आन्दोलनरत मोर्चाले सरकारलाई लेख्यो यस्तो पत्र

काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले वार्ता र सहमतिका लागि सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ पठाएको छ। सीमांकनको समस्या समाधानका लागि गठित एक सदस्यीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक स्वयम् नै गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीता र धर्म निरपेक्षताप्रति नकारात्मक रहेको दाबी गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई जवाफ पठाएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर बिहीबार पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ ‘सरकारसँग पटक–पटक गरेर ३६ वटा वार्ता भए पनि सरकारको तर्फबाट हाम्रा मुद्दा सम्बोधनतिर कहिल्यै गम्भीरता देखिएन’ भनिएको छ ।

२०७२ साल फागुन ४ गते प्रधानमन्त्रीनै संलग्न वार्ता एकतर्फी भंग गरिएको पृष्ठभुमीमा सरकार वार्ता र सहमतिमार्फत आन्दोलनरत पक्षले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न गम्भीर छैन भन्ने देखिएको मोर्चाको ठहर छ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले नौ बुँदे सहमति गर्दै मोर्चालाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए।

सरकारले उपप्रधान तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई संयन्त्रको संयोजक बनाएको थियो। ‘यो संयन्त्रको उद्देश्य, क्षेत्र तथा क्षेत्राधिकारकोे नै ठेगान छैन, जसले गर्दा सरकारप्रति आन्दोलनरत पक्ष र जनताको अविश्वास झनै बढ्दै गएको छ,’ मोर्चाले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ, ‘सरकारले आन्दोलनरत पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुमाथि दमन गर्ने, झुठा मुद्दा लगाउने, धरपकड गर्ने र यातना दिने कार्यहरु जारी नै राखिरहेको वर्तमान अवस्थामा वार्ताको वातावरण सरकारले स्वयम् बिगारेको र उक्त वातावरण बनाउने कार्य सरकारले नगरुञ्जेल वार्ताको औचित्य नै रहन्न।’

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो बताएको हो। मोर्चाले वार्ताको वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको रहेको बताएको छ।

पत्र पनि पढ्नुहाेस्