सर्वोच्चलाई सरकारको छलपूर्ण जवाफ, के लोकमान राज्यभन्दा माथि छन् ?

काठमाडौं, ३० भदौ । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिहं कार्की विरुद्ध सर्वोच्वमा परेको रिटमा नियुक्तिको फाइल सरकारसँग मागेको सर्वोच्वलाई फाइल भूकम्पका कारण नभेटिएको भन्ने छलपूर्ण जवाफ पठाएको छ । कार्कीविरुद्द परेको रिटको फैसलाको पूनरावलोकन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सर्वोच्वले नियुक्ति प्रक्रियाको फाइल मगाएको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘भुकम्पका कारण फाइल भेट्टाउन नसकिएको’ जवाफ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भूकम्पका कारण कार्यालय सरेको र फाइल नभेटिएको भन्ने पत्र गएको भएपनि भवनमा आंशिक क्षति भएको र कार्यालयको कुनैपनि सामान नष्ट नभएको यसअघिका रेकर्डहरुमा देखिन्छ । सार्वोच्वले तात्कालिन संबैधानिक परिषदको निर्णय प्रक्रिया हेर्नका लागी फाइल मगाएको थियो । संबैधानिक परिषदको उक्त निर्णयको अर्को प्रति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समेत बोधार्थको रुपमा रहन्छ । तर दुबै कार्यालयहरुले फरकफरक कारण देखाउँदै फाइल लुकाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूकम्पका कारण भवन सरेकोले नभेट्टाएको भनेको छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १० वर्ष पूरानो अभिलेख भन्दै खोज्न समय लागेको र भ्ट्टाउनासाथ पठाउने बताएको छ । २०७२ मंसिर १० गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्कीको मुद्धामा अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । कार्की रायमाझि आयोगका दोषी समेत हुन् । दोषीलाई अख्तियार प्रमुख बनाएको भन्दै उनको नियुक्तिमा चर्को विरोध भएको थियो । तर कार्कीले तात्कालिन प्रमुख नेताहरुलाई प्रभावमा पार्दै नियुक्त भएका थिए । कार्कीले विभिन्न संबैधानिक समिति लगायतलाई समेत यसअघि बोलाएका स्थानहरुमा नगइ अटेर गर्दै आइरहेका छन् । अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा रहेर अनावश्यक रुपमा आतंक फैलाएको आरोप समेत उनीमाथि छ भने ठुला भ्रष्टहरुलाई संरक्षण गर्ने गरेको समेत उनीमाथि आरोप छ । यो फाइल हराएको प्रकरणले उनी राज्यभन्दा माथि त छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको मात्रै छैन । देशका नेताहरुसमेत उनको संरक्षणमा छन् भन्ने देखिन्छ ।