नेपाल सरकारको दाता प्रतिवेदनमा भारतको अापत्ति

$\"nepal-bharat-flag\"$ काठमाडौं । नेपाल सरकारले दाताहरुको विषयमा सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनप्रति भारतले आपत्ति जनाएको छ । भारतले नेपालमा दाताहरुले दिने रकमको विषयलाई लिएर त्यसप्रति आपत्ति जनाएको हो।

नेपाल सरकारले भारतले यसअघि दिदैँ आएको अनुदानमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कटौती गरेको जनाएको थियो । त्यसपछि नेपालले सार्वजनिक गरेको ५ ठूला दाताहरुको सूचिमा बेलायत, अमेरिका, जापान, चीन र स्विजरल्याण्ड परेका छन् । तर भारत ठूला ५ दाताको सूचीमा अटाएको छैन ।

सोही कारण भारत सरकारले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको रिर्पोट सही नरहेको दाबी छ । नेपाल सरकारले भारतले प्रति वर्ष ४७ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिदैँ आएपनि सन् २०१४–१५ मा केवल २२ मिलियन अमेरिकी डलरमात्रै दिएको जनाएको थियो ।

तर भारतले प्रति वर्ष झन्डै ३०० देखी ४०० करोड अर्थात ५० मिलियन देखि ७० मिलियन अमेरिकी डलर नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको दाबी गरेको छ । भारतले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा आफ्नो प्रतिवद्धता कायम रहेको र अनुदान सहयोगमा कटौती नगरेको पनि बताएको छ ।

भारतले ३ हजार छात्रवृत्ति नेपाललाई वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराएको, २० वटा साना विकास परियोजना नेपालमा सञ्चालन गरेको, पछिल्ला वर्ष ६ हजार बस तथा एम्बुलेन्स सहयोग गर्नुका साथै निमार्णाधिन रेल लिंक, तराईको सडक तथा अन्य परियोजनामा खर्च गरिरहेको दाबी गरेको छ ।