Khabar Dabali Logo
  January 23, Sat

अत्यावश्यक वस्तुमा रोक नलगाउने सरकारको निर्णय

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक वस्तु तथा सामग्रीको आयातमा रोक नलगाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले यही वैशाख २२ गते राति १२ः०० बजेदेखि एम्बुलेन्सबाहेक एक साताका लागि प्रदेशका सबै नाका पूर्णरूपले बन्द गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले प्रदेशको सीमा लकडाउन कायम राखेर अत्यावश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु एवं सामग्री ल्याउन खुला गरेको हो । बैठकले विकास निर्माणका सामग्री, खाद्यान्न, ग्यास, पेट्रोलियमजस्ता पदार्थको आयात नियन्त्रितरूपमा खुला गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए ।

बैठकले कृषिजन्य निर्माणका सामग्री र बीउबिजन, मल, दाना, भुराको आयातलाई सहज बनाउने तर चल्ला, तरकारी, अण्डाजस्ता कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तुमा रोक लगाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचिव पाण्डेले बताए । त्यस्तै बैठकले कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रवेशद्वार बबईमा हालसम्म अलपत्र परेका नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा जान दिने र बाँकी रहेकालाई प्रदेश सरकारको क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कोरोना भाइरसको प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको एक साताको लकडाउन प्रभावकारी रहेको प्रतिक्रिया दिँदै यसले समस्या पहिचान गरेर सरकारलाई अघि बढ्न सहयोग पुगेको बताए। “सीमानाकामा लकडाउन कायमै राखिन्छ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “भारतले सोमबारबाट गरेको रेल बुकिङले त्यहाँबाट कर्णाली आउने नागरिकलाई बबई सीमानाकाबाटै स्थानीय तहको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छौँ ।”

मुख्यमन्त्री शाहीले भारतबाट कर्णालीमा १५ हजार नागरिक भित्रिन सक्ने भन्दै स्थानीय तहहरुलाई क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि सुझावात्मक निर्देशन दिइने जनाए । प्रदेश सरकारले १० दिनभित्रै कर्णालीका १० हजार नागरिकको स्वाब नमूना परीक्षण गरी सङ्क्रमण देखिएमा सो स्थानलाई ‘रेडजोन’का रूपमा घोषणा गरी सिल गर्ने र नदेखिएका ठाउँमा सामाजिक दूरी कायम गर्न लगाएर विकासकार्य अगाडि बढाउने उनले जनाए ।

त्यसैगरी बैठकले बाहिरबाट ल्याएका विकास निर्माणका सामग्री भित्र्याउन परेमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसमा गाडी नम्बर लिएर जिल्ला प्रवेश गर्न दिने र मजदुरका सवालमा ठेकेदारले नै व्यवस्थापन गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका साथै दैनिक उपभोग्य तथा निर्माणका सामग्री बिक्री वितरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्धारण गरेको समय तालिकानुसार गर्न लगाउने निर्णय गरिएको छ ।

बैशाख ३० गते, २०७७ - ०९:१० मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

सन् २०२० मा साउदी अरबमा मृत्युदण्डका घटनामा कमी

रियाद । सन् २०२० मा साउदी अरबमा मृत्युदण्डको सजायमा व्यापक कमी भएको साउदी अधिकारीले बताएका छन् । एक...   

उखु किसानले सबै रकम भुक्तानी पाएनन् : भुक्तानी नभए आन्दोलन

काठमाडौँ । सरकारसँग चारबुँदे सहमतिपछि स्थगित उखु किसानको अन्दोलनपछि किसानले रु साढे ४७ करोड भुक्तानी...   
दुई लाख ३८ हजारले डाउनलोड गरे नागरिक एप

दुई लाख ३८ हजारले डाउनलोड गरे नागरिक एप

काठमाडौँ । “सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हात हातमै सरकारी सेवा” भन्ने नाराका साथ शुक्रबार सार्वजनिक...   

आज नेप्सेमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि

काठमाडौँ । लगातार उकालो लाग्दै आएको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो...   

सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा आगलागी

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका–१४ रविभवनस्थित सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा आज विद्युत् चुहावट हुँदा...   

ठुलोभर्याङ्गबाट एटिएम फुटाउँदै गरेको अवस्थामा एक जना पक्राउ

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको एटिएम फुटाउँदै गरेको अवस्थामा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा...   

एचआइभी एड्सबाट १६ वर्षीया किशोरीको मृत्यु

राजविराज । सप्तरीको राजविराजमा आइतबार साँझ एचआइभी एड्सबाट एक किशोरीको मृत्यु भएको छ । राजविराज नगरपालिका–१...   

आइचर दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु

सोलुखुम्बु । सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका र नेचा सल्यान गाउँपालिका सिमानास्थित महादेव भिरमा आइचर दुर्घटना...   

सुडान झडपमा कम्तीमा ४८ जनाको मृत्यु, ९७ घाइते

खार्तूम । सुडानको पश्चिमी डार्फर राज्यको राजधानी एल जेनिनामा सशस्त्र मिलिशियाद्वारा गरिएको आक्रमणमा...   

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा विघटनको सिफारिस गरेको हुँ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, धारा ८५ एवं...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top