नयाँ सरकार गठन पश्चातको पहिलो संसद बैठक, कसले के भने ?

काठमाडौँ, २४ साउन । व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना हतारमा नगर्न आग्रह गरेका छन् । स्थानीय निकायको पुनःसंरचना आयोगले ५६५ वटा स्थानीय निकाय हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा सांसद्हरुले जनताको मर्म र भावनाअनुसार त्यसलाई पुनःविचार गर्न माग गरेका हुन । विशेष समयमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका भरतबहादुर खड्काले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनामा हतार नगर्न र संवेदनशील हुन आग्रह गरे । सोही पार्टीका रामहरि खतिवडाले गाउँपालिकाको प्रस्तावित प्रतिवेदनले सङ्घीय संसद् र प्रदेश सांसदको भन्दा गाउँपालिकाको सङ्ख्या बढी हुने गरी काम गर्न सुझाव दिए । मधेसी जनाधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक०का योगेन्द्र चौधरी प्रस्तावित स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा नेपाली जनताले लाभ लिन सक्ने प्रकारको नभएको बताए । सांसद हीराबहादुर केसीले प्यूठानमा बाढी पहिरोपीडितले उचित राहत नपाएकामा ध्यानाकर्षण गराए । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वृजेशकुमार गुप्ताले विद्यमान आयोगको काम रोकेर जनताको घरदैलोमा सरकारको सेवा पु¥याउने मापदण्डका आधारमा स्थानीय निकायको संरचना हुनुपर्ने बताए । नेकपा ९माले०का अइन्द्रकुमार नेम्बाङले सङ्घीयतामा जानु भनेकै जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवाको प्रत्याभूति दिनु भएकाले सोहीअनुसार पुनःसंरचना गर्न माग गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले तराई मधेसमा एक प्रदेश माग गर्नेहरुको माग पूरा हुन नहुनेमा जोड दिए । नेकपा ९एमाले०का जीतबहादुर दर्जी, माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले मुलुकका शान्ति, अमनचयन र विकासका लागि सरकारले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न माग गरे । यसैगरी, शून्य समयमा बोल्ने एकमात्र सांसद नेकपा ९एमाले० का यज्ञराज सुनुवारले स्थानीय निर्वाचन चाँडो सम्पन्न गर्न माग गरे । बाढी पहिरोपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग विशेष समयमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का रेखा शर्माले बाढी पहिरोबाट बढी मानवीय र भौतिक क्षति भएका जिल्लामा सरकारले दिने निर्णय भएको राहत वितरण र पुनःस्थापना गर्न र दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्न आग्रह गरिन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले बागलुङमा भएको बाढी पहिरोको क्षति र जनजीवनको समस्याबारे अवगत गराइन । समाजवादी जनता दलका प्रेमबहादुर सिंहले अविरल वर्षाले भएको जनधनको क्षतिबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । अहिले पनि बैठक जारी छ । रासस