यस्ताे अाउने भयाे अागामी बजेट, शनिबार सार्वजनिक हुने

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट पेस गर्दैछन् । कस्तो बजेट आउला बजेटमा कस्ता कार्यक्रम समेटिएका होलान भन्ने विषयमा सबैको चासो छ ।

योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ दिएको भएपनि बजेटको आकार त्यो भन्दा बढ्ने भएको छ ।बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार आगामी बजेटको आकार १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । जुन योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा १ खर्ब २० अर्बले बढी हो ।

आगामी बजेट लोकप्रिय बजेट ल्याएर जनताको मन जित्नमा केन्द्रित देखिएको अर्थशास्त्रीहरुले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । लोकप्रियता कमाउन सरकारले बजेटमार्फत नयाँ, महत्वकांक्षी र वितरणमुखी योजनाहरु घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।

०५१ सालको ९ महिने शासनकालमा बजेटलाई वितरणमुखी बनाएर लोकप्रियता कमाएको एमालेले आगामी बजेटलाई त्योभन्दा वितरणमूखी र लोकप्रिय बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

त्यसकालागि सामाजिक सुरक्षा भक्ता बढाउने, किसानलाई पेन्सन दिने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने, एक घर, एक रोजगारी, कर्मचारीको तलब बढाउने, एक प्रदेश एक जलाशय विद्युत आयोजना, उर्जामा उपहार,ठूला आयोजनालाई ठूलै बजेट लगायत कार्यक्रम समेटिएको छ ।

स्रोतका अनुसार बजेटमार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई झन्डै दोब्बर बनाउँदैछ । ०५१ सालमा ५० रुपैयाँ दिएर सुरु गरिएको वृद्ध भत्ता अहिले १००० रुपैयाँ छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत अढाई दर्जन शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको छ ।

बीमा योजना–सरकारले सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा बलियो हतियार बीमालाई बनाएको छ । बजेटमार्फत जनताको स्वास्थ्य बीमामा मोटो रकम खर्च गर्नेगरी कार्यक्रमहरु तयार भएको स्रोतहरुको दाबी छ ।

यस्तै गरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कायृक्रम पनि ल्याउँदैछ । जुनकुरा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरिसकेको छ । यसको कार्यविधि पनि तयार भइरहेको सम्वद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन् । त्यस्तै, सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि बैंकबाट ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने गरी कार्यक्रमहरु ल्याउने छ ।

यसैगरी कर्मचारीको तलब तथा भत्ता बढाउने सरकारी तयारी छ । बजेटमार्फत निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना तथा शिक्षकहरुको तलब तथा भत्ता १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढाइँदैछ । जसबाट कर्मचारीलाई खुसी पार्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

सरकारको अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम हो ‘एक घर, एक रोजगार’ कार्यक्रम । यस कार्यक्रम अन्तर्गत जनताको आर्थिक स्थितिलाई सुधार्न भन्दै कम्तिमा एक घरका एक व्यक्तिलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । घरघरमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सरकारले पूर्वाधार विकास, भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा नेपालीहरुको व्यापक सहभागिता, उद्यमशीलताको विकास लक्षित कार्यक्रमहरु तयार पारेको बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुको दाबी छ ।

किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम पनि आगामी बजेटमा समावेश गरिदैछ । किसानलाई पेन्सन दिनका लागि किसान पेन्सन कोषमा १५ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको स्रोतहरुको दाबी छ । यो योजना लागू भएपछि लामो समय खेती किसानी गरेकाहरुलाई जीबनको उत्तरार्धमा मासिक पेन्सन दिने सरकारी योजना छ ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा व्यापकरुपमा अनुदान बढाइएको तथा तराईका २२ जिल्लामा सिँचाइका लागि २५ अर्व रुपैयाँ बिनियोजन भएको बजेट निर्माणमा ंलग्न अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

त्यती मात्रै हैन आगामी बजेटले सांसदलाई खुसी पार्ने भएको छ । जसकोलागि सरकारले सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष दुबैको बजेट बढाउने भएको छ । ‘सांसद विकास कोषको बजेट बढ्छ तर २ करोड वा ३ करोड कति हुन्छ भन्ने चाहीँ आज रातीसम्मको दबाबका आधारमा परिवर्तन हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

यस्तै सरकारले बजेटमार्फत कुन प्रदेशमा कुन जलाशययुक्त आयोजना को अघि बढाउने भनेर आयोजना नै तोकेर घोषणा गर्दैछ । जसअनुसार प्रदेश नं। १ मा तमोर, २ मा कोखाजोर, ३ मा दुधकोशी वा सुनकोशी, ४ मा बुढीगण्डकी, ५ मा नौमुरे, ६ मा नलसिंगाढ र ७ मा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको घोषणा गर्दैछ । त्यसैगरी सरकारले प्रदेशमा स्थान नै तोकेर पर्यटकीय नगरी, औद्योगिक क्षेत्र, रंगशाला तोक्ने छ ।

त्यसैगरी सरकारले बुढीगण्डकी, फास्ट ट्रयाक, निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थललगायतका ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनाहरुमा मोटो रकम बजेट बिनियोजन गर्दैछ । बुढीगण्डकी आयोजनाको जग्गा मुअब्जाका लागि तिर्न बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धतासहित बजेटमा ३र४ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन हुने भएको छ । त्यसैगरी फास्टट्रयाकमाा ५ अर्ब, निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने भएको छ । त्यस्तै, रेलको संभाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना विकास र आयोजना विकासका लागि साढे १८ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गर्दैछ ।

सरकारले बजेटमर्फत भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट बिनियोजन गर्दै खर्च गर्नसके आवश्यक रकम थप गर्ने प्रतिवद्धता गर्नेछ ।

यस्तै गरी सरकारले बजेटमार्फत आगामी अर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिने भएको छ । चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ०।७७ प्रतिशत भएको अवस्थामा आगामी आवको वृद्धिदर ६ प्रतिशत राख्नु निकै महतवकाक्षी मानिएको छ।