राप्रपा एकताले मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा अल्झन

काठमाडौं, २३ साउन । दुई पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपा र राप्रपा नेपालबीचको एकता प्रक्रियाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अल्झन आएको छ । सरकारमा जाने निर्णय गर्दै अन्तिम समयमा ओली सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको राप्रपा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विपक्षमा मतदान गरेको राप्रपा नेपालबीच एकता हुने भएपछि राप्रपा आजै सरकारमा जाने निर्णय अन्योलमा परेको छ । आइतबार राप्रपाका दुई मन्त्रीसहित साना दलहरुबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भएको थियो । यहि मंगलबार दुई राप्रपाबीच एकीकरण घोषणा हुने शनिबार मात्रै सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अल्झनमा परेको छ । माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री र आठ मन्त्रालय तथा नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित १३ मन्त्रालय बाँड्ने यसअघि नै सहमति भएपनि आ–आफ्नै पार्टीभित्रको विवादले गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कांग्रेसको भागमा गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, परराष्ट्र, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, रक्षा, सामान्य प्रशासन, सहरी विकास, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, वन, श्रम, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय परे पनि दुई मन्त्रीले मात्रै सपथ लिएका छन् । विमलेन्द्र निधीले गृह तथा रमेश लेखकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको सपथ लिएका हुन् । यस्तै, माओवादीको भागमा अर्थ, सूचना तथा सञ्चार, स्थानीय, ऊर्जा, कानुन, कृषि, युवा तथा खेलकुदसहित ८ मन्त्रालय परेको छ । माओवादीबाट पनि कृषि र खेलकूद मन्त्रीमा गौरिशंकर चौधरी र दलजीत श्रीपाइली मात्रै सपथ लिएका छन् । मधेसवादी दल पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना भएकाले अहिले बाँडिएका मन्त्रालय पनि फेरबदल हुने सम्भावना देखिएको छ । सानो र चुस्त मन्त्रिपरिषद् बनाउने भन्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले टुक्राएको आपूर्ति मन्त्रालयलाई वाणिज्यमै तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई कृषिमै गाभ्ने तयारी गरिएको छ ।