संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुन्छ कि हुँदैन ? यस्तो छ संसदको अंक गणित

काठमाडौं, २५ पुस । आइतबार सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विद्येयक टेबल गराएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका ९ अन्य साना दलहरुको लगातार ४० दिन लामो संसद अवरोधको सम्भवत अन्त्य पनि भएको छ । तर टेबल भएको संविधान संशोधन विद्येयक पारित गर्नका लागी संसदमा हाल कायम रहेको संख्याका आधारमा ३९८ मतको दुईतिहाइ आवश्यक हुन्छ । मधेशवादी दल लगायतले संशोधनप्रति समर्थन जनाइसकेपश्चात एकताबद्द भएको राप्रपाको ३७ मत नै निर्णायक मत रहेकोले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राप्रपालाई आआफ्ना कित्तामा ल्याउन प्रयत्न गरिरहेको भएपनि राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले भने प्रधानमन्त्री पूष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संशोधनको पक्षमा मत हाल्ने बचन दिइसकेको बताइन्छ । संशोधनलाई सुधार गर्नुपर्ने बताईरहेको राप्रपा एमालेजस्तो संशोधन प्रस्तावकै खिलापमा आजसम्म छैन । राप्रपाको मत बाहेक सरकारलाई दुईहिाई पुर्याउन ठुलो मेहेनत गर्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपाली कांग्रेस २०७, नेकपा माओवादी केन्द्र ८०, मधेसवादी दल ४३, राप्रपा ३७ र गच्छदार फोरम १४ गरी ३८१ मतको सहज अवस्थामा सरकार छ भने बाँकी मतका लागी साना दलहरुसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा नेपाली कांग्रेस नेता शेर बहादुर देउवाले छलफल चलाईरहेका छन् । सना दलहरुमध्यका केही दलका नेताहरुले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने करिब पक्का जस्तै हुँदा सरकारलाई ३ मत नपुगेको र त्यो पनि पुर्याउने सरकारका एक मन्त्रीले खबरडबलीसँग बताए । यता संशोधनको विपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले भने राप्रपा नेपाल लगायतका साना दलहरुलाई संशोधनको विपक्षमा मतदान गराउनका लागी प्रयत्न गरिरहेको छ । केके मा छ संशोधन ? भाषा : भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजका भाषा निर्धारण गर्ने विषय संविधानको अनुसूचीमा समावेश हुनेछ । नागरिकता : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व :  प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना निर्वाचित हुनेछन् । तर, प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधत्व हुने गरी निर्वाचित गरिनेछ । मातृभाषा : नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी भाषा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । सीमांकन :  प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान, रुकुमको पूर्वी भाग गरी १७ जिल्ला रहने छन् भने । प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्ला समावेश गरिएको छ । सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव