ओलीलाई सरकारबाट बाहिरिने सकस : यस्तो छ कामचलाउ सरकार टिकाइराख्ने प्लान

काठमाडौं, ८ साउन । पछिल्ला दश वर्षमा बर्तमान सरकारमा रहेको नेकपा एमाले लगातार ८ वर्ष सिहंदरबार छोड्नु परेन । यसक्रममा एमालेलाई सिहंदरबार र त्यसबाट हुने फाइदाको बारेमा राम्रै ज्ञान भएको हुनुपर्छ । र त पछिल्लो हप्ता उसका प्रधानमन्त्रीले सत्ताको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर अल्पमतमा पर्दा समेत राजीनामा दिनु जरुरी ठानेनन् । बरु संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक विद्येयकलाई समातेर सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागे । अन्तत माओवादीले वाध्य भएर अति जरुरी आर्थिक विद्येयक फेल गर्यो । एमालेको ठम्याइमा आर्थिक विद्येयक पारित गराउनु माओवादीको वाध्यता हुन्छ र त्यसैबाट सरकार बहुमतमा रहेको भनी खोचे थाप्न पाइन्छ । तर माओवादीले उल्टो गरिदियो । एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबिच अर्को पनि खेल खेले । नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई उचालेर नयाँ प्रस्ताव राख्न लगाए तर त्यो पनि फेल भयो । आर्थिक विद्येयक फेल भयो र अब एमालेमाथि अविस्वासको प्रस्ताव संसदमा छलफल भईरहेको छ । लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र राजनीतिक सँस्कारको कुरा गर्ने हो भने अल्पमतका परेका प्रधानमन्त्रीले यतिबेला राजीनामा दिएर अर्को सरकारको प्रक्रिया अघि बडिसकेको हुन्थ्यो । तर एमालेलाई यो सँग सरोकार रहेन । र, एमाले जसरी भएपनि सत्ता लम्ब्याउने खेलमा छ भन्ने देखिन्छ । शुक्रबार संसदमा उसका उपनेता एंव पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले संविधानमा नयाँ सरकार बनाउने व्यवस्था नभएको भन्दै सरकार नछोड्ने कुराको संकेत गरे । अविस्वासको प्रस्ताव पारित भएपनि संबैधानिक अड्चनको कुरा उठाएर एमाले काम चलाउ सरकारको आयु लम्ब्याउने प्लानमा केन्द्रित देखिन्छ । उसले आफ्नै दलबाट बनेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई प्रभावित गर्ने, त्यो पनि नसके अदालतमा गएर नयाँ सरकार निर्माणलाई रोक्नेसम्मको योजना निर्माण गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसो गर्दै कामचलाउ सरकारलाई २, ४ महिना लम्ब्याउन सके राष्ट्रिय सरकारको कुरा उठाउँदै पूनः सरकारमा जान पाइने बुझाईमा एमाले छ । यस्तो रह्यो विगत  दश वर्षे जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको एक दशकमा आठ जना प्रधानमन्त्री भएका छन् । आठमध्ये एमालेका मात्रै तीन प्रधानमन्त्री बने भने कांग्रेसका २ र माओवादीका २ जना प्रधानमन्त्री बने । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपश्चात ०७३ सम्म १० वर्षको यो अवधिमा एमाले –८ वर्ष ३ महिना,नेपाली कांग्रेस –६ वर्ष ७ महिना र एमाओवादी –५ वर्ष ६ महिना सरकारमा सहभागी देखिन्छन् । सरकारको नेतृत्वमा १० वर्षको कुल अवधिमा एमाले– ४ वर्ष २ महिना, नेपाली काग्रेस –३ वर्ष २ महिना र माओवादी –२ वर्ष ५ महिना सरकारको नेतृत्वमा रहेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभा विघटन भएपश्चात बनेकाे खिलाराज रेग्मीको अराजनीतिक सरकारका १० महिना र बाबुरामको नेतृत्वमा बनेको सरकारका १८ महिना बाहेक एमाले नै त्यस्तो एउटा पार्टी हो जो सबै सरकारमा कुनै न कुनै रुपमा सहभागी छ । बर्तमान सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपश्चात संवैधानिक अड्चनको कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार छोड्न आनाकानी गरिरहेका छन् । अल्पमतको परेको सरकार टिकाइराख्ने या संसद विघटन गर्नेजस्ता सांकेतिक धम्कीको भाषा बोलिराखेका छन् । आफु अविश्वासमा परिसकेको अवस्थामा सामान्य नैतिकता देखाउँदै सहज सरकार हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा सत्ता हस्तान्तरण गर्न नमान्नुको पछाडी एमालेलाई १० वर्षमा ८ वर्ष भन्दा सरकारमा बसेको स्वादले समेत काम गरेको हुनसक्ने सामान्य अनुमान लगाउन सकिन्छ । को कति समय बसे सरकारमा ? माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । कोइराला नेतृत्वमा २०६३ वैशाख १२ गते गठन भएको अन्तरिम सरकारमा जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरु सबै सहभागी भए । जनयुद्धरत माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका कोइरालाले नै ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन गराए । संविधानसभाको निर्वाचनमा युद्धबाट आएको पार्टी तत्कालिन नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो । माओवादी एक्लैको २३७ सिट संख्या हुन पुग्यो । माओवादीको १० सिट पनि आउँदैन भन्ने भविष्यवाणी गरेको एमाले तेस्रो पार्टी बन्न पुग्यो । २०६५ भदौ २० गते एमाले माओवादीका अध्यक्ष पूष्पकमल दहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । तर तात्कालिन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई सरकारको आदेश नमानेको भन्दै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि एमालेले अकस्मात समर्थनबाट पछी हट्यो । सुरुमा कारवाहीको लागी सहमत एमाले पछि कटवाललाई कारवाही गर्न नहुने भन्ने कांग्रेस कित्तामा मात्रै उभिएन, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कटवाललाई दिइएको अवकाश रोक्न कांग्रेससहित राष्ट्रपतिकोमा पुगेपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट नैतिकताका आधारमा राजिनामा गरे । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारपछि २०६६ जेठ ११ गते एमालेका तर्फबाट कांग्रेसको समर्थनमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न पुगे, जो चुनावमा दुई ठाउँबाट उठेर दुबै ठाउँबाट पराजित भएका थिए । जनताबाट पराजित भएका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइएको भन्दै आलोचना मात्र भएन, लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउने काम भयो । सहमति र सहकार्यको राजनीति गर्ने भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै चुनावमा जनताले हराएका माधव नेपाललाई संविधानसभा सदस्य बनाउन लिखित पत्र लेखेका थिए । नेपालको नेतृत्वमा कांग्रेस र मधेसवादीसहितको सरकार बन्यो । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी प्रतिपक्षमा बस्यो । सबैभन्दा ठूलो दललाई पाखा लगाएर हरुवा प्रधानमन्त्री भएको भन्दै ब्यापक आलोचना भयो । माधव नेपालको सरकार पनि धेरै समय टिकेन । एमाले भित्रकै द्वन्द्वका कारण उनी राजिनामा दिन बाध्य भए । तर एक वर्षमै राजिनामा दिएर नेपाल सात महिनासम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमै रहेका थिए । माधव नेपालपछि पुनः २०६७ माघ २३ गते एमालेकै अर्का नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । माओवादीकै साथमा खनाल प्रधानमन्त्री भए । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलकै कारण कुनै पनि सरकार दुई वर्ष पनि टिक्न सकेन । २०६८ भदौ १२ गते तात्कालिन एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । मधेसवादी दलहरुको साथमा बाबुराम नेतृत्वको सरकार बनेपछि दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले भने प्रतिपक्षमा पुगे । पूर्व माओवादी नेता भट्टराई नेतृत्वको सरकारबाहेक त्यसपछिका अन्य सरकारमा पनि एमालेको सहभागिता छुटेन । तर भट्टराईको कार्यकालमा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । ऐतिहासिक संविधानसभा विघटन भएपछि देश पुनः अन्योलमा पुग्यो । मुलुकको गम्भीर संक्रमणको अवस्थामा प्रमुख दलहरुको सहमतिमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा २०६९ मा चुनावी सरकार बनाइयो । रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री भन्ने सम्बोधन नगरी मन्त्रिपरिषद अध्यक्षको उपमा दिइयो । रेग्मीको अध्यक्षताको सरकारमा दलगत प्रतिनिधित्व गराइएन । रेग्मी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराएपछि दोस्रो संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्यो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पनि एमालेको सहभागिता रह्यो । २०७० माघ ११ गते बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको उक्त सरकारमा एमालेका बामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री बने । कोइराला नेतृत्वमा नयाँ संविधान जारी गरिएपछि पुनः माओवादीको साथमा २०७२ अशोज २५ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । एमाले नेतृ विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भइन् भने एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । संविधान जारी भएपश्चात भएको भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध एकताबद्ध लडेका एमाले माओवादीमा त्यतिबेला संकटको स्थिति बन्यो जतिबेला आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकारले उसका नेता कार्यकर्ताका विरुद्ध द्वान्दकालिन मुद्धा लगाउन थाल्यो । माओवादीले असहमति राखेर सरकारको समर्थन फिर्ता लिने जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका बिच ९ बुँदे लिखित र ३ बुँदे भद्र सहमति भयो । भद्र सहमति अनुसार ओलीले बजेट पारित भएपश्चात माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपथ्र्यो । ९ बुँदे र भद्र सहमतिको पालना ओलीले नगरेको भन्र्द सरकारलाई गरेको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिने अवस्थाका सिर्जना भयो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको एमाले नेतृत्वको सरकारले बलजफ्ती भए पनि सरकारमा बस्ने रटान लिएको छ । कांग्रेस र माओवादीबीच नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारबाट बाहिर बस्नुको पीडा एमालेले सहन गर्न सकेको छैन । संसदीय राजनीति ब्यवस्था र आफैले बनाएको संविधानअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानलाई समेत अस्वीकार गर्दै कार्यकर्तालाई उचालेर सडकबाट ओलीका पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न थालिएको छ । ०६३ देखि पछिल्लो १० वर्षको यो अवधिमा एमालेले गरेको सत्ता यात्राको श्रिखंला हेर्ने हो भने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि एमालेलाई सरकारबाट बाहिरिने विषय सजिलो हुने छैन । १० वर्षमा कोको गए सरकारमा

1. अन्तरिम सरकार –गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादीसहित सबै दलहरुको सहभागिता (२०६३ वैशाख १२)
2. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा एमाले र मधेसवादीसहितको सरकार (२०६५ भदौ २०)
3. माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा कांग्रेस र मधेसवादी दलसहितको सरकार (२०६६ जेठ ११)
4. झलनाथ खनाल नेतृत्वमा माओवादीसहितको सरकार (२०६७ माघ २३)
5. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा मधेसवादी र साना दलहरुसहितको सरकार (२०६८ भदौ १२)
6. अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद – अध्यक्ष, खिलराज रेग्मी (२०६९ चैत्र १ )
7. सुशील कोइराला नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार (२०७० माघ २९)
8. केपी ओली नेतृत्वको एमाओवादीसहितको सरकार (२०७२ असोज २५) (हालः माओवादी बाहिर)