वैद्य माओवादीको निश्कर्ष – संविधानमा आंशिक उपलब्धी

काठमाडौं, ९ असार । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले नयाँ बनेको संविधानमा आंशिक उपलब्धी भएको जनाएको छ । रामबहादुर थापा ‘बादल’सहितका नेता कार्यकर्ता एकतामा गएपछि भएको राष्ट्रिय भेलाले नयाँ बनेको संविधानमा आंशिक उपलब्धी भएको ठहर गरेको छ । संविधानमा उल्लेखित गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका विषयलाई वैद्य माओवादी आंशिक उपलब्धी भनेको छ । संविधान अङ्शतः सकारात्मक रहे पनि समग्रमा प्रतिक्रियावादी नै रहेको भेलाले ठहर गरेको विहीबार बुद्धनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी ििदइएको छ । राष्ट्रिय भेलाले राज्यसत्ता, संविधान तथा संसदीय व्यवस्थाको विरोध तथा भण्डाफोर गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको पनि सो पार्टीले जनाएको छ । अबको निर्वाचन धोका संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले ल्याएको निर्वाचन सम्बन्धी कार्ययोजनालाई वैद्य माओवादीले अस्वीकार गरेको छ । राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी बहसको कुनै टुङ्गो नलागिरहेको अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा गर्न खोजिएको निर्वाचन धोका भएको उसले जनाएको छ । क्रान्तिकारी माओवादीको तीन दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय भेलाले पश्चगामी संविधान खारेज गरी जनसंविधान बनाइनुपर्ने माग गरेको छ । जनअदालतले गरेको जग्गाका रजिष्ट्रेशन मान्यता दिनुपर्ने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले जनयुद्धकालमा जनअदालतले गरेको जग्गाको रजिष्ट्रेशनहरुलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई अदालती कारबाहीमा लैजाने काम पनि अविलम्ब रोक्न वैद्य माओवादीले माग गरेको छ । माओवादी द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ मार्फत् मेलमिलापको प्रक्रियामा लैजानु पर्ने माग उसले पुनः दोहोर्याएको हो । जनयुद्धकालमा राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका नेता कार्यकर्ताहरुलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न पनि वैद्य माओवादीले माग गरेको छ । जलविद्युत परियोजनामा निर्माणमा सेना परिचालन बन्दको माग वैद्य माओवादीले जलविद्युत परियोजनाको नाममा सेना परिचालन गर्ने काम बन्द गर्न माग गरेको छ ठूलो विरोधका बाबजुद गरिएको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो ‘परियोजना विकास सम्झौता’ (पीडीए) तथा ‘उर्जा व्यापार सम्झौता’ (पीटीए) लाई आधार बनाएर सरकारले सेना परिचालन गरी जबर्जस्ती योजना अघि बढाउने काम गरेको भन्दै बन्द गर्न माग गरेको छ । यस्तै, महाभूकम्पका पीडितहरूको १४ महिना बितिसक्दा पनि कुनै व्यवस्था नगरिएको भन्दै वैद्य माओवादीले सरकारको आलोचना गरेको छ । पीडितको तुरुन्त व्यवस्था गर्न पनि उसले माग गरेको छ ।