अधिकांश मन्त्रालय र निकाय विद्युतीय हाजिरी प्रणालीमा

काठमाडौ । सुशासन र समृद्धिका लागि सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सङ्घीय मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय र स्थानीय तह क्रमशः विद्युतीय हाजिरी प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय मातहतको सूचना प्रविधि विभागले यसरी ई–हाजिरी प्रणालीमा आबद्ध हुन चाहने सरकारी कार्यालयलाई डिभाइस र सफ्टवेयर उपलब्ध गराई आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ ।

विभागले गत वर्षबाट यो सेवा शुरु गरेको हो । यस प्रणालीले उपस्थित कर्मचारीको व्यवस्थित हाजिरी सङ्कलन र विदा तथा व्यक्तिगत सूचनाको केन्द्रीय व्यवस्थापन गर्छ । विभागले सम्बन्धित निकाय प्रणालीमा दर्ता भएपछि प्रयोगकर्ताका लागि ‘युजर’ निर्माण गरिदिन्छ र ती कर्मचारी अर्को निकायमा सरुवा भए पनि सोही युजरका आधारमा हाजिरी हुने प्रणाली बनाएको छ । विद्युतीय हाजिरी एक ‘वेभ’मा आधारित ‘एप्लिकेसन’ हो । यसमा अनलाइनबाटै विदाको निवेदन र स्वीकृति गर्न मिल्छ । यसमा दैनिक, मासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न सोचालित ‘इम्पोर्ट लग’ प्रणाली पनि आबद्ध रहेको हुन्छ ।

हालसम्म यस प्रणालीमा आबद्ध भएका मन्त्रालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, न्याय तथा संसदीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन, कृषि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिलगायत छन् । वन तथा भू संरक्षण, कानून र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले प्रणालीमा चाँडै आबद्ध हुने तयारी गरेका छन् भने अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासहित केही मन्त्रालय आबद्ध हुन बाँकी छन् ।

केन्द्रीय निकायमा सूचना प्रविधि विभाग, सत्य तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, मुद्रण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय, प्रमाणीकरण नियन्त्रण कार्यालय, युवा, साना व्यवसायी तथा स्वरोजगार कोष र केही स्थानीय तह ई–हाजिरी प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यही माघ ८ गते मन्त्रालयमा आयोजित चालू आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथिको अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा विद्युतीय हाजिरमा सबै सरकारी निकायका कर्मचारीको सहभागिता बढाउन थप पहल गर्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सोका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिव तहबाट निर्देशन दिने पनि तयारी गरिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले ई–हाजिरी प्रणालीमा आबद्ध निकायको मागअनुसार हरेक आइतबार ब्रिफिङ (तालिम) दिने गरिएको र आबद्ध हुने निकायको सङ्ख्या बढाउन पहल भइरहेको राससलाई बताए ।

उक्त ई–हाजिरी प्रणालीमा आबद्ध भएका कार्यालयमा दैनिक कति कर्मचारी उपस्थित र अनुपस्थित भए वा विदामा छन् भन्ने आँकडा नियमित अपडेट गरिएको हुन्छ । आजको मध्याह्न १२ बजेको विवरणमा आबद्ध भएका कूल ४३९ निकायमध्ये सक्रिय प्रयोगकर्ता २२० निकायमा कूल नौ हजार ६९ कर्मचारीमध्ये चार हजार ३४४ कर्मचारी उपस्थित भएको देखिएको छ । सो विवराणमा चाँडो आउने कर्मचारीको सङ्ख्या दुई हजार ३०८ र ढिलो अउने ७०८ छन् भने काजमा रहेको १६९, विदामा १५८ छन् । कुन उपस्थित कर्मचारीमध्ये पुरुष दुई हजार ९५४ र महिला एक हजार ३८९ छन् ।

विभागले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमार्फत नयाँ नेपाल निर्माणको सोचसहित सबै सरकारी निकायलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै अटोमेटेड प्रणालीको सेवा दिने दृष्टि लिइ सुशासन, गरिबी निवारणमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसले ई पूर्वाधार निर्माण गर्नाका साथै विद्युतीय सुशासनका लागि सहजीकरण र प्रवद्र्धन पनि गर्दै आएको छ । यस्तै सूचना प्रविधिको इन्याबल्ड सेवासम्बन्धी उद्योगको विकास र साइबर सुरक्षा स्पेसमा पनि काम गर्दै आएको छ ।

विभागका कम्प्युटर प्राविधिक पद्मा जिसीले सरकारले सबै निकायलाई यस प्रणालीमा आबद्ध हुन अनिवार्य गराउने गरी निर्देश गरेमा सबै कर्मचारी आबद्ध हुने बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकासका बृहत्तर लक्ष्य हासिल गर्न अवलम्बन गरिएका रणनीतिको केन्द्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि रहेको मानिन्छ । विश्वव्यापीरुपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले सामाजिक अन्तक्र्रिया तथा सार्वजनिक सेवा तथा सूचना प्रवाहमा आधारभूत परिवर्तन आएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्राप्त हुने अन्य लाभका अतिरिक्त, यो प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासनको प्रत्याभूत गर्नुका साथै बढी पारदर्शी एवं प्रभावकारी सार्वजनिक व्यवस्थापनका लागि यथेष्ट पूवार्धार निर्माण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना प्रविधि र सूचना प्रविधिमा आधारित विभिन्न सेवालगायत अन्य उद्योग एवं सेवाजन्य व्यवसायको वृद्धिद्वारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्नमा समेत सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन सरकारले आवश्यक नीति तर्जुमा गरेको छ । सरकारले हालै ‘डिजिटल नेपाल कार्यढाँचा २०७६’ पनि कार्यान्वयन गरेको छ ।