सडकमा मधेसी–जनजातिको तमासा, सरकारमा ओलीको तमासा

काठमाडौं । आधाआधी वर्ष मधेस आन्दोलनपछि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन थालेका मधेसवादी दलहरुले माग पूरा नभएपछि आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । तत्कालिन संविधानसभाको समय सकिने बेला होस् वा नयाँ संविधान जारी हुनेबेलामा राजधानीमा दिनहुँ आन्दोलन भइरहन्थे । एकातर्फ संघीयता पक्षधर भन्नेहरु अर्कोतर्फ संघीयता चाँहिदैन भन्नेहरु राजधानीमा महिनौं आन्दोलन चर्काए । माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म सधैं यस्तो आन्दोलन देख्दा सबैलाई दिक्क बनायो । आन्दोलनको मेला भन्दै रमाइलो मान्नेहरु पनि भेटिन्थे । त्यस्तै मेला तराई–मधेसमा आधाआधी वर्ष लाग्यो । मधेस आन्दोलनको कारण जनाउँदै भारतले चार महिना नाकाबन्दी नै गरिदियो भने आन्दोलनमा ५५ जना भन्दा बढी मारिए । मधेस आन्दोलन शुरु हुँदा प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठीक आठ महिना सरकारको चलाइसकेका छन् । तर आठ महिनामा पनि मधेस आन्दोलन रोकिएको छैन । बरु मधेसमा जारी रहेको आन्दोलन जेठ १ देखि काठमाडौं सरेको छ । मधेस आन्दोलनबाट सरकारले नसुन्ने र मधेसी जनतलाई मात्रै दुःख हुने भन्दै राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्न धेरै ठाउँबाट सुझाव आएपछि मोर्चाले जानजातिसहितको गठबन्धन बनाएर राजधानी केन्द्रित आन्दोलन थालेको छ । नयाँ संविधान जारी नहुँदै सीमांकनमा अनुसन्तुष्टी जनाएका संघीयता पक्षधर भनिने जानजाति–मधेसीहरुको २९ दलीय गठबन्धनले संविधान पुनर्लेखनको माग अघि सारेको छ । संविधान पुनर्लेखनसहितको २६ बुँदे माग अघि सार्दै राजधानी छिरेको आन्दोलनलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले नुनचुक छर्ने काम गरिरहेका छन् । वार्ता र संवादबाट मात्रै समस्याको हल हुने भन्दै वार्ताको लागि पत्राचार गरेको ओली सरकारले आन्दोलनकारीहरुलाई नानातहरको गाली गर्दै आन्दोलन उत्तेजित पार्ने काम गरिरहेका छन् । आन्दोलनकारी दलहरुलाई संवादका लागि लचिलो बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसीहरुले सडकमा तमासा गरेर केही नहुने भन्दै दमन गर्ने संकेत गरेका छन् । आन्दोलनकारी दलहरुले माइतीघर मण्डलामा ‘तमासा’ देखाइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले जमलको नाँचघरमा तमासा देखाइरहेका थिए । उनले भनेका थिए– दुई जनाको सडकमा भएको तमासा सरकारले हेरेर चुपा लागेर बस्दैन ।’ उनले आन्दोलनकारी दलहरुलाई सडकमा ‘तमासा’ देखाउन छाडेर स्वयंसेवक भएर पुनर्निर्माणमा जान समेत सुझाव दिएका थिए । आन्दोलनकारीहरुले विभिन्न माग लिएर आन्दोलन गर्नु स्वभाविक हो । आन्दोलनकारीको मागबारेमा सरकार र जिम्मेवार दलहरुले संवाद र छलफल गर्न सक्छन् । छलफलबाट टुंगो लगाउन सकिने विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ९२ प्रतिशतले बनाएको संविधान पुनर्लेखन हुनै सक्दैन भन्दै भाषणबाजी गरेर आन्दोलनलाई उत्तेजित पार्ने काम पनि गरिरहेका छन् । आदिवासी जनजाति र मधेसीहरुको आन्दोलनलाई दुई चार जनाको तमासा भन्ने आवेगात्मक टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘यस्तो तमासा’ धेरै दिन हेरेर नबस्ने भन्दै दमन गर्ने संकेत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन मात्रै सत्तासाझेदार दलबाट म्याण्डेट पाएको ओली सरकारले मुठभेड निम्याउने कि निकासका लागि पहल गर्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । मधेसीहरु भनेको विहारी हुन् भनेर मात्रै राष्ट्रवादी हुने सपना प्रधानमन्त्री ओलीले देखेका छन् भने यसले मुलुककै लागि थप क्षति निम्त्याउन सक्छ ।