२१ राजदूत सिफारिसमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । सरकारले गत मंगलबार गरेको २१ देशका राजदूत सिफारिसका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । रिक्त रहेका सबै २१ देशका राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशी नभएको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले राजदूत सिफारिसलाई समावेशी नबनाउनाका कारण लिखित रूपमा पेस गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ । राजदूत नियुक्तिको सिफारिस संविधानको धारा ४२ अनुसार समावेशी प्रकृतिको नभएको भन्दै विहीबार दायर रिटमा सिफारिस बदरको माग गरिएको छ । रिटमा सिफारिस बदरका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको शुक्रबार बसेको इजलासले राजदूत सिफारिस गर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न मन्त्रिपरिषदलाई निर्देशन दिएको हो । इजलासले रिटमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले एमाले कोटाबाट पाँच, एमाओवादी कोटाबाट चार, राप्रपा नेपालको कोटाबाट एक जना तथा अन्य कर्मचारी मध्येबाट राजदूत सिफारिस गरिएको छ । एमाले कोटाबाट सिफारिस गरिएकामा नारद भारद्वाज– श्रीलंका, शिबमाया तुम्बाहम्फे– इजरायल, अलि अख्तर मिकरानी– साउदी अरव, खड्ग केसी– जापान र महेन्द्रबहादुर पाण्डे –चीन रहेका छन् । चीनका लागि प्रस्ताव गरिएका पाण्डे पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत हुन् । यसैगरी एमाओवादी कोटाबाट युवनाथ लम्साल– डेनमार्क, लक्की शेर्पा– अष्ट्रेलिया, पदम सुन्दास– बहराइन र डा. महेन्द्र सिंहलाई कतारका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, राप्रपा नेपालको कोटाबाट सिफारिस भएकामा रसियाका लागि निरञ्जन थापा रहेका छन् । सरकारले सिफारिस गरेका अन्य राजदूतमा ताराप्रसाद पोखरेल– ब्राजिल, रमेशप्रसाद खनाल– जर्मनी, प्रकाशकुमार सुवेदी– अष्ट्रिया, लोकबहादुर थापा– बेल्जियम, सेवा लम्साल– पाकिस्तान, झविन्द्र अर्याल– इजिप्ट, ऋषिकेष घिमिरे– म्यानमार, दुर्गाबहादुर क्षेत्री – बेलायत, खगेन्द्र बस्नेत– बंगलादेश र भरतबहादुर रायमाझी– यूएई रहेका छन् ।