कांग्रेस स्थानीय निकायको पुरानै संरचनामा !

काठमाडौँ, ५ भदौ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगद्वारा प्रस्तावित ५ सय ६५ वटा स्थानीय निकाय अव्यावहारिक हुने भन्दै सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । पार्टी केन्द्रीय समितिद्वारा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या एवम् सिमाना निर्धारणका लागि सुझाव लिन आइतबारदेखि राजधानीको एक पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरिएको अन्तक्र्रिया एवम् छलफलमा सहभागी भएका जिल्ला तथा केन्द्रीय नेताहरुले आयोगको प्रस्ताव अब्यवहारिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाबारे छलफल गर्न कांग्रेसले जिल्ला सभापतिसहितको भेला बोलाएको हो । आयोगको प्रस्तावप्रति पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै असन्तुष्ट देखिए । उनले थोरै गाउँपालिका र नगरपालिका बनाइँदा व्यावहारिक रूपमा आइपर्ने समस्याबारे विचार पु¥याउनुपर्ने बताए । भौगोलिक विकटता र विविध कारणले समस्या हुने तर्फ सजग हुनुपर्ने बताए । पहाडी र हिमाली जिल्लामा जनसङ्ख्याका आधारमा गाउँपालिका एवम् नगरपालिका निर्धारण गरिएमा तीन वा चारभन्दा बढी नबन्ने र यसले जनतालाई सेवा सुविधा दिलाउन असहज हुने भएकाले व्यावहारिक भएर सिमाना निर्धारण आयोगले काम गर्नुपर्ने नेता देउवाको भनाइ थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आयोगको प्रस्ताव प्रति असन्तुष्टी जनाए । जिल्ला सभपातिहरुको धारणा बुझ्न छलफल डाकिए पनि शीर्ष नेताहरुले नै शुरुमै धारणा राखेर विरोध जनाए । जसका कारण जिल्ला सभपतिहरुलाई आयोगको प्रस्ताव विरुद्ध बोल्न सजिलो भयो । जिल्लाको पुरानो संरचना भत्काएर नौ ठाउँमा पु¥याउँदा राष्ट्रको स्रोत साधन फेरि संरचना निर्माणमै खर्च हुँदा विकास निर्माणमा असर पुग्ने पौडेलको भनाइ थियो । पार्टी नेता प्रकाशमान सिंहले पनि आयोगको प्रस्ताव अब्यवहारिक भएको बताए । उनले पुरानै संरचनालाई यथावत राख्नुपर्नेमा जोड दिए । २१७ नगरपालिका र तीन हजार १५७ गाविसलाई ५६५ वटा मात्र स्थानीय निकायको संरचनामा बदल्ने अवधारणा आएपछि हलचल मच्चिएको उनले बताए । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि पुरानै संरचना कायम राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न पनि पुरानै संरचना कायम राख्नुपर्ने तर्क गरे । सोमबारसम्म चल्ने कार्यक्रममा पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सभापतिहरुले आ–आफ्ना धारणा राख्नेछन् ।