डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न काँग्रेसकाे माग

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि विगतदेखि नै सत्याग्रहमा सरिक अभियन्ता डा गोविन्द केसीको जुम्लामा जारी पछिल्लो अनशन एक साता पुग्न लाग्दा पनि सरकारले संवादको कुनै पहल नगरेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज एक विज्ञप्तिमार्फत २०७५ साल साउन १० गते प्रधानमन्त्री स्वयंको अग्रसरतामा डा केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता त्यही वर्षको माघ महिनामा सरकारले उल्लङ्घन गरेको नजिर नदोहोर्याएर ‘इमानदार वार्ता र सार्थक कार्यान्वयन’ का लागि सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

विसं २०४६ को परिवर्तनपश्चात् काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको नीति र कार्यक्रमको जगमा एकातर्फ दर्जनौँ मेडिकल कलेज देशमा स्थापित भए भने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विसङ्गति अन्त्य गरेर सुधारका लागि काँग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले डा केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गरेर प्राप्त सुझावबमोजिम सुधारका विविध कार्य अघि बढाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘काँग्रेस नेतृत्वको पछिल्लो सरकारका पालामा आइपुग्दा डा केसीका मागहरू पूरा गर्दै ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४’ सो वर्षको कात्तिक २४ मा जारी गरिएको तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई विस्थापित गरेपश्चात् एकातर्फ चिकित्सा शिक्षामा सुधारको विषयले सार्थक गति लिन सकेन, अर्कातर्फ डा केसीको सत्याग्रह फेरि पनि जारी रह्यो’, विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

मुलुकमा शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको निर्वाचनपश्चात् समृद्धिको यात्राका लागि तुलनात्मक रुपले सहज वातावरण निर्मित भएको जनाउँदै काँग्रेसले मुलुक सङ्घीयतामा गएको र कर्णालीमा प्रदेश सरकार पनि अलग अस्तित्वमा रहेको बेलामा कर्णालीको विकास र समग्र समृद्धिका लागि घनिभूत ढङ्गले आवाज उठ्नु स्वाभाविक र जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीका रूपमा काँग्रेसले त्यो आवाजलाई निरन्तर प्रस्तुत गरिआएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले डा केसीको अनशनले सो विषयलाई बहसको केन्द्रमा स्थापित गर्न योगदान गरेको जनाएका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि राप्ती स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान सम्मको माग अघि सारेर अनशनरत डा केसीसँग संवाद गरेर उनको जीवनलाई जोखिमबाट जोगाउँदै जायज मागहरु पूरा गर्ने दिशामा तत्काल प्रक्रिया आरम्भ गर्न काँग्रेसले सङ्घीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अपिल र आग्रह गरेको छ ।