वन अतिक्रमणकारीलाई कारवाही भएन

रूपन्देही । प्राय सधैजसो काठ तस्करी हुने रुपन्देही र पाल्पाको सीमास्थल पाल्पाको बल्ढेङ्गगढीस्थित तल्लो जगदमारमा वन अतिक्रमण गरी बसेको बस्तीलाई अझैसम्म हटाइएको छैन । एकदशक मुद्दा हारेको उक्त बस्तीलाई जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाले हटाउने भनी कार्ययोजना समेत बनाएको भएपनि अझैसम्म हटाइएको छैन । १३ घरधुरी रहेको उक्त बस्ती बाडी पीडितको नाममा वि.सं. २०६० सालतिर बसालिएको हो । केही स्थानीय अगुवाको पहलमा वन फडानी गरी बस्ती बसालिएको थियो । अबैध रुपमा जावुन सामुदायिक वन फडानी गरी बस्ती बसालेको पाइएपछि जिल्ला वन कार्यालयले मुद्दा चलाएको थियो । उक्त मुद्दा हारेपछि जिल्ला वन कार्यालयले पाल्पाले उक्त बस्ती हटाउन जावुने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने सो बस्ती हटाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह असफल भएपछि जिल्ला वन कार्यालयले वि.सं. २०६८ सालमा कार्ययोजना बनाएरै बस्ती हटाउने बताएको थियो । यसअघि तत्कालिन जिल्ला वन अधिकृत सुरेश सिंहले बल प्रयोग गरेरै भएपनि बस्ती हटाउने बताएका थिए । तर त्यसपछि तीन जना नयाँ जिल्ला वन अधिकृत परिवर्तन भएको भएपनि हालसम्म बस्ती हटाउने पहल गरिएको छैन । उक्त बस्तीमा बर्सेनी काँचा सालका रुख सुकाउने र जलाउने गरेको पाइन्छ । यसबारे जिज्ञासा राख्दा इलाका वन कार्यालय बल्ढेङ्गगढीका साहयक वन अधिकृत प्रेमबहादुर चौधरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहयोग गरे वन अतिक्रमणकारीलाई हटाउन सकिने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘बस्ती हटाउन सबैको पहल जरुरी छ, सबैको सहयोग पाए वन कार्यालयले बस्ती हटाउँछ ।’ स्थानीय जावुने सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने उक्त बस्ती हटाउन स्वयं वन उपभोक्ता समूहले पहल गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म सामुदायिक वनका पदाधिकारीले यो पहल गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो वन क्षेत्र ओगटेर बसेका अतिक्रमणकारीलाई नहटाएसम्म उक्त सामुदायिक वन समूहको नवीकरण हुने संभावना पनि छैन तर केही ठेकेदारहरुले अतिक्रमणकारी बसेको जग्गाको सीमा क्षेत्र कटौती गरी वन नविकरण गराउन प्रयास थालेको छिमेकी सामुदायिक वनका पदाधिकारीले बताएका छन् । यसबारे इलाका वन कार्यालय बल्ढेङ्गगढीका सहायक वन अधिकृत चौधरीले भने, ‘अब दुई महिनापछि सामुदायिक वनको समयावधि सकिंदैछ, त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ बस्ती वा सामुदायिक वनलाई के गर्ने भन्ने कुरा  । जावुने सामुदायिक वनका अध्यक्ष भद्रबहादुर थामीले पनि अतिक्रमित बस्ती हटाउन आफूहरुले पहल नगरेको स्वीकार गरे । स्थानीयका अनुसार वि.सं. २०६० सालमा राजनीतिक द्वन्द्व चलिरहेको मौकाछोपी तत्कालिन माओवादीले कब्जा गरेको भन्ने हल्ला चलाएर केही सामाजिक अगुवाले उक्त वन अतिक्रमण गराएका हुन् । ती केही अगुवाको जग्गा समेत उक्त बस्तीमा रहेको तर उनीहरुको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा १३ घरले नै जोतभोग गर्दै आएको स्रोतको भनाई छ । यसको क्षेत्रफल करिब १० विगाहा छ । उक्त बस्तीमा रहेका घनघोर ठूला सालका रुखहरु धेरैजसो काटिसकिएका छन् । कैयौं सालका रुखहरु माटोले पुरेर राखिएका छन् भने कयौं ठाडा सालका रुख वर्सेनी घेरा हानेर आगो लगाउने गरिएको छ । केही समयअघि छिमेकी बस्तीमा काठ तस्करी गर्दा केही मानिसहरु वन कार्यालयको नियन्त्रणमा कारवाहीमा परेर मुद्दा खेप्न बाध्य भएपछि उक्त बस्तीबारे पनि थप तथ्यहरु बाहिर आउन थालेका छन् । त्यसो त छिमेकी बस्ती माथिल्लो जोगदमारमा समेत वन अतिक्रमण कार्य रोकिएको छैन ।