Khabar Dabali Logo
  May 30, Sat

स्थानिय तहकाे पारिश्रमिक: तलब नै नलिई कसरी चल्छ त जीविका ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा मौजुदा ‘संवैधानिक त्रुटि’लाई उजागर गरेको छ।

आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ – संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक व्यवस्था नगरिएको प्रावधानलाई टेकेर सर्वोच्चले शुक्रबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा बनेको प्रदेश कानुन खारेज गरेको थियो।

सर्वोच्चले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको पारिश्रमिक संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत भएको ठहर गरेको छ।

संविधानको धारा २२० को ८ मा जिल्ला समन्वय समिति सदस्यहरू र २२७ मा गाउँसभा र नगरसभा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ।

सर्वोच्चको फैसलामा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाएको अनुसूची बदर गर्न भनिएको छ। सो ऐनको दफा ३ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा पाउने उल्लेख छ भने अनुसूचीमा कुन शीर्षकमा के सुविधा पाउँछन् भन्ने तोकिएको छ।

सर्वोच्चको फैसलाले स्थानीय तहको काम–कारबाहीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने बताउँदै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले भने– ‘तलब भत्ता नलिईकन जनप्रतिनिधिले काम गर्नु कतिको सम्भव छ र भन्ने प्रश्न उठेको छ। यस प्रश्नलाई राम्ररी हल गर्न नसके स्थानीय तह पंगु बन्ने खतरा पैदा हुन्छ।’

कात्तिक ३ गते, २०७६ - ०९:०३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय भएपछि शिक्षककै नेतृत्वमा भत्काइयो विद्यालय

क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय भएपछि शिक्षककै नेतृत्वमा भत्काइयो विद्यालय

जाजरकोट । लकडाउनमा भारतबाट आएका नागरिकलाई राख्न क्वारेन्टाइन बनाइएपछि जाजरकोट भेरी नगरपालिका– ६...   

स्वदेशी बिजुली खपतलाई निरुत्साहन

काठमाडौं । विद्युतमा आत्मनिर्भर भएर स्वदेशमै बिजुलीको खपत बढाउने नीतिबाट सरकार पछि हटेको छ । आजको...   

कोरोना संक्रमणको संकटमा डुब्न थाले बस्ती

झापा । होचो ठाउँ कचनकवल गाउँपालिकामा विकासले बाटो लिँदै थियो । एकाएक कोरोना संक्रमणले एकपछि अर्को...   

एमसिसीको अनुदान रकम बजेटमा, विवादपछि नेकपाको आकस्मिक बैठक

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग एमसिसी परियोजना अन्तर्गत प्राप्त हुने...   

विद्युतीय गाडीमा पहिलोपल्ट ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क, भन्सार पनि १० प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशतसम्म

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेट भाषण र नीतिमा विरोधाभास देखिएको...   

विद्युत् उपभोग बढाउन आह्वान गर्दै सरकार, कर थोपर्दै अर्थमन्त्री

काठमाडौं । सरकारले विद्युत्को उपभोग बढाउने नीति लिएको छ । उता, अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले भने...   

गण्डकी प्रदेशको नवलपुरका दुईजनामा कोरोना पुष्टी

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको नवलपुरका दुई जनामा कोरोनाकाे रिपाेर्ट पाेजेटिभ आएकाे छ । देवचुली नगरपालिकाको...   

चिया र पाम तेलपछि अलैँची निर्यातमा भारतीय अवरोध

ताप्लेजुङ । चिया र पाम तेलपछि भारतले नेपालमा उत्पादित अलैँची आयातमा पनि अवरोध गरेको छ । अलैँची निर्यात...   

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दोब्बर बजेट

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षकोभन्दा...   

करिब ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना

श्रमिक तथा रोजगारदातालाई राहत दिन ५० अर्बको कोष काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा करिब...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top