किन आँखा गाड्छन् ‘तारे स्कुल’हरुमा विद्यार्थी संगठनहरु ?

काठमाडौं । राजधानीका केही यस्ता नामुद निजी विद्यालयहरु छन्, जसमा आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन पाउने अभिभावक आफूलाई भाग्यमानी ठान्दछन् । कोही महंगो शुल्क तिरेरै आफ्नो बालबालिकालाई त्यस्तो तारे ‘विद्यालय’मा पढाउँछन् भने कोही विभिन्न सोर्सफोर्स र दबाबमा आफ्नो बालबालिकालाई सित्तैमा त्यस्ता विद्यालयमा पढाउने गरिरहेका छन् । आफ्नो औकातको मापन पनि आफ्नो बालबच्चा पढ्ने विद्यालयलाई देखाएर कतिपय अभिभावकले गर्ने गरेका छन् । मनग्ने आम्दानी हुने तथा ठूलाबडा खानदानी परिवार सरकारी विद्यालय त कुरै छाडौं, अन्य केही सस्तो मानिने निजी विद्यालयमा पढाउँदासमेत इज्जत जाने ठान्छन् । तिनै विद्यालयहरु जसका विषयमा विद्यार्थी संगठनहरुले हरेक वर्षको नयाँ भर्नाका बेला विद्यार्थी संगठनहरुले चर्को आवाज उठाउँछन् । विद्यार्थी शुल्क मनपरी असुलेको भन्दै विद्यार्थी भर्नाकै बेला जोडतोडले उठाउँछन् । अनि विद्यार्थी संगठनहरुले विद्यार्थी भर्ना शुल्ककाबारेमा सरकारसँग सम्झौता गरेको झारा टार्छन्, अनि वर्षभरि चुपचाप बस्छन् । विद्यार्थी संगठनहरुहरुको हरेक वर्षको नियति नै बनेको छ । अपूर्ण शुल्क निर्धारण निर्देशिका विद्यार्थी संगठन, निजी विद्यालय संगठन र सरकारबीच शुल्क निर्धारणका विषयमा त्रिपक्षीय सहमति हरेक वर्ष हुने गरेका छन् । विद्यार्थी संगठनहरुकै दबाबमा गत वर्ष विद्यार्थीहरुको दबाबकै कारण गत वर्ष संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ बनाइएको थियो । तर सो निर्देशिका साना तथा मझौला विद्यालयहरुले लागू गरे पनि ‘तारे’ भनिएका ठूला विद्यालयहरुले वास्ता गरेनन् । तर शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका नै पूर्ण नभएको कारण यस्तो समस्या आएको अभिभावकहरु बताउँछन् । सो निर्देशिकामा विद्यालयले अभिभावक भेला बोलाएर शुल्क निर्धारण गर्ने र दुई तिहाइ बहुमतबाट पास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैले आफ्नो अनुकुलका अभिभावकहरु बोलाउने र निर्णय गराउने गरेका छन् । विद्यार्थी  संगठनहरुको चन्दा असुल्ने बाहना विद्यालय भर्नाका सम्बन्धमा अथवा शुल्क असुलीका सम्बन्धमा निजी विद्यालयहरु मात्र दोषी छैनन्, विद्यार्थी संगठनहरु पनि दोषी छन् । विद्यार्थी संगठनको आयश्रोत भनेकै चन्दा असुली हो । उनीहरुले चन्दा उठाउने भनेको पनि तिनै विद्यालयहरुबाट हो । हरेकजसो विद्यार्थी संगठनका छुट्टाछुट्टै विद्यालय ब्यक्तिपिच्छेका स्रोत बन्ने गरेका छन् । उनीहरुले साना विद्यालयहरुबाट सानो रकम चन्दा उठाउनु भन्दा ठूला विद्यालयसँग बार्गेनिङ गरेर चन्दा उठाउँदा बढी रकम हात पार्छन् । तिनै विद्यार्थी संगठनलाई दिने चन्दा विद्यालयले अभिभावकबाट असुल्ने गर्छन् । दुई दर्जन बढी यस्ता विद्यालय छन्, जसमा विद्यार्थी शुल्क प्रतिमहिना ३० हजार भन्दा बढी लाग्छ । यति महंगो शुल्क लिने विद्यालयमा एक जना विद्यार्थीको वार्षिक शुल्क हिसाब गरेर विद्यार्थी संगठनहरुले बार्गेनिङ थाल्छन् । महंगो विद्यालयमा थर्काएर धेरै रकम उठाउन पनि सकिने आफ्नो बालबच्चालाई निःशुल्क पनि पढाउन पाइने भएपछि विद्यार्थी संगठनहरुको आँखा ‘तारे स्कुल’हरुमा पर्ने गरेको छ । त्यसैले विद्यार्थी संगठनहरुले शक्षिक सत्रकै बेला पारेर आन्दोलन थाल्ने गरेका छन् । अखिल छैठौंका अध्यक्ष अनिलकिशोर घिमिरे भने यो कुरा अस्वीकार गर्छन् । समय सापेक्ष अफूहरुले आवाज उठाउने गरेको उनी बताउँछन् । विद्यालयसँग दलाली गर्ने विद्यार्थी संगठन र त्यस्ता ब्यक्तिबारे विद्यालयले सार्वजनिक गरेका आफूहरु कारबाही गर्न तयार रहेको घिमिरे बताउँछन् । घिमिरेले भनेजस्तो एक संगठनले अर्को संगठनलाई कारबाही गर्ने हैसियत त के त्यस्ता विषयमा कुरा गर्नेसमेत हिम्मतसमेत राख्दैनन् । २५ वटा विद्यालयमा अनुगमन विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले यो वर्ष भने संयुक्त रुपमा नै आवाज उठाएका छन् । उनीहरुले मापदण्डअनुसार विद्यालयहरु चलेनचलेकोबारे यो वर्ष अनुगमन समेत गरे । राजधानीमा ठूलो भनिएका २५ निजी विद्यालयहरुमा अनुगमन गरिएकोमा ती सबै मापदण्डविरित रहेको पाइएको घिमिरे बताए । अनुगमन गरेका विद्यालयहरुमध्ये १४ विद्यालयको सूची सार्वजनिक गर्दै विद्यार्थी सरकारसँग कारबाही माग गरेका छन् । निर्देशिकाविपरित शुल्क असुल्ने विद्यालयहरुमा रातो बंगालादेखि राजश्री गुरुकुलसम्मका विद्यालयहरुलाई कारबाही माग गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुले कारबाहीका लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेका छन् । कारबाहीका लागि दबाब दिनेमा सत्ता साझेदार दलका विद्यार्थी संगठनहरुका साथै प्रमुख विपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनसमेत छन् । निशानामा रातो बङ्गलादेखि डिएभी विद्यार्थी संगठनहरुको पेश गरेको कारबाही सूचीमा रातो बङ्गला, डिएभी, लिटिल एन्जेल्स, इण्डियन मोडेल, जेम्स, वृहस्पति, सिद्धार्थ वनस्थली, ग्यालेक्सी, एसएबी, अक्सिडेन्टल, मातृभूमि, राजश्री गुरुकुल लगायत परेका छन् । विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकाभन्दा अघि विद्यालय सम्बन्धी पनि मापदण्ड बनाइएका थिए । विदेशी नामको विद्यालयको नाम हटाउने पनि निर्णय सरकारले गरेको थियो । दुई वर्षभित्र विदेशी नामका विद्यालयको नाम हटाएर आफ्नै मौलिकताको नेपाली नाम राख्ने निर्णय भएको वर्षौ भएपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । मापदण्डविपरित चलेको विद्यालयलाई कारबाहीको माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विहीबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटेर ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् ।