कस्तो आउँदैछ ओली सरकारको बजेट ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको साढे आठ महिनामा बजेट ल्याउँदैछन् । ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै भारतीय नाकाबन्दीको मार नेपालले भोग्नु पर्यो । गम्भीर संकट उत्पन्न भएकाबेला पनि विभिन्न अप्रत्याशित र हाँस्यास्पद अभिब्यक्ति दिएर आम नागरिकको आलोचित मात्र भएन्, हाँसोका पात्र पनि भए । मुलुक समृद्धि मात्रै आफ्नो लक्ष्य रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वाकांक्षी घोषणा गरेअनुसार नै बजेट आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि आम चासोको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका कतिपय अभिब्यक्तिलाई हाँसोमा उडाएका भए पनि उनका घोषणाअनुसार सरकारले दशवर्षे योजनाअनुसार महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्ने तयारी गरेको छ । आत्मनिर्भर र बलियो अर्थतन्त्र सरकारले शनिवार ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आय–ब्यय विवरणमा प्रधानमन्त्री गरेका महत्वाकांक्षी योजनाहरु समेट्ने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ओली नेतृत्वको सरकारले आत्मनिर्भर र बलियो अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने भन्दै सोही अनुरुपको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको पालामा भन्दा पनि उत्कृष्ट बजेट ल्याउने ओलीले यसअघि नै घोषणा गरेका थिए । सर्वोत्कृष्ट बजेट ल्याउने अभिब्यक्ति दिँदै हिडेका प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट नल्याउँदै सरकार ढल्ने अवस्था आएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग नौ बुँदे सहमति गरेर सरकार बचाएका थिए । बजेट ल्याउँनका लागि आर्शिवाद पाएको ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमा युवालाई रोजगारदेखि किसानलाई पेन्सनसम्मको कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । आगामी बजेटमा दश वर्षीय योजनाअन्तर्गत चार चरणमा वर्गिकरण गर्ने भएको छ । दश वर्षीय योजनालाई आर्थिक वृद्धिको साहसिक प्रारम्भिक चरण, उत्साहजनक रुपान्तरणको चरण, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको चरण र आर्थिक वृद्धिको चरणका वर्षमा वर्गिकरण गर्ने तयारी गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेट पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्ने तयारी पनि गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणपछि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई केन्द्रमा राखेर बजेट केन्द्रित गरिने जनाइएको छ । पुनर्निर्माणका लागि सवा खर्ब सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सवा खर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउने तयारी गरिएको छ । चालू वर्षमा ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट यो शीर्षकमा छुट्याइएको छ । यद्यपि यो रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले आगामी बजेटमा काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्रयाक, गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिलगायतका सडक पूर्वाधारमा जोड दिने भएको छ । स्वदेशी लगानीमै फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिसकेको छ । यस्तै, सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बुढी गण्डकी आयोजनाका लागि तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि सो रकम खर्च हुन सकेको छैन । यो आयोजना निर्माणको कुल लागत दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम सरकारले आगामी बजेटमार्फत किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम पनि ल्याउने भएको छ । कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याउने यसअघि नै घोषणा गरेका छन् । किसानलाई पेन्सन कार्यक्रमका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले दुई अर्ब बजेट माग गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । युवा स्वदेशमा, नेपाली उत्पादन विदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारले आगामी बजेटमार्फत युवाहरुलाई रोजगारी कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारी गरेको छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो । बजेटमार्फत १० वर्षमा १० लाखलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘युवा स्वदेशमा, नेपाली उत्पादन विदेशमा’ भन्ने नाराकै रुपमा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ । यस्तै, सरकारले भगत सर्वजित युवा विकास कार्यक्रम, आजको निचोड, पूर्ण औद्योगीकरणमा जोड, उद्योग मन्त्रालयको साथ–उद्यमीको हात, कुटिर उद्योगको प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रम पनि बजेटबाट घोषणा गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कर्मचारीको तलब बढाइने सरकारले ल्याउन लागेको आगामी वर्षको वजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका साथै कर्मचारीको तलब पनि बढाउने तयारी गरेको छ । साथै सांसदहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा पनि बढाउने सरकारको तयारी छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सांसद विकास कोषको रकम कम्तीमा ५० प्रतिशतका दरले बढाउने सरकारले तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ । नेपालीको टाउकोमा ऋण थोपरिँदै नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा दुई दिनअघि विहीबार सरकारले वार्षिक आर्थिक समीक्षा–२०७३ सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रत्येक नेपालीको टाउको २१ हजार ४१५ रुपैयाँ ऋण हुनेछ । प्रत्येक नेपालीको ऋण झन्डै गत वर्ष भन्दा यो वर्ष दुई हजार रुपैयाँ बढेको छ । गत वर्ष एक नेपालीको टाउकोमा १९ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ ऋण थियो । नेपालले विभिन्न दातृ निकाय तथा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण पनि तीन खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ । गत वर्ष नेपालले तिर्न बाँकी ऋण तीन खर्ब ४३ अर्ब थियो । यस्तै, नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा वैदेशिक ऋणको अनुपात तीन प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष यो अनुपात १.८ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पनि घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १० डलरले घटेर ७५२ डलरमा सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ७६२ अमेरिकी डलर थियो । अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ बचतको अंश पछिल्लो १० वर्षकै न्यून भएको छ । १० वर्षको औसत बचत १०.२ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष यस्तो बचत ५.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत वर्ष कुल गार्हस्थ बचत ८.८ प्रतिशत थियो । सबैभन्दा बढी नाफामा आयल निगम सरकारले गरेको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ३७ वटा संस्थानमध्ये नेपाल आयल निगम सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा परेको छ । विगतका आर्थिक वर्षहरूमा भने निगमले घाटा बेहोरिरहेको थियो । नेपाल आयल निगमले १५ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटे पनि नेपालमा त्यसको समायोजन नहँुदा निगमले धेरै नाफा कमाएको हो । अर्थमन्त्रीको ब्यस्तता नयाँ बजेट घोषणा गर्ने मौका पाएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल केही दिनयता निकै ब्यस्त छन् । बजेट निर्माणमा ब्यस्त रहेका मन्त्री पौडेल हरेक दिन विहान ७ बजे नै मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् । विहान ७ बजे नै मन्त्रालय पुग्ने गरेका मन्त्री पौडेल बेलुका अबेरसम्म पनि मन्त्रालयमा ब्यस्त रहने गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । बजेट लेखनमा ब्यस्त रहेका मन्त्री पौडेलले नयाँ बजेटका लागि आफ्नो पार्टीका पूर्व मन्त्रीको भने साथ लिएका छैनन् । उनले एमालेका पूर्व अर्थमन्त्री कसै पनि साथ नलिएको स्रोतको भनाइ छ । बजेटका बारेमा पूर्व अर्थमन्त्रीसँग अर्थमन्त्री पौडेलले कुनै छलफलसमेत चलाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई वर्षभित्रमा तुइन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले हावाबाट विजुली निकाल्ने, दुई वर्षभित्रै लोडसेडिङ अन्त्य, पाइपबाटै खाना पकाउने ग्यास घरघरमा पु¥याउने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालन तथा आफ्नै पानी जहाज किन्ने र प्रशान्त महासागरसम्म नेपाली झण्डाबाहक जहाज चलाइनेजस्ता अभिब्यक्तिसमेत दिएका थिए ।