवस्थामा सुधार ल्याउन आवश्यक कानुन निर्माणलगायत आदेश सर्वोच्चको थियो ।

कानुनअनुसार कारागारमा कैदीबन्दीलाई सुविधा नभएको, कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको, माफी दिनुपर्ने अवस्थामा समेत रिहा नगरिएको, सरकारी निकायले नै तयार पारेका कारागार अनुगमन र सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकोलगायत विषयलाई आधार बनाएर अधिवक्ता सिवाकोटीले रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का २२, २४ देखि ३१ र ४९ का दफा कार्यान्वयनमा ल्याउन भनिएको थियो । यी दफामा निश्चित कसुर गरेका र केही सजाय भोगिसकेका कैदीलाई ससर्त रिहा गरिने प्रावधान छन् । कैद सजाय निलम्बन गर्न, सुधार गृह वा पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन, खुला कारागारमा राख्न सकिनेजस्ता व्यवस्थाबारे ती दफामा व्याख्या गरिएको छ ।

यस्तै, अधिवक्ता सिवाकोटीकै रिटलाई आधार बनाएर १९ साउनमा सर्वोच्चले ४३ पृष्ठ लामो आदेश दिएको छ । तर, तीमध्ये सबैजसो आदेश कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गरिएको हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन, ०७७ को कार्यान्वयन गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा कारागारको हिरासत र दैनिक भेटघाट कक्ष, अदालत ल्याउने लैजाने सवारीसाधनलगायतलाई स्यानिटाइज गर्नुपर्ने, कोभिडबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने जस्ता सुझाब दिइएको थियो ।

कैद कट्टा हुन सक्नेलाई छाड्ने, प्रोबेसन र प्यारोल बोर्डलाई पूर्णता दिई क्रियाशील बनाउने, खुला कारागारसम्बन्धी कार्यविधि बनाउनेजस्ता काम अगाडि बढाउन सरकारलाई आदेश दिइएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा कार्यविधि बनाउन सरकारलाई एक महिनाको समय पनि तोकिएको थियो ।

साथै, कैद सजाय निलम्बन गर्न र सप्ताहको अन्तिम दिन वा राति मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको भएकाले सात दिनभित्र राजपत्रमा यससम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गराउन आदेश दिइएको छ ।

कानुनमै रहेको कैद छोट्याउन सकिने प्रावधानबारे पनि आवश्यक कार्यविधि तथा नियमावली नबनाई सरकार मौन बसेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यो आदेश प्राप्त भएको १० दिनभित्र कानुनले तोकेको उमेरहदअनुसार सजाय छुट पाउन सक्ने कैदीहरूको कारागार विभागले ल्याएको सूचीमा उमेर र कसुरको गाम्भीर्यता हेरी ज्येष्ठ नागरिकको कैद छुटका लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा कारागारमा कोरोना नियन्त्रणका लागि हरसम्भव काम भइरहेको बताउँछन् । सर्वाेच्चका आदेश कार्यान्वयनका लागि पनि सम्बन्धित पक्षसँग कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मानव अधिकार आयोगको आग्रह पनि अटेर
वैशाखयता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कैदीबन्दीको सुरक्षा सम्बन्धमा तीनपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले कैदीबन्दीलाई कोभिड–१९ बाट जोगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । पछिल्लोपटक ३ कात्तिकमा आयोगले २८ जिल्लाका कारागारको द्रुत अनुगमन गरेको थियो । त्यसलगत्तै सरकारलाई १३ बुँदे सिफारिस पनि गरेको थियो ।

कारागारमा थर्मोमिटर, मास्क, स्यानिटाइजर, फेससिल्ड व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो । यस्तै, कारागारमा पर्याप्त आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्न, अदालत र अस्पतालबाट फर्किएका सुरक्षाकर्मीबाट कोरोना सर्न सक्ने जोखिम भएकाले उनीहरूलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको थियो । सर्वोच्चबाट विभिन्न समयमा भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि पनि आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।

१० भदौमा आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्षमताभन्दा अधिक संख्यामा कैदीबन्दी रहेका कारागारमा कोरोना संक्रमणप्रति संवेदनशील भई कैदीबन्दी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरिन्छ ।’

आयोगले पहिलोपल्ट १५ वैशाखमा कैदीबन्दीको सुरक्षाका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । एक हजार दुई सय ५० कैदी क्षमताको केन्द्रीय कारागारमा हाल तीन हजार एक सय ६४ कैदीबन्दी रहेको बताउँदै आयोगले उनीहरूको सुरक्षाप्रति चासो व्यक्त गरेको थियो ।

देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी रहेकाले जुनसुकै अवस्थामा पनि स्थिति भयावह बन्न सक्नेतर्फ आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, सरकारले आयोगका ती आग्रह र ध्यानाकर्षण बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता देवर्षी सापकोटा भने विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको बताउँछन् । सर्वोच्चबाट आदेश भएअनुसारका कार्यविधिका मस्यौदा बनाएर तोकिएको समयभित्रै सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्चले आदेश दिएअनुसारका कार्यविधिका मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ । मलाई जानकारी भएसम्म ती मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘तर, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुन र फौजदारी संहितामा केही विषय बाझिएकाले सर्वोच्चको आदेशअनुसार कैदीबन्दी छाड्न द्विविधा भएको छ ।’

तथापि, उमेर पुगेका, दीर्घरोगी र कानुनले छाड्न मिल्ने भनेकाहरूको विवरण मन्त्रालयमा बुझाइसकेको सापकोटाले बताए । ‘मान्छेहरू छुट्ने र थपिने भइरहेको हुन्छ । तर, हामीले विवरण बुझाइसकेका छौँ । मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिले मात्र कैदीलाई छाड्न मिल्छ,’ उनले भने ।

विभागले मस्यौदा तयार गरेको कार्यविधि अहिले लागू भइहाले पनि त्यसअनुसार पूर्वाधार उपलब्ध छैनन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनस्र्थापना केन्द्र र खुला कारागार निर्माण भइसकेका छैनन् । नेपालगन्जमा ३० जना बस्न मिल्ने खुला कारागार निर्माणाधीन छ । पुनस्र्थापना केन्द्रको भने टुंगो छैन ।