Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘नो भोट’
![\"rejected\"](\"https://www.khabardabali.com/wp-content/uploads/2016/10/rejected.jpg\")
काठमाडौं, २ कात्तिक । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने प्रावधान राखिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प मतदातालाई दिने गरी कानुन मस्यौदा गरेको छ ।
आयोगले मस्यौदा गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नभएको भनी मत दिन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार दिने गरी विधेयक मस्यौदा गरेको हो । सर्वोच्चले २०७० पुस २१ गते मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार निर्वाचन मतपत्रमा अब राजनीतिक दलका उम्मेदवारको नामावलीसँगै माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने विकल्पमा पनि मत दिन पाइनेछ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ३१ मा भनिएको छ, ‘मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी मतदान गर्न सक्नेछ । उपदफा ९१० को प्रयोजनका लागि आयोगले मतपत्रमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।’
भारत लगायत विभिन्न देशहरुमा नो भोटको प्रावधान छ । उठेका उम्मेदवारहरु मध्ये कुनै पनि उम्मेदवार आफूलाई अयोग्य लागेमा मतदाताले उक्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् । मतगणनामा अस्वीकार मत बढी आएमा सबै उम्मेदवार पराजित हुनेछन् । छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०१५ को विधानसभा निर्वाचनदेखि उक्त अधिकार मतदातालाई दिएको थियो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: