बन्ने भो गणतन्त्र नेपालको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’

काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणका क्रममा अनियमितता नभएको प्रतिवेदन दिएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणको बाटो खुलेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनको आधारमा लेखा समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी रोकिएको काम तत्काल सुरु गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको उपस्थितिमा बसेको बिहीबारको बैठकमा समितिले परिचयपत्रको रोकिएको काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । सांसद् रामहरि खतिवडाको अध्यक्षमा गठित उपसमिति परिचयपत्र निर्माणमा अनयमितता नदेखिएको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । अनियमितताको आशंक हटेपछि लेखा समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको समग्र प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । नेपाली नागरिकता पाउने हरेक नागरिकलाई सरकारले ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र’ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा, आवश्यकता र चाहनालाई ख्याल गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न र चाँडोभन्दा चाँडो नागरिकले परिचयपत्र पाउने व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । वैठकमा परिचयपत्र छपाइका क्रममा विदेशीलाई दिन नहुने अधिकांस सांसदहरुले जोड दिएका थिए । दुई वर्षअघि नै सन् २०१३ बाटै प्रक्रिया सुरु भएको भए पनि प्रारम्भमै अनियमिताको आवाज उठेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । लेखा समितिको वैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न लागेको बताए । उनले त्यसमा सहजीकरण गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरे । राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरेर त्यसबाट मुलुक, सरकार र आमनागरिकले लाभ लिने प्रधानमन्त्रीले बताए । समितिको बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि परिचयपत्र छपाइ, त्यसमा रहने सूचनामा आवश्यक पर्ने सबै सुरक्षा दिन गृह मन्त्रालय तयार रहेको बताए । गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोले सरकारको निर्देशनका आधारमा मेसिन सञ्चालन हुने, नाजायज व्यक्तिको प्रवेश नहुने र सफ्टवेयरमा तोकिएको व्यक्तिभन्दा अरुले चलाए पत्ता लाग्ने भएकाले अनियमितता हुन्छ कि भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ नै नभएको बताए । सरकारले नागरिकतालाई विस्थापन गर्दै व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण रहने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न लागेको छ । सो परियोजनामा एसियाली विकास बैंकले लगानी गर्नेछ । सरकारको आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी तस्बिरसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।