Khabar Dabali Logo
  November 16, Sat

स्थानिय तहकाे पारिश्रमिक: तलब नै नलिई कसरी चल्छ त जीविका ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा मौजुदा ‘संवैधानिक त्रुटि’लाई उजागर गरेको छ।

आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ – संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक व्यवस्था नगरिएको प्रावधानलाई टेकेर सर्वोच्चले शुक्रबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा बनेको प्रदेश कानुन खारेज गरेको थियो।

सर्वोच्चले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको पारिश्रमिक संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत भएको ठहर गरेको छ।

संविधानको धारा २२० को ८ मा जिल्ला समन्वय समिति सदस्यहरू र २२७ मा गाउँसभा र नगरसभा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ।

सर्वोच्चको फैसलामा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाएको अनुसूची बदर गर्न भनिएको छ। सो ऐनको दफा ३ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा पाउने उल्लेख छ भने अनुसूचीमा कुन शीर्षकमा के सुविधा पाउँछन् भन्ने तोकिएको छ।

सर्वोच्चको फैसलाले स्थानीय तहको काम–कारबाहीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने बताउँदै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले भने– ‘तलब भत्ता नलिईकन जनप्रतिनिधिले काम गर्नु कतिको सम्भव छ र भन्ने प्रश्न उठेको छ। यस प्रश्नलाई राम्ररी हल गर्न नसके स्थानीय तह पंगु बन्ने खतरा पैदा हुन्छ।’

कात्तिक ३ गते, २०७६ - १४:४८ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे अख्तियारकाे गच्छदारसगँ चार घण्टाकाे बयान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग...   

आज कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा भारतीय क्रिकेटर तेन्दुलकर बालबालिकासँग क्रिकेट खेल्दै

काठमाडौं । शुक्रबार साँझ नेपाल आएको भारतीय क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरले आज कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा...   

कार्डमार्फत हुने भुक्तानीबापतकाे कर प्रयोगकर्तालाई फिर्ता गर्न नसकिने निष्कर्ष

काठमाडौं । बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार कार्डमार्फत हुने भुक्तानीबापत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को १०...   

अब निजामती कर्मचारी सेवामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी नहुने

काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अब निजामती कर्मचारी सेवामा नहुने भएका छन् ।...   

भक्तपुर–नगरकोट सडक निर्माण :राज्यका निकायहरू काम सक्नभन्दा समय थप्न हतार

काठमाडौं । पर्यटकीय महत्त्वको क्षेत्र नगरकोट पुग्ने भक्तपुर–नगरकोट सडकखण्ड निर्माणमा ताकेता गर्नुभन्दा...   

लिथुयानियाबिरुद्ध ह्याट्रिक गर्दै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय गोलको सङ्ख्या ९८ पुर्याउन सफल रोनाल्डो

एजेन्सी । लिथुयानियाबिरुद्ध ह्याट्रिक गर्दै क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय गोलको...   

कानुन व्यवसायी बढी भएपछि आलमको बहस अझै लम्बियो

काठमाडौं । कानुन व्यवसायी बढी भएपछि रौतहटको राजपुरमा बम विस्फोट आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका...   

पूर्वअर्थ सहायकमन्त्री ज्योतिविरुद्ध ठगीको मुद्दा अदालत नपुग्दै फिर्ता हुने संकेत

काठमाडौं । पूर्वअर्थ सहायकमन्त्री तथा ज्योति समूहका उपाध्यक्ष डा। रुप ज्योतिविरुद्ध ठगीको मुद्दा...   

अस्तव्यस्त यातायात व्यवस्था कार्यालय : सेवाग्राहीलाई सास्ती, बिचौलियालाई मस्ती

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना बिचौलियाको घेराबन्दीबाट अझै उम्किन सकेको छैन । बिहीबार...   

अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएका मेडिकल कलेजहरू अझै फिर्ता गर्ने सुरसारै गर्दैनन्

काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बाहेक विविध शीर्षकमा ठूलो रकम असुल्दा चिकित्साशास्त्र...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top