सर्वोच्चमा को–को बन्दैछन् न्यायाधीश ?

काठमाडौँ, १२ साउन । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका छ जनाको आज संसदीय सुनुवाइ भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले पुनरावेदन अदालतका पाँच मुख्य न्यायाधीश र एक वरिष्ठ अधिवक्ताको बुधबार संसदीय सुनुवाइ गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीको आज संसदीय सुनुवाइ भयो ।

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की प्रस्तावित न्यायाधीशको नाम सिफारिशको सूचीमा पाँचौँ वरियतामा छन् । सुनुवाइ समितिबाट उनीहरुको नाम अनुमोदन भएको अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की र छैटौँ रोलक्रममा रहनुभएका श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश पदको दावेदार रहनेछन् ।

नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको नाम सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरुले आफ्नो सोच र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्यायालयलाई शुद्ध र सुदृढ बनाएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष तुल्याउन योगदान पु¥याउने वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उनीहरुले भने, “न्यायालयप्रति जनआस्था बढाउनुपर्ने अवस्था छ, त्यसमा विशेष ध्यान पु¥याइनेछ । न्यायालयलाई प्रविधिमैत्री तुल्याउँदै न्यायमा जनताको पहुँच बढाउने सम्बन्धमा विशेष रणनीति बनाएर काम गरिने छ ।”

न्यायधीशको नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा अदालतमा मुद्दाको चाप निकै बढेको जनाउँदै उनीहरुले हाल सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २४ हजार थान मुद्दा रहेको जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएमा कुनै राजनीतिक रङ नदेखाएर न्यायमूर्तिको गरिमा र ओज बढाउने कार्य गर्ने विश्वास दिलाउँदै प्रस्तावित न्यायाधीशहरुले न्यायालयमा जान इच्छा राख्नेले जनताको हित र कानुनको शासन स्थापित गर्न विगतको आफ्नो भूमिका त्याग्नै पर्छ भने ।

“न्यायाधीश विकास विरोधी र बाधक होइन, संविधान र कानुन नै फैसलाको मुख्य आधार हो, विकास गर्ने बहानामा अर्काको जग्गाबाट बाटो लैजान्छु भन्दा कानुनले दिँदैन, धेरै कुरा विचार पु¥याएर फैसला गर्ने मात्र होइन, पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पायो वा पाएनन् भन्ने पक्षलाई हेरिन्छ” – उनीहरुले भने । सुनुवाइका क्रममा उनीहरुले भने, “न्यायाधीशको मर्यादा, आचारभित्र बस्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गछौँ, निष्पक्षता र धर्म छाड्ने छैनौँ ।”

यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले ‘व्यवस्था बदलियो, समय र परिस्थिति बदलियो, न्यायप्रणाली पुरानै छ भन्ने आम गुनासो छ नि श्रीमान् १’ भनी विषय प्रवेश गरे । मुलुकका अझैपनि धेरै जनता न्यायको पहुँचभन्दा बाहिरै रहेको, न्याय सर्वसुलभ नभएको, न्यायालयमै भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको, न्यायालय र पारदर्शीतासँग जोडिएर धेरै घटना बाहिर छताछुल्ल रुपमा आउने गरेको तथा न्यायधीशको आचरण लोकतान्त्रिक नदेखिएको जनाउँदै सदस्यहरुले उनीहरुसँग जानकारी माग गरे ।

सदस्यहरुले खासगरी नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष र पूर्वमहान्यायाधीवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रस्तावित न्यायाधीश कार्कीलाई तपार्इँको राजनीतिक पृष्ठभूमि, दक्षता, क्षमता र दृढता हेर्दा सांसद, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्म हुने देखिन्छ भन्दै राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको व्यक्तिबाट कसरी स्वतन्त्र न्यायालयको कल्पना गर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गरे ।

सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ११ मध्ये पाँच जनासँग बिहीवार संसदीय सुनुवाइ हुने छ । समितिले पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई तथा वरिष्ठ अधिवक्तात्रय अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लसँग भोलि सुनुवाइ गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।

संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदन भएको खण्डमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतमा तीन जना महिला न्यायाधीश हुनुहुने छ । प्रस्तावित ११ मध्ये सात जना पुनरावेदन अदातलका न्यायाधीश हुन् भने चार जना वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये कार्की र मल्ल कम्युनिष्ट विचार धाराको हुनुहुन्छ भने सिन्हा र राउतको पृष्ठभूमि नेपाली काँग्रेससँग जोडिएको छ । संसदीय सुनुवाइमा रहनुभएका मध्ये कार्कीविरुद्ध एक र मल्लको नाममा दुईवटा उजुरी परेका छन् । अधिवक्ता राउत र मल्ल पनि उनीहरुको उमेर र सेवा अवधिलाई विश्लेषण गर्दा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वसम्म पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । रासस