यसरी ब्यूँउतिदै छन् द्वन्दकालिन मुद्धा ! के होला शान्ति ?

काठमाडौं । द्वान्दकालिन मुद्धाहरुलाई व्युताँउने र माओवादी आन्दोलनका नेता तथा कार्यकर्तामाथि दमन गर्न राज्यका केही मानिसहरु लागेको भन्दै माओवादी आन्दोलनका सबै नेताहरु हिजो बुधबार बैठक बसे । बैठकमा अदालत तथा प्रहरीमा रहेका द्वन्दकालिन मुद्धा र पछिल्लो समय सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगमा माओवादीविरुद्ध दर्ता भएका मुद्धाहरुका विषयमा छलफल भएको माओवादी नेताहरुले बताएका छन् । पछिल्लो समय नयाँ शक्ति निर्माण अभियानमा रहेका बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिकी नेता हिसिला यमि, वैद्य माओवादीका नेता, मात्रिकादेखि मणी थापासम्मको उपस्थिति रहेको एमाओवादीले जनाएको छ । विप्लव माओवादी भने एजेण्डा थाहा नभएको भन्दै उपस्थित रहेको थिएन । द्वान्दकालिन मुद्धाहरुमा कसरी जाने भन्नेबारेमा एकमुष्ठ र साझा धारणा बनाउन आव्हान भएको बैठकमा अदालत तथा प्रहरीमा रहेका मुद्धाहरुलाई सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगमा पठाउने र देशैभरबाट माओवादीमाथि भएका ज्यादतीविरुद्धमा मुद्धाहरु सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगमा दर्ता गराउने सहमति भएको एक नेताले बताए । माओवादी विरुद्ध मात्रै उजुरी सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगले यहि बैशाख ५ गतेबाट उजुरी लिन थालेको भएपनि आजसम्म माओवादी विरुद्धमात्रै उजुरी परेको आयोगका एक सदस्यले बताए । उजुरी द्वान्दकालिन समयमा तास खेल्नेहरुलाई माओवादीले लगाएको दुईचार थप्पडदेखि जड्याहा विरुद्ध माओवादीले चलाएको अभियानसम्मका विरुद्धमा उजुरी परेको छ । उनका अनुसार माओवादीमाथि भएका ज्यादतीका उजुरी भने अहिलेसम्म कतै पनि परेको छैन । द्वान्दकालिन समयमा सबैभन्दा बढी ज्यादती तथा अपराध माओवादी आन्दोलनका सहभागी, शुभचिन्तक तथा कार्यकर्तामाथि भएको छ । तर उनीहरुको नै उजुरी नपर्नुले द्वन्दकालिन मुद्धाहरु एकापक्षिय ढंगबाट जानथाल्नुको संकेत हो । ति अधिकारी भन्छन् –यसले मुद्धाहरुलाई मेलमिलापतिर होइन, द्धन्दतिर लैजान्छ । एमाओवादीका एक केन्द्रिय नेता भन्छन्– राज्यका केही मानिसहरु र केही आइएनजिओ तथा एनजिओहरु माओवादीविरोधी मुद्धाका सबै फाइलदेखि खर्चसम्म तयारी गरेर बसिरहेका छन् । उनीहरु योजनामा छन् । हामी द्वन्द निराकरण भनेर बस्यौं । अब हामीले पनि हजारौं उजुरी हाल्नुपर्ने हुन्छ । सामुहिक उजुरी हाल्दै माओवादी बुधबार एमाओवादीको मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको ६ माओवादीको बैठकले सामुहिक उजुरी हाल्ने अभियान नै संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । उजुरीका लागी कानुनी हेल्प डेस्क खडा गर्ने र जिल्लाहरुबाट सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगमा उजुरी गर्न सहयोग गर्ने निर्णय गरेका माओवादी नेताहरुले प्रहरी तथा अदालतमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताविरद्ध रहेका मुद्धाहरु आयोगमा पठाउन दबाब समेत दिने भएका छन् । माओवादीलाई अप्ठ्यारो द्वान्दकालिन घटनामा माओवादी विरोधीहरुलाई उजुरी गर्न जति सजिलो छ माओवादीलाई उति नै अप्ठ्यारो छ । उतिबेलाका घटनाहरुमा माओवादीका विरुद्ध नजिकका नेता तथा रिस उठेको मानिसका विरुद्ध उजुरी हाल्न सक्छन् भने माओवादीमाथि भएका ज्यादतीमा अप्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय तथा अरु पार्टीका नेता र माओवादी विरोधीहरुको हात रहेको भएपनि प्रत्यक्ष रुपमा भने प्रहरी या सेनाको हात रहेकोले कसलाई उजुरी गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो छ । तर माओवादीका पिडितहरु भने ज्यादतीका स्थानिय उत्प्रेरकलाई उजुरी हाल्ने तयारीमा रहेको माओवादी स्रोतले बतायो । आयोगको क्षेत्राधिकार द्वान्दकालका गम्भिर प्रकृतिका घटनाहरुमाथि छानविन गर्नका लागी गठित आयोगमा अहिले सबै प्रकारका द्वान्दकालिन मुद्धाहरु दर्ता हुनु मेलमिलापको संकेत होइन । केही गम्भिर प्रकृतिका घटनाहरुमा मात्रै भन्ने शर्त उतिबेला भएपनि जे परिभाषा लगाएपनि मिल्ने खालको सम्झौता लेखनले अहिले समस्या बनाएको छ । अहिले दर्ता भएका सबै उजुरीमाथि छानविन थाल्ने हो भने माओवादीमाथि उतिबेला राज्य तथा स्थानियहरु माओवादी विरोधी धारका मानिसहरुले गरेको ज्यादती नै हजारौं हुन सक्छ । ति हजारौं उजुरीमाथि छानविन गर्न अहिले भईरहेको हाम्रो आयोगले मात्रै होईन समग्रमा अदालतकै अदालतकै क्षमताले समेत भ्याउँदैन भने द्वन्दमा भएका सबै घटनाहरु मुद्धामा रुपान्तरण हुन थाल्छ । यसको परिणाम शान्ति तथा मेलमिलाप होइन अशान्ती तथा द्वन्दको अर्को निहुँ बन्न सक्छ ।