ऊर्जा मन्त्रीले ल्याए विद्युत संकट हटाउने अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना

काठमाडौं, ३१ भदौ । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत संकट समाधान गर्ने अल्पकालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजना अघि सारेका छन् । सिंहदरबारमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी ऊर्जामन्त्री शर्माले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियानअन्तर्गत अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना अघि सारेका हुन् । विद्युत संकट समाधानका लागि ऊर्जामन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको ३७ बुँदे कार्ययोजनामा अघि सार्दै विद्युत संकट छिट्टै नै निवारण गर्ने बताएका छन् । आगामी दुई वर्षभित्रै लोडसेडिङ पूर्ण रुपले नै अन्त्य गर्ने तथा २०८२ भित्र १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने पुरानै योजनालाई शर्माले अघि सारेका छन् ।  राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धि अवधारणा पत्र र कार्ययोजना २०७२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत लोडसेडिङको अवस्थालाई कम गर्दै दुई वर्षभित्रै पूर्ण रुपले अन्त्य गर्ने मन्त्री शर्माको कार्ययोजना छ । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीमार्फत जलविद्युत आयोजनाबाट ८५० मेगावाट, निजी प्रवद्र्धकबाट ४०० मेगावाट तथा सौर्य, जैविक लगायतका स्रोत र क्यप्टिभ उत्पादनबाट २०० मेगावाट गरी जम्मा १४५० मेगावाट आन्तरिक उत्पादनमार्फत राष्ट्रिय ग्रीडमा थप गर्ने सरकारको योजना छ । यस्तै, नेपालपको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालभित्रको आन्तरिक वित्तिय स्रोतलाई जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि अधिकतम उपयोग गर्ने तथा सरकार मातहतका वित्तीय संस्थाहरु, निजी वित्तीय संस्थाहरु, कल्याणकारी कोषहरु, रेमिट्यान्स राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, मजदुर तथा सर्वसाधारण जनताको प्रत्यक्ष लगानी तथा सहभागिताबाट साना, मध्यम र ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याउने पनि योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । यस्तै, गरिबसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत सिमान्तकृत, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते अपाङ्ग भएका तथा अतिविपन्न जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्न सरकार वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाको बहुमत शेयर रहेको जलविद्युत आयोजनाहरुमा उनीहरुका लागि सहुलियत दरका निश्चित प्रतिशत शेयर कायम हुने ब्यवस्था गर्ने मन्त्री शर्माले अघि सारेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । नेपाल सरकार, सरकार मातहतका वित्तीय तथा ब्यवसायिक संस्थाहरु र सर्वसाधारणको समेत लगानीमा विद्युत उत्पादन कम्पनी खोल्ने पनि मन्त्री शर्मा कार्ययोजना अघि सारेका छन् । नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायका सबै अंगका सदस्यहरु समेतको शेयर रहने गरी एक नमुना जलविद्युत परियोजना सञ्चालन गर्ने पनि सरकारको योजना छ । जलविद्युतका लागि ८५ अर्ब लगानी जम्मा गर्ने वातावरण बनाउने मन्त्री शर्माले प्रतिवद्धता जनाए । मन्त्री शर्माले ठूला जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत बुढी गण्डकीमा भने जनताको शेयर हाल्न नहुने बताए । ठूलो योजनाको प्रतिफल छिट्टै पाउने सम्भावना कम हुने भएकाले त्यसमा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । याेजना मात्रै अघि सार्ने तर कार्यान्वयन नहुने पत्रकारहरूकाे जिज्ञासमा उनले तीन महिनाभित्रै प्रतिफल दिने गरी अाफूले काम गरेकाे मन्त्री शर्माले बताए ।