प्रचण्ड सरकारले गर्यो चार जनमुखी निर्णय

काठमाडौं, २० साउन । गरिब, भूकम्प पीडित, दलित र कर्णालीका जनतालाई खुसीको खबर छ । किनकी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले यिनै समुदायका जनता र क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै जनमुखी निर्णयहरु गरेको छ ।

पदभार ग्रहणसँगै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयअनुसार पहिलो प्राथमिकता गरिब घर परिवारलाई दिइएको छ । सरकारले ‘गरिबका लागि सरकार’ नामक अभियान चलाउने छ भने भूकम्प प्रभावितलाई ४५ दिनभित्र अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण गरिसक्ने निर्णय गरेको छ।

चिकित्सक नपुगेका जिल्लाहरुमा तीन महिनाभित्र चिकित्सक पुर्याइसक्ने र नेपालभरका दलित र कर्णाली समुदायका जनतालाई जन्मदर्ता गराएवापत् प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको छ ।

गरिब घरपरिवारहरुको पहिचान गर्ने र उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न गरिबका लागि सरकार नामक विशेष अभियान सञ्चालन गरी आय आर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा तथा तालिम र प्रविधी हस्तान्तरण, रोजगार तथा स्वरोजगार, बैंक तथा बजारसँग एकिकरण र खाद्य सुरक्षा जस्ता कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निर्णयमा उल्लेख छ ।

३ महिना भित्र चिकित्सक

यसैगरी चिकित्सक नपुगेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आगामी ३ महिना भित्र चिकित्सक पठाईसक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । जिल्ला तथा सो भन्दा माथिल्लोस्तरका सरकारी अस्पतालहरुभित्रै गुणस्तरीय औषधी कक्ष सन्चालन गरिने छ । एउटै छाताभित्र बिरामीहरुलाई सबै सुविधा दिने नीति अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ।

नेपालभरका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न आउने परिवारलाई प्रोत्साहन स्वरुप १ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई एक लाख 

सरकारले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका र बेपत्ता भएका नागरिकलाई राहत दिन पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पनि भएको छ ।

यस्तै, हालैको बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकलाई एक लाख राहत प्रदान गर्ने निर्णयसमेत आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए ।

तत्कालका लागि सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री महरालाई तोकिएको छ ।