गरिबी निवारण कोषका ३६ अधिकारीबाटै चार करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिबी निवारण कोषमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै कोषका ३६ अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गरिबी निवारण कोषमा अधिकारीहरु मिलेर तीन वर्षमा चार करोड ३४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा कोषका ३१ जना कार्य प्रवन्धक छन् । यस्तै, वातावरण अधिकृत, वित्त तथा प्रशासन प्रमुख, दुई लेखा अधिकृत र एक लेखा सहायकविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कार्यप्रवन्धक दीपा रेग्मी, झरेन्द्रबहादुर सिंह, निरकबहादुर सुनार, रविन्द्रकुमार सुवाल, रमेश लामा, ओमप्रसाद पौडेल, मीना नकर्मी, महेशकुमार शाही, विक्रम कार्की, लोकेन्द्रसिंह बडाल लगायत ३१ जना कार्य प्रवन्धक विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । कार्य प्रवन्धक दीपा रेग्मीले २० लाख ५९ हजार ७ सय ९ विगो रकम हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ । कोषका अधिकारीहरुले एक आपसमा मिलेमतो गरी गैरकानूनी तरिकाले फर्जी बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ । उनीहरूले भ्रमणका नाममा खर्च भएको भनी झुठा विल भरपाई पेश गेरी पेश्की फछर्यौट गर्ने गराउने गरेको अख्तियारले जनाएको छ । कोषमा भ्रमणभत्ताको नाममा आर्थिक ०६६/०६७ मा ९६ लाख २५ हजार , ०६७/०६८ मा १ करोड ८४ लाख ४२ हजार र आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा १ करोड ५४ लाख १९ हजार भ्रष्टाचार भएको जनाइएको छ । अदालतमा मुद्दालतमा मुद्दा दायर गरिएका उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (१) र दफा २४ अनुसार कसुर सजायँको माग दावी गरिएको छ ।